गैस पीड़ितों की कब्रगाह पर खिलेगा चमन

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 25 साल पहले हुए दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हादसे को लोग अभी तक नहीं भूल पाए हैं लेकिन गैस त्रासदी पर राजनीति का रंग कुछ इस कदर चढ़ चुका है कि अब प्रभावितों की ज़िन्दगी की दुश्वारियों का चर्चा भी नहीं होता । प्रदेश सरकार केन्द्र और केन्द्र सरकार राज्य के पाले में गेंद डालकर अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेने की कवायद में जुटे रहते हैं । तीन दिसम्बर को भोपाल में सरकारी और गैर सरकारी तौर पर साल दर साल बड़े-बड़े आयोजन होते हैं । बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सरकार की नाइंसाफ़ी को जी भर कर लानतें भेजी जाती हैं । गैस कांड की बरसी पर यूनियन कार्बाइड , वॉरेन एंडरसन और अब डाउ केमिकल को जी भरकर कोसने का दस्तूर सा बन गया है । आगामी 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी को 25 साल पूरे हो जाएंगे। गैस पीड़ितों के बीच काम करने वाले संगठन और राज्य सरकार दुर्घटना की पच्चीसवीं बरसी बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी में जुट गये हैं । बरसों से वीरान पड़े कारखाने में चहल-पहल बढ़ाने के लिये राज्य सरकार ने इसे बीस नवम्बर से आम जनता के लिये खोलने का अजीबो गरीब फ़ैसला लिया है । त्रासदी के 25 साल पूरे होने के मौके पर यूनियन कार्बाइड कारखाने को आम लोगों के लिए खोला जा रहा है।

हैरत की बात है कि पिछले महीने ही केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के कारखाने में ज़हरीले रसायन मौजूद होने की बात को सिरे से खारिज करने वाले बयान पर गैस राहत मंत्री बाबूलाल गौर ने कड़ी आपत्ति दर्ज़ कराई थी , लेकिन अब गौर का कहना है कि कारखाने को आम लोगों के लिए खोलने के पीछे मकसद यह है कि लोग जान सकें कि कारखाने में खतरनाक रासायनिक कचरा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न वैज्ञानिक संगठन कचरे का परीक्षण कर स्पष्ट कर चुके हैं कि कारखाने में मौजूद अपशिष्ट खतरनाक नहीं है। इतना ही नहीं कारखाने परिसर में लगे वृक्ष और घास-फूस भी अपशिष्ट के खतरनाक नहीं होने की पुष्टि करते हैं। गैस राहत मंत्री का कहना है कि अब आम लोग उस यूनियन कार्बाइड कारखाने को करीब से देख सकेंगे, जिससे हुए गैस रिसाव से हज़ारों लोग मारे गए थे। यह कारखाना कैसा है ? हादसे के वक्त कहां से गैस रिसी थी ? मौत का वह कुआं कौन सा है,जिसमें से कई शव निकाले गए थे । इसे आम लोगों ने अब तक देखा नहीं है।

जानकार राज्य सरकार के फ़ैसले और बदले पैंतरे पर हैरानी जता रहे हैं । गैस पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ रहे,भोपाल गैस पीडित महिला उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार इसे मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद बताते हैं । उनका कहना है कि इंसाफ़ की आस लगाये गैस पीड़ित एक-एक कर दुनिया से कूच करते जा रहे हैं । इनके इलाज के कोई कारगर इंतज़ाम नहीं हैं । उखड़ती साँसों, छलनी हो चुके सीनों और कमज़ोर हो चुके जिस्मों के सहारे मौत से बदतर ज़िदगी गुज़ार रहे पीड़ितों के रोज़गार और पुनर्वास की ओर अब तक किसी का ध्यान ही नहीं गया है । वे कहते हैं कि हादसे के शिकार ज़्यादातर लोग ग़रीब तबके के हैं । लिहाज़ा उनकी किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है ।

कारखाना खोलने का कदम राज्य सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है । यदि कचरा ज़हरीला नहीं है, तो अपनी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रिश्तेदार की कंपनी को कचरा हटाने का ठेका क्यों दिया गया ? यदि रासायनिक कचरा नुकसानदेह नहीं है ,तो फ़िर धार की अदालत ने पीथमपुर में कचरा खुले में फ़ेंकने और नदी के पानी को प्रदूषित करने के मामले में इस कंपनी को दोषी करार क्यों दिया ? अगर वास्तव में कचरा इलाके के लोगों की सेहत के लिये खतरनाक नहीं है, तो एक महीने पहले गौर साहब ने जयराम रमेश के इसी तरह के बयान का विरोध क्यों किया ? और इसे हटाने के लिये अभी एक करोड़ रुपए और खर्च करने की आखिर क्या ज़रुरत है ?

सरकार भोपाल गैस पीडितों के साथ भद्दा मजाक करती दिख रही है। पीडितों को मुआवजे और पुनर्वास कार्यक्रम के तहत राहत देना हो, सम्बन्धित कंपनी और दोषी अघिकारियों पर कार्रवाई हो या फिर यूनियन कार्बाइड को डंप करने की बात हो, सभी में सरकार ने अब तक के क्रियान्वयन में केवल आंकड़ों की बाजीगरी ही दिखाई है। जमीनी स्तर पर सच्चाई इसके विपरीत है। पुनर्वास कार्यक्रम के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। कुछ मकान बनाकर वितरित किए गए जो आवश्यकता से काफी कम है। स्वच्छ जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं हो सकी है। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से इस कार्यक्रम को नुकसान ही हुआ है। गैस कांड के पीड़ित विभिन्न गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोई कैंसर से तो कोई अपंगता से। इनके इलाज के लिए जो चिकित्सकीय सुविधाएं और चिकित्सक उपलब्ध कराए गए हैं वे भी नाकाफी हैं। पर्याप्त उपकरण तक नहीं हैं, जिससे मरीजों का ठीक से चेकअप हो सके। अस्पतालों में अव्यवस्थाएं हैं। विधवा पेंशन मे भी गड़बडियां हैं।

हादसे के प्रति सरकारों की गंभीरता का अंदाज़ा लगाने के लिये ये जान लेना ही काफ़ी होगा कि सड़क और रेल हादसों , प्राकृतिक आपदाओं में मरने वालों और ज़ख्मी होने वालों को लाखों रुपए का मुआवज़ा दिया जाता है लेकिन गैस हादसे के पीड़ितों के लिये ना तो केन्द्र और ना ही राज्य सरकार ने आज तक एक धेला खर्च किया है । बल्कि हो यह रहा है कि यूनियन कार्बाइड से समझौते के तहत मिले पैसे से सरकारें अपने खर्च निकालती रही हैं ।

इतनी बड़ी त्रासदी पर सरकार का जो रूख है वह सरकारी असंवेदनशीलता और उदासीनता को दर्शाता है। ऎसा शर्मनाक उदाहरण शायद ही कहीं और देखने को मिले। मंत्री की घोषणा के अनुसार पीड़ितों के लिए स्मारक बनाया जा रहा है, जिस पर 110 करोड़ रूपए की राशि खर्च की जा रही है। यह राशि जरूरत से कहीं ज्यादा है। इसके बजाय पीड़ितों को राहत के लिए जो योजनाएं बनी हैं उनका क्रियान्वयन हो, इसके लिए पर्याप्त बजट दिया जाए। बेगैरत हो चुके राजनेताओं के बयान गैस पीड़ितों के ज़ख्मों पर मरहम की बजाय तेज़ाब छिड़कने का काम करते हैं । पीड़ित कहते हैं कि गैस पीड़ितों का दर्द राजनेताओं को आखिर यह समझ में क्यों नहीं आता कि हमारी लड़ाई एक ऎसी अमेरिकन कंपनी के खिलाफ है , जिसने लाखों लोगों को तबाह कर दिया। उनका यह कहना कि मलबा जहरीला नहीं है, बहुत शर्मनाक है। न्याय देने के बजाय समय-समय पर नेताओं के इस तरह के बयानों से हम गैस पीडितों को ठेस पहुंचती है। सरकार संवेदनशील और सकारात्मक रवैया अपनाते हुए हमारे साथ न्याय करे, न कि हमारा मजाक बनाए।

दो - तीन दिसम्बर की दरमियानी रात का खौफ़नाक मंज़र

पिछले २३ सालों से हर बार आज के दिन लगता है कि कैलेंडर में २-३ दिसंबर की तारीख आती ही क्यों है ? आज शाम से मन कुछ उदास है । ३ दिसंबर १९८४ की सुबह का खौफ़नाक मंज़र अपनी चपेट में लेने लगता है और एकाएक सब कुछ बिखर सा जाता है ।
आगे की पढाई से छुटकारा पाने की गरज और अपने पैरों पर खडे होने की ललक से शुरु की गई नौकरी के नियम बडे सख्त थे । कडाके की ठंड में भी सात बजे तक स्कूल में हाज़िरी ज़रुरी थी , तय समय से पांच मिनट की देरी यानी आधे दिन की तनख्वाह का सफ़ाया ।

शिवाजी नगर से लखेरापुरा तक करीब ८-९ किलोमीटर का फ़ासला है । रास्ते भर लोगों की बदहवास भीड का सबब समझ से बाहर था ।{ खबरिया चैनल जो नहीं थे पल -पल की हलचल बयान करने के लिए , काश होते ....] लोग रजाई - कंबल लिए टी टी नगर का रूख किए थे । लग रहा था मानो किसी जुलूस या मेले में शिरकत करने जा रहे हैं इक्ट्ठा होकर । स्कूल पहुंचने प् देखा वहां भी सभी कुछ बातें कर रहे हैं । वातावरण में अजीब सी गंध समाई है । सब एक - दूसरे को अपनी आप बीती सुना रहे हैं । हालांकि तब तक किसी को हालात की गंभीरता का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था ।
पुराने शहर की तंग गली में चलने वाले स्कूल के बाहर एकाएक शोरगुल सुनाई देने लगा । लोग एक ही दिशा में बिना कुछ सुने भागे जा रहे थे । और हमें भी कुछ ऎसा ही करने का मशविरा दे रहे थे । लोग चिल्ला रहे थे कि भागो टंकी फ़ट गई है । आधी रात में गैस की रिसन के पीडादायी अनुभव से गुज़र चुके लोगों के लिए ये खबर मौत से रुबरु होने के समान थी ।
हर शख्स की आखें सुर्ख ,सूजी हुईं । जलन करती आंखॆं खोल पाना भी नामुमकिन ,लेकिन जान से ज़्यादा कीमती भला क्या ..। मांएं अपने बच्चों को छाती से चिपकाए , अंगुली पकडे दूर चली जाना चाहती थीं किसी महफ़ूज़ ठिकाने की तलाश में । बाद में पता चला कि ये महज़ अफ़वाह थी । तूफ़ान तो रात में ही अपना काम कर गया था ।
दोपहर बाद हालात को समझने के लिए मैं अपने पिता के साथ जेपी नगर ,कैंची छोला ,चांदबड इलाके मे गई । इतना भयावह मंज़र मैंने आज तक नहीं देखा । चारों तरफ़ पसरा सन्नाटा मौत के तांडव को बयान कर रहा था । सभी तरह के पालतू और आवारा जानवरों की फ़ूली हुई लाशें ,
सांय - सांय करती सडकें और सूने पडे मकान ....। हमीदिया अस्पताल ,काटजू और जेपी हास्पिटल में चारों तरफ़ हाहाकार ।
हादसे के कुछ घंटे बाद से शुरु हुई राजनीति का दौर अब भी बदस्तूर जारी है । पहले हादसे में हुई मौतों के आंकडे पर राजनीति ,फ़िर मुआवज़े पर और फ़िर पूरे शहर को मुआवज़ा दिलाने पर ।कई संगठन न्याय दिलाने के लिए आगे आए । कुछ नदारद हो गये । जो शेष हैं उनकी आपसी खींचतान बरकरार है । गैस पीडितों के बेहतर और मुफ़्त इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाए गए अस्पताल में पीडितों की कोई सुनवाई नहीं । इस पांच सितारा अस्पताल में उच्च वर्ग को ही अच्छा इलाज नसीब है । सरकारी अस्पतालों की बेरुखी के चलते पुराने भोपाल के डाक्टरों की प्रेक्टिस भी खूब चली ।
मुआवज़ा मिलने से गैस पीडितों की समस्याएं कम नहीं हुईं । पैसा मिला , लेकिन भोपालियों की तबियत ही कुछ ऎसी है कि रुपया देखते ही हथेली खुजाने लगती है । आज पैसा है तो सैर सपाटा , सौदा सुलफ़ ,किर भले ही कल फ़ाकाकशी की नौबत ..। मुआवज़ा बंटने का असली फ़ायदा तो मिला शहर के सोने - चांदी और कपडों के व्यापारियों को ।
हज़ारों गैस पीडित आज भी हर रोज़ तिल -तिल कर मर रहे हैं । लाइलाज बीमारियों की चपेट में हैं । गैस कांड की बरसी पर सर्व धर्म प्रार्थना सभा और श्रद्धांजलि की औपचारिकता निभाने के बाद सब पहले सा हो जाता है । आज के अखबार ने खबर दी है कि गैस पीडितों की बीमारियों का इंडियन कौंसिल आफ़ मेडिकल रिसर्च २४ साल बाद एक बार फ़िर अध्ययन कराने जा रही है । कभी कभी तो लगता है कि भोपाल वासी इस तरह के अध्ययनों के लिए महज़ ’ गिनी पिग ’ होकर रह गए हैं ।
दुनिया ने किसका राहे फ़ना में दिया है साथ
तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले ।

चित्र - बीबीसी हिन्दी डाट काम से साभार