मंगलवार, 30 सितंबर 2014

क्या कानून व्यवस्था भी जाएगी "पीपीपी" मोड में ?



क्राइम के इस पूरे सीन का एक खूबसूरत मोड़ भी है। क्राइम को यह खूबसूरत मोड़ देते हैं गृहमंत्री बाबूलाल गौर। रात को अपराधी अपना काम कर जाते हैं तो सुबह-सुबह अपने लाव-लश्कर को लेकर अंगवस्त्रम डालकर गौर साहब मौके पर पहुँच जाते हैं। घायलों का हौसला बढ़ाने। अस्पताल में भर्ती हैं तो वहां वे पुष्प गुच्छ लेकर मिजाज़पुर्सी के लिए जाते हैं, घायल की पीठ थपथपाते हैं। इस बीच वे बहादुरी के लिए कुछ पुरस्कार भी देकर जाते हैं। और अब तो वे कह रहे हैं कि जिन-जिन घरों में भी वारदात हुई है, वहां की बहादुरी के किस्सों की एक किताब भी छपवाएंगे। सोचिए, ऐसे में किसका दिल नहीं करेगा कि मेरे घर भी अपराध हो। अब तो लगता है कि मध्यप्रदेश सरकार कानून व्यवस्था भी "पीपीपी" मोड में देने की तैयारी में है।
एमपी अजब है, सबसे गजब है। देश-विदेश के सैलानियों को लुभाने के लिए बनाए गए विज्ञापन की पंच लाइन मध्यप्रदेश सरकार के अजब-गजब कारनामों पर एकदम सटीक बैठती है। मुख्यमंत्री दुनिया भर के उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए जी-जान से जुटे हैं। विदेशों में रोड शो तक कर आए हैं। तरह-तरह की छूटों और आकर्षक पैकेज के साथ निवेशकों के लिए पलक-पाँवड़े बिछाए बैठे हैं। वहीं सूबे के गृहमंत्री बाबूलाल गौर कानून व्यवस्था को सामाजिक मुद्दा बनाकर अपराधियों से निपटने के नए और नायाब नुस्खे तलाश रहे हैं। हाल के महीनों में हुई लूटपाट की घटनाओं में साहस का परिचय देने वालों की "वीरगाथाएँ" पत्रिकाओं में प्रकाशित कर वे सामाजिक चेतना जगाने का नया प्रयोग कर रहे हैं। ये और बात है कि मुख्यमंत्री ने आला पुलिस अफ़सरों की बैठक में प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराधों पर हैरानी जताई है। उन्होंने माना है कि हाल ही में जेल में हुई एक हत्या और महिलाओं के साथ हो रहे लगातार अपराध के मामले को लेकर कहा कि ऐसी घटनाओं से लोगों में दहशत फैल रही है। लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस काम करे।
गता है अपराधियों से निपटने में पुलिस की नाकामियों को छिपाने की खातिर अब वे सामाजिक और सामुदायिक पुलिसिंग की तरफ़ बढ़ रहे हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर बदमाशों से लड़ने वाले लोगों एवं परिवारों के बहादुरी के किस्से अब जल्दी ही मैग्जीन में पढ़ने को मिलेंगे। इस मैग्जीन में 'पीड़ित परिवार के साथ हुई घटना के साथ ही उन्होंने कैसे बदमाशों के छक्के छुड़ाए' तक सभी जानकारी विस्तार से प्रकाशित की जाएगी। 
समूचे प्रदेश में होने वाली घटनाओं को रोकने के बारे में गृहमंत्री बाबूलाल गौर की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लाया जा सकता है कि वे घटना के बाद पीड़ित परिवारों के घर पहुँचकर उन्हें सांत्वना देकर एवं नगद पुरस्कार की राशि की घोषणा कर लौट आते हैं और अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेते हैं। आपराधिक वारदातों में बेतहाशा बढ़ोतरी से बौखलाए गृहमंत्री पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय कोई आसान रास्ता तलाशते दिखाई देते हैं। तभी तो उन्होंने अब पीड़ितों को बंदूकों के लाइसेंस देने की घोषणा कर डाली। ज़ाहिर है, प्रदेश सरकार आम नागरिकों की सुरक्षा करने में असहाय हो गई है।
यूँ तो मध्यप्रदेश के गृहमंत्री अपने बेतुके बयानों को लेकर भी खासी सुर्खियों में रहते हैं। उनका मानना है कि महिलाओं के प्रति अपराधों में पहनावे का बड़ा योगदान होता है। वे कह चुके हैं कि दक्षिण भारत में महिलाएँ ज़्यादातर साड़ी पहनती हैं, यही यौन उत्पीड़न के मामलों में कमी का मूल कारण है। इसी तरह वे सार्वजनिक रुप से शराब की पैरवी करते भी नज़र आते हैं। गौरतलब है, संघ और भाजपा की संस्कृति में रचे-बसे गौर साहब
के मुख्यमंत्रित्व काल में ही मध्यप्रदेश में शराब की सर्वाधिक दुकानें खोली गईं। भारतीय संस्कृति की दुहाई देने वाली भाजपा के राज में प्याऊ ढ़ूँढ़े से भी नहीं मिलेगी। हाँ, मगर आज सूबे का कोई गली, मोहल्ला या चौराहा ऐसा नहीं बचा, जहाँ देशी-विदेशी शराब नहीं बिकती हो। बलात्कार और महिलाओं से जुड़े अन्य अपराधों के मामले में गौर साहब उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार का पक्ष लेकर एक तरह से पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं कि बलात्कारी बता कर नहीं आता। इस तरह के अपराध रोकना आसान नहीं है।
बहरहाल बेबाक गृहमंत्री बेहद सरल और विनम्र स्वभाव के हैं, तभी तो प्रदेश के विभिन्न शहरों खास तौर पर राजधानी भोपाल में होने वाली लूटपाट की घटनाओं में अपराधियों से लोहा लेने वालों की हौसला अफ़्ज़ाई के लिए वे खुद हाज़िर हो जाते हैं। चोरी, लूटपाट, राहजनी जैसे अपराधों की नियंत्रित करने में नाकाम गृह मंत्रालय इस तरह धीरे-धीरे कानून व्यवस्था कायम रखने का दायित्व भी जनता पर डालने की तैयारी में जुट गया है। अपनी ज़िम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर गेंद जनता के पाले में डालने के माहिर खिलाड़ी बाबूलाल गौर ने अब नई तरकीब निकाल ली है। वे चोर-उच्चकों से दो-दो हाथ करने वाली लड़कियों और महिलाओं से उनके घर जाकर मुलाकात कर आते हैं और उन्हें सम्मानित कर देते हैं। अब तो इन वीरांगनाओं के असाधारण साहस और सूझबूझ की कहानियों को पुस्तकाकार देने की भूमिका भी तैयार हो चुकी है। पिछले एक माह के अंदर ही करीब एक दर्जन ऐसी बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो चुकी हैं कि नागरिकों ने स्वयं ही अपनी रक्षा की है तथा गुंडे बदमाश लुटेरे पुलिस की पकड़ के बाहर हैं। लगता ही नहीं कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है और ही कानून व्यवस्था होने का कोई अस्तित्व ही दिख रहा है। जब से शिवराज सरकार के सबसे बुज़ुर्गवार और अनुभवी नेता ने गृह मंत्री का कार्यभार सम्हाला है, अब तक घर में घुस कर लूटपाट की एक दर्ज़न से ज़्यादा गंभीर घटनाओं में गौर साहब का यही रुख देखने को मिला है।
अब तो गृहमंत्री की इस अदा पर तरह-तरह के चुटकुले और लतीफ़े आम हो चले हैं। आलम ये है कि गृहमंत्री को अपने यहाँ "न्यौतने" के लिए अब तक अपराधों से नफरत करने वालों में क्राइम और क्रिमिनल को लेकर ज़बरदस्त क्रेज है। लोग इंतज़ार में हैं कि किसी रात उनके घर भी अपराधी धावा बोलें और वे उनसे डटकर मुकाबला करें। थोड़ा पीटें और कुछ पिट भी जाएँ, जख्मी-वख्मी हो जाएँ, तो सोने पे सुहागा। लोग देर रात तक जाग कर, जरा सी भी आहट पर सतर्क होकर मन ही मन चोरों की शामत लाने के मंसूबे बनाते हैं। अपराधी आएँगे तो जोरदार मुकाबला बनेगा। मध्य प्रदेश की पुलिस मुम्बइया पुलिस से भी लेटलतीफ़ है, लिहाज़ा इस बीच पुलिस के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अंधेरे में वैसे भी हर चीज गुम हो जाती है। अपराधी भी खो जाते हैं। दिन में पुलिसकर्मी साहब के बंगले पर सब्जी-भाजी या कुत्ते को घुमाने जैसे कुछ ज़रुरी काम या व्हाट्स एप्प पर कोई महान चैट करते रहते हैं। ये तो अपराध हो जाने के बाद क्राइम सीन की स्टडी करती है। गलियारों में छिटके पड़े खून के छींटों का फोटो खिंचवाती है।
अब तो काँग्रेस भी चुटकी लेने से नही चूक रही। प्रदेश काँग्रेस के प्रवक्ता जे.पी. धनोपिया का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई है। सुदूर अंचल की बात तो छोड़िए राजधानी भोपाल में ही चोरों-लुटेरों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि वे बेखौफ़ बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। काँग्रेस 85 वर्षीय गृहमंत्री बाबूलाल गौर की अपने विभाग पर ढ़ीली पकड़ के लिए उनकी उम्रदराज़ी को ज़िम्मेदार ठहराते हुए उन्हें आरामदायक मंत्रालय देने की माँग ज़ोरशोर से उठाने लगी है। वैसे बताते चलें कि पार्टी के बुज़ुर्गवार नेताओं का रिटायरमेंट प्लान तैयार करने के विशेषज्ञ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल ही में जब मध्य प्रदेश दौरे पर आए, तो वे भी गौर साहब की "चुस्ती-फ़ुर्ती" देख कर उनकी उम्र पूछने से खुद को रोक नहीं सके। जिसके जवाब में गौर साहब के "सर, अभी तो 84 ही साल का हूँ" ने उन्हें भी लाजवाब कर दिया।
इसी महीने घर में घुसे चोर से दो-दो हाथकर उसे पुलिस के हवाले करने वाली भोपाल के पूर्वाचल फेस वन अवधपुरी निवासी तृप्ति गवेल को सम्मानित करने गृहमंत्री बाबूलाल गौर उसके घर पहुँचे। गृह मंत्री ने घटना के संबंध में तृप्ति और उसके परिवार से विस्तार से चर्चा की। इस दौरान गृहमंत्री ने तृप्ति के असाधारण साहस और सूझबूझ की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी साहसी लड़कियाँ अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करती हैं, यदि वे पुलिस में भर्ती होंगी तो अपने साथ-साथ समाज की भी सुरक्षा करेंगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि तृप्ति की कहानी राजधानी पुलिस की ओर से छापी जा रही किताब में शामिल की जाएगी।
इससे पहले राजधानी के ही शक्तिनगर में नकाबपोश चोरों का सामना करने में घायल रमेश अय्यर का हालचाल पूछने के लिए गृहमंत्री बाबूलाल गौर अस्पताल जा पहुँचे। गौर ने नर्मदा अस्पताल में उपचार करा रहे रमेश अययर के स्वास्थ्य की जानकारी भी डाक्टरों से हासिल की और चोरों का सामना करने पर उन्हें बधाई भी दी। घायल रमेश शक्तिनगर में अपने छोटे भाई के साथ रहते हैं। तड़के करीब तीन बजे घर में चोर के घुसने की भनक लगते ही पहले सतीश और फिर रमेश हथियारबंद चोर से भिड़ गए। नकाबपोश चोर के पास दो बड़े चाकू थे। सतीश ने डंडे से चोर पर हमला किया तो उसने उनके हाथ में चाकू मार दिया। इसके बाद रमेश निहत्थे ही उस पर टूट पड़े। चोर ने उनके हाथ और पेट पर चाकू से वार किए और बालकनी से कूदकर भाग निकला। इसके बाद घायल हालत में इन्हें उपचार के लिए कस्तूरबा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मरीज की हालत को देखते हुए नर्मदा अस्पताल भेजा गया।
इसी तरह राजधानी में प्रदेश के गृहमंत्री बाबूलाल गौर और एसपी अंशुमान सिंह इसी महीने बच्चों को बचाने लाठी-डंडे लिए आधा दर्जन डकैतों से भिड़ने वाले वैज्ञानिक दंपती से मिलने उनके घर पहुँचे थे। श्री गौर ने वैज्ञानिक दंपति के साहस के लिए उनकी तारीफ करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि डकैतों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। गौरतलब है कि भोपाल में आनंद नगर के इशान पार्क में रहने वाले हाई सिक्युरिटी एनिमल डिसीज लैब (एचएसएडीएल) के वैज्ञानिक दंपती के घर में तड़के चार डकैतों ने धावा बोल दिया था। लेकिन वैज्ञानिक दंपती के साहस के कारण डकैतों को भागना पड़ गया था।
श्री गौर ने यह भी कहा कि भोपाल के साहसी परिवारों पर पुलिस विभाग की ओर से जल्द ही एक मैग्जीन प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई समाज की सुरक्षा के लिए हथियार के लाइसेंस का आवेदन देना चाहता है, तो वह पुलिस के माध्यम से ऐसा कर सकता है। वे ऐसे लाइसेंस को जल्द ही पास कर देंगे। उन्होंने एसपी अंशुमान सिंह से कहा कि वे ऐसे नागरिकों को चयनित करें, जो कॉलोनियों की सुरक्षा कर सकें। ऐसे नागरिकों को हथियार चलाना और बदमाशों से निपटने की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करें। पुलिस उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर गश्त लगाएगी।
राजधानी में लगातार हो रहे अपराध, इंदौर में जेल के अंदर फायरिंग और रीवा में सरेआम युवती की गोली मारकर हत्या के मामलों में कानून व्यवस्था की किरकिरी होने के बाद गृह एवं जेल मंत्री बाबूलाल गौर ने सूबे के अफसरों को काम में कसावट लाने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा को लेकर गृहमंत्री बाबूलाल गौर के साथ गृह विभाग पुलिस के अफसरों को भी बुलाया। मुख्यमंत्री ने हाल ही में जेल में हुई एक हत्या और महिलाओं के साथ हो रहे लगातार अपराध के मामले को लेकर कहा कि ऐसी घटनाओं से लोगों में दहशत फैल रही है। लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस काम करे। इसमें जो भी अफसर आड़े रहा है उसे तुरंत हटा दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे सूची दें, मैं एक्शन लूंगा। मुख्यमंत्री चौहान ने यह भी कहा कि आगामी कुछ दिन बाद नगरीय निकाय के चुनाव आने वाले हैं। इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक किया जाए।
आँकड़े बताते हैं कि अपराध, हिंसा और यौन उत्पीड़न के मामलों में मध्य प्रदेश बीते कुछ सालों से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को पछाड़ने की होड़ में है। आलम यह है कि बलात्कार और महिला उत्पीड़न से जुड़े अपराधों में सूबा अव्वल पायदान तक पहुँच चुका है। ऐसे में प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के ज़रिए विकास की राह पर आगे ले जाने की कवायद को कानून-व्यवस्था का मुद्दा पलीता लगाने के लिए काफ़ी है। शासन-प्रशासन बिगड़े हालात पर काबू पाने में नाकाम होता दिखाई दे रहा है, तो क्या अब अपराधों को थामने के लिए भी "पीपीपी" का सहारा लिया जाएगा ? वैसे गौर साहब को कौन बताए कि सुशासन वहीं होता है जहां अपराधी कोई आपराधिक वारदात करने से पहले दस बार सोचे और दंडात्मक कार्यवाही इतनी त्वरित हो कि अपराध करने की सोचे ही नहीं। 

शनिवार, 17 अगस्त 2013

भगवद्गीता की राजनीति - नीति सही ना नीयत

फ़ल की इच्छा किए बगैर कर्म करने की सीख देने वाली भगवद्गीता का पाठ बच्चों को पढ़ाने की तैयारी में जुटी प्रदेश सरकार ने अपने इस राजनीतिक कर्म के "फ़ल" का अँदाज़ा लगते ही आनन-फ़ानन में कदम पीछे खींच लिए हैं। मदरसों में गीता पढ़ाने पर मचे बवाल के बाद रक्षात्मक मुद्रा में आई सरकार ने साफ किया कि जिन कक्षाओं की उर्दू पाठ्यपुस्तकों में इन पाठों को शामिल किया गया है, उनमें परीक्षा के आधार पर कक्षा में रोकने का प्रावधान नहीं है। फिर भी यदि किसी विद्यार्थी की रूचि इन पाठों को प़़ढने में नहीं है तो इन्हें वैकल्पिक माना जाएगा। वंदेमातरम और सूर्य नमस्कार के मुद्दे पर मुँह की खाने के बाद सरकार ने इसी तरह फ़ैसले पलटे थे। प्रदेश सरकार ने राज्य के मदरसों में भगवद्गीता पढ़ाने वाला अपना आदेश वापस ले लिया है। गौरतलब है कि सरकार के इस आदेश पर धार्मिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। कुछ संगठनों ने कोर्ट में भी जाने की चेतावनी दी थी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसे लेकर जो विवाद पैदा हुआ वह सही नहीं था। उन्होंने कहा कि जिस आदेश के कारण विवाद की स्थिति पैदा हुई उसे वापस लिया जाता है। शिवराज का कहना है कि सरकारी आदेश से कुछ गलतफहमी हो गई थी, जिसके बाद मदरसों में भी नए सत्र की किताबों में गीता के अध्याय जोड़ दिए गए।
राज्य सरकार ने एक जुलाई को जारी अधिसूचना के जरिए प्रदेश के मदरसों में भगवद्गीता पढ़ाने का आदेश जारी किया था। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद मुस्लिम संगठनों सहित काँग्रेस ने भी इसका भारी विरोध किया और इसे दूसरे धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया था। इस सबके बीच सत्ता की हैट्रिक लगाने की चाहत पाले बैठे मुख्यमंत्री इस फैसले के व्यापक विरोध से बुरी तरह परेशान थे। उन्होंने मुख्य सचिव और अन्य आला अफसरों से चर्चा करने के बाद विवादित फैसले को निरस्त करने के आदेश दिए। इसके बाद इसी अगस्त माह की एक तारीख को जारी अधिसूचना पाँच दिन बाद निरस्त कर दी गई। नए आदेश के बाद अब सिर्फ हिन्दी की किताबों में ही गीता का पाठ जारी रहेगा।
 गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पाठ्यपुस्तक अधिनियम में संशोधन कर मदरसों के उर्दू पाठ्यक्रम में गीता की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। इसके तहत कक्षा 1 और 2 की विशिष्ट उर्दू तथा विशिष्ट अँग्रेजी के साथ इसी शिक्षण सत्र से भगवद्गीता के अध्याय पढ़ाए जाना थे। राज्य शिक्षा केंद्र और एमपी मदरसा बोर्ड से संबद्ध सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए यह नियम अनिवार्य किया गया था। कक्षा 3 से 8 तक गीता के अध्याय सामान्य हिन्दी के पाठयक्रम में जोड़े जाने की बात कही गई।
राज्य सरकार के इस फैसले की खिलाफ़त में मध्य प्रदेश कैथोलिक काउंसिल, मध्य प्रदेश ईसाई महासंघ और मध्य प्रदेश लोक संघर्ष साझा मंच भी उतर आए थे। अल्पसंख्यक संगठनों ने चेतावनी दी थी कि फैसला वापस नहीं लिया गया तो वे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएँगे। उधर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य आरिफ मसूद ने राज्यपाल रामनरेश यादव को सौंपे ज्ञापन में अधिसूचना निरस्त करने की माँग करते हुए कहा था कि एक धर्म की पुस्तक का पाठ पढ़ाया जाना संविधान के विपरीत है और मुस्लिम समाज इसे अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के रुप में देखता है।
मध्य प्रदेश ईसाई महासंघ के संयोजक आनंद ने कहा था, 'हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर सकते हैं। धार्मिक मामलों से सरकार को दूर रहना चाहिए, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा है। सरकार गलत परंपरा की शुरुआत कर रही है।'
राज्य सरकार का तर्क है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जनवरी, 2012 में स्कूलों में गीता-सार पढ़ाए जाने के शासन के निर्णय के विरूद्ध कैथोलिक बिशप कौंसिल की याचिका पर व्यवस्था दी कि गीता मूलतः भारतीय दर्शन की पुस्तक है, न कि भारत के धर्म पर।
सरकारी बयान के मुताबिक पाठ्य-पुस्तकों में गीता आधारित सामग्री का निर्णय नया नहीं है। वर्ष 2011-12 से गीता के व्यावहारिक एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित विभिन्न पाठ्य सामग्री, कक्षा 1 से 12 की भाषा की पुस्तकों में समाहित की गई है। ये पुस्तकें पिछले दो वर्षों से शासकीय शालाओं के साथ ही अनुदान प्राप्त मदरसों में प्रचलित हैं, जिसके संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति सामने नहीं आई है।
 गीता के व्यवहारिक जीवन में उपयोगी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो पाठ स्कूली पुस्तकों में जोड़े गए हैं, उन्हें धार्मिक या साम्प्रदायिक नजरिए से देखना गलत है। यह मूलतः नैतिक शिक्षा तथा जिसे भावनात्मक परिपक्वताओं का शिक्षण कहा जाता है, उसके अनुरूप की गई कार्रवाई है। सरकारी विज्ञप्ति कहती है कि उपरोक्त वस्तु-स्थिति के आधार पर यह कहना कि, पाठ्य-पुस्तकों में चुनावी या धार्मिक भावना से कोई पाठ शामिल किया गया है, पूर्णतः भ्रामक एवं गलत होगा।
 ऎसे में लाख टके का सवाल यही है कि निर्णय सही और नीयत साफ़ है, तो फ़िर विरोध की सुगबुगाहट शुरू होते ही कदम क्यों खींचे ? समूचे घटनाक्रम पर नज़र डालें तो पाएँगे कि शिवराज सिंह चौहान नरेन्द्र मोदी से आगे निकलने की होड़ में आए दिन "गोड़" फ़ुड़वाने पर आमादा हैं। देश में कराए तमाम सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक भले ही भाजपा के लिए अभी दिल्ली दूर हो , लेकिन खुद को सर्वमान्य और हर वर्ग में स्वीकार्य बनाने की जुगत भिड़ा रहे शिवराज आए दिन नए-नए शिगूफ़े छोड़ते रहते हैं।
 सेक्युलर छबि बनाने की गरज से रमज़ान के मुकद्दस महीने में मुख्यमंत्री निवास में रोज़ा इफ़्तारी करते हैं, वे मोदी को निपटाने और हिन्दू मतों को साधने के फ़ेर में टोपी तो पहनते हैं- मगर "केसरिया"। इसी तरह ईद की मुबारकबाद के मौके पर पहले तो रज़ा मुराद को आगे कर अपनी मुराद साधने की कोशिश की और जब विवाद बढ़ा तो मोदी की शान में कसीदे पढ़ने लगे। मज़ेदार बात तो यह है कि जो शख्स आठ साल से निर्बाध और एकछत्र राजकाज संभालने के बावजूद अब तक ना तो पद के अनुरूप गंभीरता पैदा कर सका हो और ना ही सूबे के मुखिया के तौर पर काबिलियत साबित कर सका हो, वो सीधे प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए प्रस्तुत है। शायद संत कबीर ने ऎसे ही किसी दौर की आहट को पढ़कर कहा होगा - "करम की गति न्यारी संतो, .................पंडित फ़िरत भिखारी।"
मुख्यमंत्री के हालिया फ़ैसले एक मर्तबा फ़िर साबित कर गए कि विरोध और दबाव का प्रतिरोध करने की सलाहियत उनमें रत्ती भर भी नहीं है। जब भी उनके फ़ैसलों पर सवाल उठे, जवाब देने की बजाय उन्होंने "खोल" में घुस जाना ही बेहतर समझा। वे किसी भी मुद्दे पर ज़्यादा वक्त कायम नहीं रह पाते और दबाव बढ़ने पर फ़ौरन से पेशतर हथियार डाल देते हैं। अँदरखाने पक्ष-विपक्ष के हर छोटे-बड़े नेताओं से डील कर भले ही शिवराज ने अपना कार्यकाल "स्वर्णिम" होने का मुगालता पाल लिया हो, हकीकतन इस स्वेच्छाचारिता ने प्रदेश के हर संवैधानिक पद और संस्थान की गरिमा को ध्वस्त कर दिया है।
अपना उल्लू सीधा करने के लिए कभी संघ से दूरी बनाने की कोशिश और ज़रूरत पड़ने पर  खुद को हिन्दुत्व का ध्वजवाहक बताने की चाहत में उनकी छबि निरंतर "लिजलिजीहोती चली जा रही है। वैसे शिवराज की एक कदम आगे चार कदम पीछे" की कार्यपद्धति ने उनकी नेतृत्व क्षमता पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। सूबे के मुखिया के तौर पर वे किंकर्तव्यविमूढ़ ही नज़र आते रहे हैं। गीता पर पैदा हुए विवाद में मीडिया के काँधे पर सवार प्रधानमंत्री पद के स्वयंभू दावेदार ने हथियार डाल दिए।
हिन्दू हृदय सम्राट नरेन्द्र मोदी को टक्कर देने की नीयत से किए गए फ़ैसले का विरोध ज़ोर पकड़ते ही हिन्दुत्व पर आगे बढ़ने के इरादे को उन्होंने पल भर में ही तिलाँजलि दे डाली। वैसे सूबे की जनता को भी अब गंभीरता से सोचना होगा। सत्ता में एक दशक का सफ़र तय के बाद भी जो दल अब तक सूबे के लिए एक परिपक्व नेतृत्व तैयार नहीं कर सका हो, क्या उसके हाथ में तीसरी बार काँग्रेस के निकम्मेपन के चलते सत्ता सौंपना उचित रहेगा।  

सोमवार, 8 जुलाई 2013

सीडी की सियासत....!


मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री रहे राघवजी भाई को चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अस्सीवीं सालगिरह के मौके पर पचपन साल की सेवा के बदले में पार्टी की तरफ़ से दिया गया यह तोहफ़ा राघवजी भाई के लिए वाकई यादगार रहेगा। यूँ तो प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, अजय विश्नोई, ध्रुवनारायण सिंह समेत शिवराज मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों पर अनैतिक आचरण के आरोप लगते रहे हैं।लेकिन इससे पहले पार्टी ने कितने मामलों में सख्ती दिखाने की नज़ीर पेश की? फ़िर ऎसा भी नहीं है कि राघवजी पर इस तरह का आरोप पहली मर्तबा लगा हो। दो साल पहले भी अनैतिक यौनाचार के मामले में उन पर अँगुली उठी थी । तब भी सीडी की बात सामने आई थी लेकिन जल्दी ही मामला रफ़ा-दफ़ा हो गया।

दरअसल यह नैतिक आचरण से ज्यादा सियासी मुद्दा है। भाजपा की अँदरुनी राजनीति के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के मिलीजुली "प्रदर्शन मुकाबले" के संकेत भी इस घटनाक्रम में साफ़ मिलते हैं। मध्यप्रदेश में पिछले सात सालों से जिस तरह की राजनीति चल रही है, उसमें विपक्ष का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह वही ज़ुबान बोलते हैं, जो सूबे के मुखिया को रास आए। काँग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सत्ता में वापसी के लिए कोशिश करते हैं लेकिन अजय सिंह अपने बयानों या फ़िर अपने तौर तरीकों से इन प्रयासों में तुरंत ही पलीता लगा देते हैं ।

राघवजी के मामले में भी विशुध्द रूप से पटवा-सारंग गुट की सियासी शैली साफ़ झलकती है। इसी सियासी वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब चेले ने भी ऎन चुनावों के पहले वही दाँव फ़ेंका है। प्रधानमंत्री पद की रेस में अपना नाम खुद ही आगे बढ़ाने की जुगत में लगे सूबे के मुखिया इन दिनों किसी और ही गुणा-भाग में लगे हैं। वे विदिशा से अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा कर विधानसभा में पहुँचाने का इरादा रखते हैं। राघवजी के ५५ साल के राजनीतिक सफ़र को एक झटके में नगण्य कर दिया गया। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली पार्टी ने आनन फ़ानन में बगैर जाँच किए जिस तरह से राघवजी को बर्खास्त किया, वह भी कई संकेत छोड़ता है।

इस पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार के तौर पर शिवशंकर पटेरिया खुद सामने आए हैं । किसी जमाने में उमा भारती के खास रहे पटेरिया लम्बे वक्त से हाशिये पर हैं। वैसे वो मौके और वक्त की नज़ाकत के मुताबिक पाला बदलने में खासे माहिर हैं। इस सीडी कांड के बाद एकाएक सुर्खियों में आए पटेरिया "मुक्त कंठ" से जिस तरह "राग शिवराज" गा रहे हैं। नज़दीक आते चुनावों के मद्देनज़र उनकी उलट-बाँसी विधानसभा क्षेत्रों पर अपनी दावेदारी को लेकर प्रदेश भाजपा में मचे घमासान का मुज़ाहिरा भी करती है।

एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि हाल के दिनों में नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर सीधे और तीखे हमले किए थे। प्रदेश में परिवर्तन यात्राओं के दौरान अजय सिंह ने शिवराज सिह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह पर कई आरोप लगाए और पत्र लिखकर जवाब भी माँगा। पावस सत्र के दौरान इस बार काँग्रेस एक बार फ़िर अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। ऎसे में विपक्ष के आरोपों की धार को कुँद करने के लिए चला गया "अस्त्र" लगता है हमेशा की तरह निशाना पर लगा है। विपक्ष के वार की धा को भोथर करने में इसमें "फ़ूल छाप काँग्रेसियों" की भी भूमिका अहम है।

राघवजी के सीडी काँड के जरिए एक साथ कई निशाने साधे गए हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए नरेन्द्र मोदी के नाम पर सहमति जताने वाले संघ को भी इस बहाने अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की गई है। यानी इस समय सत्ता का नशा सिर चढ़ कर बोल रहा है। 

सोमवार, 15 अप्रैल 2013

बिकाऊ विपक्ष के कँधे पर सवार "विकास पुरुष"


मध्यप्रदेश मे राजनीतिक और पत्रकारीय धर्म से मुँह फ़ेर चुके लोगों का बोलबाला होने से चारों ओर "धूरधानी" मची हुई है। बिकाऊ विपक्ष और बज़रिये जनसंपर्क विभाग सत्ता की चौखट पर कलम गिरवी रख चुके पत्रकारों की बदौलत प्रदेश विकास के ग्राफ़ पर कुलाँचे मारता दिखाई दे रहा है। मगर हकीकत के आइने में सत्ता पक्ष के साथ गलबहियाँ करते विपक्ष और पत्रकारों के बदनुमा चेहरों को साफ़-साफ़ देखा जा सकता है। हाल ही में राजनीतिक चिंतक के.एन. गोविन्दाचार्य ने मध्यप्रदेश सरकार के बारे मे कहा था प्रदेश की भाजपा सरकार पूर्व शासित काँग्रेस की दिग्विजय सरकार से ज्यादा भ्रष्ट है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार को रोकने में असफल साबित हुए हैं। गोविंदाचार्य ने कहा है कि इतना भ्रष्टाचार तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के जमाने में भी नहीं था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंत्रियों पर अँकुश नहीं रखने के कारण प्रदेश में भ्रष्टाचार में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार चलाने के लिए चौहान ने मंत्रियों को खुली छूट दे रखी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में उद्योगपति और अधिकारी खुश हैं, जबकि किसान दुखी हैं।
गोविंदाचार्य की तस्दीक प्रदेश के हालात भी करते हैं। प्रदेश में काँग्रेस के बड़े नेता सत्ताधारी दल के साथ मिलकर जमकर फ़ायदा ले रहे हैं । नतीजतन विपक्ष का अँकुश पूरी तरह हट चुका है। जनसंपर्क विभाग ने सैकड़ों करोड़ के बजट के बूते कहीं विज्ञापनों के ज़रिए अखबार मालिकों, तो कहीं सीधे पत्रकारों को साध रखा है। जो पत्रकार सच बात कहने का " दुस्साहस " करते हैं, उन्हें सरकारी अधिमान्यता देने से भी इंकार कर दिया जाता है। उधर कई नौकरशाह सरकार के हमजोली बनकर हजारों करोड़ के आसामी बन चुके हैं। ये वो अधिकारी हैं, जो प्रदेश से कमाया धन दूसरे प्रदेशों की प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं और जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं।
दूसरी तरफ़ अवैध खनन और भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज़ उठाने वाले छोटे कर्मचारियों को शातिताना अँदाज़ में हमेशा के लिए खामोश किया जा रहा है। हाल ही में रतलाम में खनिज निेरीक्षक संजय भार्गव की सड़क हादसे में मौत हो गई। इससे पहले भोपाल से लगे बैरसिया के गाँव में पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर रामेशवर प्रसाद चतुर्वेदी की भी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। सरसरी तौर पर ये सामान्य हादसे लगते हैं। लेकिन इन मौतों को बड़े ही शातिराना तरीके से अँजाम तक पहुँचाया गया, जिससे "हत्या" को हादसा साबित किया जा सके। इन दोनों ही मामलों में मु्ख्यमंत्री निवास में सीधे धमक रखने वाले प्रदेश के एक बड़े ठेकेदार का नाम सामने आ रहा है। इसी तरह पिछले साल होली पर मुरैना में खनन माफ़ियाओं ने एक होनहार आईपीएस नरेन्द्र कुमार को मौत के घाट उतार दिया था। मगर हुआ क्या ?
जिस सीबीआई पर काँग्रेस के इशारे पर काम करने का आरोप लगता है, उसी ने एक अदने से आदमी को अपराधी बनाकर पेश कर दिया। आनन-फ़ानन में अदालती फ़ैसला भी हो गया। जिस तरह आरुषि-हेमराज मामले में सीबीआई ने कृष्णा, राजकुमार और प्रदीप मंडल को फ़ाँसी का फ़ँदा पहनाने की पूरी तैयारी कर ली थी । उसी तरह शहला मसूद हत्याकांड में रसूखदार लोगों को बचाने के लिए ज़ाहिदा और सबा जैसे लोगों को बिला वजह फ़ँसाया जा रहा है। फ़र्क है तो सिर्फ़ इतना कि दिल्ली की मीडिया कृष्णा और राजकुमार की बेगुनाही साबित करने के किए उठ खड़ी हुई थी। मगर प्रदेश में सम्मानों, प्रोजेक्टों, विज्ञापनों, सस्ते प्लाटों और इसी तरह के कई अन्य फ़ायदों के बोझ तले दबे कलमवीरों का ज़मीर क्या कभी जाग पाएगा।