उमा के बदले रुख से खिला कमल

चुनाव की तारीख की ओर बढ़ते हुए सियासत भी रफ़्तार पकड़ रही है । नाराज़ प्रहलाद पटेल ’ घर ’ लौटने के लिए बेताब हैं । मित्तल मामले में कोप भवन में जा बैठे जेटली भी ज़िद छोड़ने को तैयार हो गये हैं । कल तक आडवाणी को पानी पी-पी कर कोस रही साध्वी भी गिले - शिकवे भुलाकर ’हम साथ-साथ हैं’ का एलान कर रही हैं । कुल मिलाकर भाजपा में घटनाक्रम इतनी तेज़ी से घूम रहा है कि सारा परिदृश्य बदला हुआ नज़र आ रहा है ।

मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी उमा भारती ने सुलह की पाती भेजकर आडवाणी के नेतृत्व में आस्था जताने का दाँव खेलकर कइयों के होश उड़ा दिये हैं । उमा ने आडवाणी से मुलाकात के बाद यह कह कर सबको चौंका दिया कि पीएम इन वेटिंग का समर्थन राष्ट्र धर्म है । वे कहती हैं कि आडवाणी का समर्थन कर उन्होंने भाजपा पर कोई एहसान नहीं किया है , केवल राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है । साथ ही बीजेपी में वापसी के कयास को उन्होंने सिरे से खारिज भी कर दिया है ।

"साफ़ छिपते भी नहीं सामने आते भी नहीं " की तर्ज़ पर उमा भाजपा में आने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं लेकिन पूछने पर साफ़ मुकर जाती हैं । लुका छिपी के इस खेल में उमा की राजनीतिक हैसियत कम से कमतर होती चली जा रही है । लेकिन उनकी ठसक कम नहीं होती । अड़ियल रवैये और ’पल में तोला- पल में माशा’ वाले तेवरों के कारण भाजपा में उनके दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा हैं ।

उधर, उमा की खाली जगह भरने के लिए सुषमा स्वराज ने डेरा डालने की ग़रज से भोपाल में होली पर दीवाली मनाकर बँगले में प्रवेश क्या किया , अटकलों का बाज़ार गर्माने लगा । प्रदेश की राजनीति पर पैनी निगाह रखने वालों का कहना है कि सिविल लाइन का बँगला , जो अब सुषमा स्वराज का निवास है , हमेशा ही सत्ता का केन्द्र रहा है । कयास लगाये जा रहे हैं कि चुनाव बाद प्रदेश में मुखिया बदलने की भूमिका तैयार हो रही है । फ़िलहाल सुषमा विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं । मिथक है कि विदिशा से जीतने वाले नेता की सियासी गाड़ी तेज़ रफ़्तार से दौड़ने लगती है ।

यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मीडिया हस्ती रामनाथ गोयनका तक अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। वर्ष 1991 में हुए 10 वीं लोकसभा के चुनाव में वाजपेयी विदिशा और लखनऊ सीट पर एक साथ लडे थे । दोनों ही सीटों से जीतने के कारण वाजपेयी को लखनऊ भाया और उन्होंने विदिशा सीट छोड दी थी। इसके बाद उपचुनाव में शिवराजसिंह चौहान पहली बार सांसद बने थे। विदिशा का कुछ हिस्सा विजयाराजे सिंघिया के संसदीय क्षेत्र में आने के कारण वे भी इस क्षेत्र का प्रतिनिघित्व कर चुकी हैं। अब एक बार फिर भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज को प्रत्याशी बनाकर विदिशा को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया है।

प्रदेश स्तर पर विदिशा का दबदबा पहले से ही कायम है। लगातार 5 बार क्षेत्र का प्रतिनिघित्व करने वाले शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री की कमान संभाले हैं । वहीं विदिशा से सांसद रह चुके राघवजी के पास प्रदेश की वित्त व्यवस्था का ज़िम्मा हैं। भाजपा का गढ कहलाने वाले विदिशा संसदीय क्षेत्र में सुषमा स्वराज को मैदान में उतारे जाने से एक बार फिर काँग्रेस की मुश्किलें बढ गई हैं ।

बहरहाल प्रदेश में भाजपा की राजनीति उबाल पर है । लम्बे इंतज़ार के बाद आखिरकार पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भारतीय जनशक्ति के नेता प्रहलाद पटेल की भाजपा में वापसी का रास्ता लगभग साफ़ हो गया है । उम्मीद है कि कल 21 मार्च को ग्यारह बजे प्रहलाद पटेल पूरे लाव-लश्कर के साथ चार हज़ार कार्यकर्ताओं की फ़ौज लेकर विधिवत तौर पर घर वापसी करेंगे । मुख्यमंत्री ने भी इसकी पुष्टि कर दी है । भाजपा में आने के बाद उन्हें खजुराहो या छिंदवाड़ा से चुनावी जंग में उतारने के आसार है , मगर प्रहलाद फ़िलहाल चुनाव लड़ने की अटकलों को नकार रहे हैं ।

भाजश के दो दिग्गज नेताओं की वापसी की संभावनाओं ने प्रदेश की उन्तीस में से छब्बीस संसदीय सीटों पर जीत का दावा कर रही भाजपा नेताओं के चेहरे कमल की मानिंद खिला दिये हैं । हालाँकि विधानसभा चुनाव में भाजश कुछ खास नहीं कर पाई , लेकिन कई जगह भाजपा के वोटों में सेंधमारी में कामयाब रही थी । इसका खमियाज़ा जीत के अंतर में कमी और कई जगह काँग्रेस को बढ़त के तौर पर भाजपा को उठाना पड़ा था ।

रुठों के मान जाने से भाजपा में जोश का माहौल है , वहीं गुटबाज़ी से परेशान काँग्रेस अब तक दमदार उम्मीदवारों की तलाश भी पूरी नहीं कर पाई है । विधानसभा चुनाव में नाकामी से भी पार्टी के क्षत्रपों ने कोई सबक नहीं सीखा । कमलनाथ , ज्योतिरादित्य सिंधिया ,कांतिलाल भूरिया सरीखे नेता अब अपनी सीट बचाने की जुगत में लग गये हैं । मैदाने जंग में उतरने से पहले ही हार की मुद्रा में आ चुके काँग्रेस के दिग्गज नेता अपने लिए सुरक्षित सीट की तलाश में हैं । आज हालत ये है कि प्रदेश में काँग्रेस की स्थिति दयनीय है । हाल- फ़िलहाल मध्यप्रदेश में मुकाबला पूरी तरह से एकतरफ़ा दिखाई देता है ।

परायी खुशियों पर थिरकते कदम

करीला की जानकी मैया की कृपा से जुड़ी किंवदंतियाँ दूर - दूर तक मशहूर हैं । अशोकनगर ज़िले के करीला गाँव का जानकी मंदिर हर साल रंगपंचमी पर घुँघरुओं की झनकार और ढ़ोल की थाप से गूँज उठता है । माता जानकी के शरण स्थल और लव-कुश की जन्मभूमि माने जाने वाले करीला के मेले की प्रसिद्धि में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी के चलते यहां हर साल पहले की तुलना में ज्यादा श्रद्धालु मां जानकी के दरबार में मनोकामनाओं को लेकर पहुंचने लगे हैं । माँ जानकी की कृपावर्षा से जुड़े किस्से कहने -सुनने वालों की तादाद लाखों में पहुँच चुकी है । मनौती माँगने वालों का सिलसिला साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है । अगर कुछ नहीं बदला है तो सिर्फ़ दूसरों की मनौतियाँ पूरी होने की खुशियों में झूम-झूमकर नाचती बेड़नियों की तकदीर ।

कैसी विडम्बना है कि जिन नर्तकियों के पैरों की थिरकन पर रीझ कर जानकी माता मुँह माँगी मुराद पूरी कर देती हैं , उनके अँधेरे जीवन में आज तक उम्मीद की किरण नहीं फ़ूट पाई । करीला के मेले मे इस बार फ़िर एक बेबस माँ ने पेट की खातिर अपनी चौदह साल की बेटी नेहा के पैरों में घुँघरु बाँध दिए । मशाल की रोशनी में माँ और बहन के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए नेहा ने लोगों की खूब दाद बटोरी और भरपूर ईनाम भी पाया ।

हालाँकि नेहा को पढ़ना-लिखना पसंद है ,लेकिन उसकी माँ का कहना भी ग़लत नहीं कि पेट की आग किताबी ज्ञान से नहीं बुझती । उसकी नज़र में पैसा पढ़ाई से बड़ा है और पैसा आता है हुनरमंदी से । इसलिए शायद उसने नेहा को कमसिन उम्र में ही ’राई’ की सारी बारीकियों से वाकिफ़ करा दिया है । पतली कमर की लचक और ढ़ोल की थाप पर अंग-प्रत्यंग की थिरकन उसके परिपक्व राई नृत्यांगना होने की पुष्टि करते हैं ।

दूसरी बार करीला आई नेहा भी मानती है कि मैया के दरबार में नृत्य करने से मुरादें ज़रुर पूरी होती हैं । उसका यह विश्‍वास उधार के अनुभवों पर आधारित है ना कि खुद का तज़ुर्बा । दर्शकों की दाद को सबसे बड़ा ईनाम बताने वाली नेहा के मासूम चेहरे पर झलकता आत्मवि‍श्‍वास बताता है कि उसने नियति के फ़ैसले को पूरी शिद्दत और मज़बूती के साथ मंज़ूर कर लिया है ।

करीला के मंदिर में मन्नत पूरी होने पर ’राई’ कराने की परंपरा है । राई बुँदेलखण्ड का नृत्य है ,जिसमें बेड़नियाँ मशाल की रोशनी में रात पर मृदंग,रमतूला,झंझरा, ढपला,नगड़िया और तासे की धुन पर नाचती हैं । मान्यता है कि इस मंदिर में आकर कोई अपनी मनोकामना के साथ राई कराने का संकल्प ले , तो उसकी इच्छा ज़रुर पूरी होती है । मनौती के वक्त राई नर्तकियों की संख्या कबूलना भी ज़रुरी होता है । यह आँकड़ा एक से लेकर एक सौ एक तक कुछ भी हो सकता है । मनौती पूरी होने पर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक बेड़नियाँ नचाते हैं ।

आमतौर पर सीता के साथ श्रीराम और लक्ष्मण की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की जाती हैं लेकिन इस मंदिर में माता जानकी के साथ ऋषि वाल्मिकी और लव-कुश की प्रतिमाएँ हैं । मेला प्रबंधकों के मुताबिक रंगपंचमी की रात सैकड़ों बेड़नियाँ अपने पैरों की थिरकन को पल भर भी नहीं थमने देतीं । यूँ तो राई किसी भी दिन कराई जा सकती है , मगर श्रद्धालुओं के लिए रंगपंचमी सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होता है ।

बेशक "राई" बेहद खूबसूरत और मनमोहक नृत्य शैली है। मृदंग की थाप और नर्तकी के शरीर की लोच के साथ पैरों की चपलता का अद्भुत सम्मिश्रण माहौल में सुरुर घोल देता है । लेकिन देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए बेड़नियाँ नचाने वाला समाज ही उन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखता ।

साल में एक दिन मंदिर परिसर में भले ही अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इस कला के कद्रदान मिल जाएँ , मगर बाकी समय इन कलाकारों को रसिकजनों की खिदमत के लिए वो सब करना पड़ता है जिसे सभ्य समाज वेश्यावृत्ति का नाम देता है । बाली उम्र में नेहा का ’ राई’ नर्तकी के तौर पर पहचान बनाना चिंता का विषय है । साथ ही मन में एक जिज्ञासा भी है कि ईश्‍वर मज़लूमों -मजबूरों की आवाज़ को नज़रअँदाज़ करने का साहस कैसे बटोर पाता होगा...? कला के खरीददार अगर दाम चुका कर खुशियाँ पा सकते हैं , तो कलाकार को ही क्यों इन खुशियों पर हक हासिल नहीं ? क्या ऊपर वाला भी पूँजीवादी व्यवस्था का हामी है...? क्या सिक्कों की खनक बेबस लोगों की आहों- सिसकियों से ज़्यादा तेज़ सुनाई देती है ? सवाल कई , जवाब कोई नहीं, कहीं नहीं , कभी नहीं ...।

झील की मौत पर जश्‍न का माहौल

सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही भोपाल की बड़ी झील का आकार घटता जा रहा है । तालाब की बदहाली पर आँसू और गेंती-फ़ावड़ा लेकर श्रमदान में पसीना बहाने वाले तो कई मिल जाएँगे , लेकिन इन हालात के मूल कारणों को ना तो कोई जानना चाहता है और ना ही इन पर बात करना । जैसे - जैसे तालाब का अस्तित्व सिमट रहा है , झील की मौत का जश्‍न मनाने वालों की बाँछें खिलने लगी हैं ।

’अमृतम जलम’ , ’अपनी झील-अपनी धरोहर’ और ’जल सत्याग्रह’ के ज़रिए झील को नया जीवन देने के कागज़ी दावे किये जा रहे हैं । मीडिया घरानों के एफ़ एम रेडियो पर दिन भर तालाब के लिये पसीना बहाने का चर्चा रहता है । अखबारों के दबाव में नेता और सरकारी अधिकारी भी चुप लगाये तमाशा देख रहे हैं । अखबारों के पन्ने प्रतिदिन श्रमदान की तस्वीरों और खबरों से रंगे होते हैं । लगता है गेंती- फ़ावड़ा चलाते लोगों का पसीना ही तालाब लबालब कर देगा ।

‘ताल तो भोपाल का और सब तलैया‘ की देश भर में मशहूर कहावत जिस झील की शान में रची गई, वह अब बेआब और बेनूर हो गई है । इस पहाड़ी शहर की प्यास बुझाने के लिए राजा भोज ने 11वीं सदी में बड़ी झील बनवाई थी 17वीं शताब्दी में नवाब छोटे खां ने निस्तार के लिए छोटे तालाब का निर्माण कराया । इसके मूल में बड़े तालाब को संरक्षित रखने की सोच थी ।

बड़े-बूढे उम्रदराज़ी की दुआ देने के लिए कहा करते थे - "जब तक भोपाल ताल में पानी है, तब तक जियो ।" क़रीब एक हज़ार साल पुराने `भोपाल ताल´ का जिक्र लोगों की इस मान्यता का गवाह है कि बूढ़ा तालाब कभी सूख नहीं सकता । मगर हम अपने लालच पर काबू नहीं रख पाए और अंतत: बूढ़े तालाब की साँसें धीरे-धीरे टूटने की कगार पर हैं । शहर की गंदगी, कचरे और मिट्टी के जमाव ने झील को उथला कर दिया है जिससे इसकी जल भंडारण क्षमता घट गई है। 31 वर्ग किलोमीटर के विशाल दायरे से सिमटकर तालाब महज 5 वर्ग किलोमीटर रह गया है । वैसे बड़े तालाब का भराव क्षेत्र 31 वर्ग किलोमीटर और कैचमेंट एरिया 361 वर्ग किलोमीटर है।


बड़े तालाब का तकरीबन 26 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र खाली हो चुका है। आसपास के लोगों के अलावा भू-माफिया ने भी मौके का फ़ायदा उठा अवैध कब्जा कर अधिकांश हिस्से में खेती शुरू कर दी । इतना ही नहीं कुछ इलाकों में अतिक्रमण कर पक्के मकान बना लिए गए हैं। बेजा कब्जों और अवैध निर्माणों से भी झील का जल भराव क्षेत्र घटा है।


भोपाल की छोटी और बड़ी झील को प्रदूषण मुक्त करने और उनके संरक्षण के लिए जापान की मदद से वर्ष 1995 में भोज वेटलैंड परियोजना शुरु की गई थी । जेबीआईसी के सहयोग से भोपाल के तमाम छोटे -बड़े तालाबों के संवर्धन और प्रबंधन संबंधी कामों पर 247 करोड़ रुपए खर्च हुए । वर्ष 2004 में पूरी हुई इस परियोजना में तालाब गहरीकरण, जलकुंभी हटाने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने, हाई लेवल ब्रिज के निर्माण जैसे कार्य किए जाने की बात कही जा रही थी। परियोजना तो खत्म हो गई ,लेकिन तालाब के हालात बद से बदतर होते गए । सीवेज का पानी आज भी तालाब में मिल रहा है । भोपाल की झीलों की संरक्षण और प्रबंधन परियोजना
A. Date of agreement - 28 February 1995
B. Contract period - 12 April 2002
C. Project implementation period - April 1995 to March 2001
(Extended upto March 2002)
D. Project Cost - 247.02 Crore (8300 million yen)
1. Loan Amount by JBIC ( 85%) - 7055 million yen
(exchange rate 1 Rs. = 3.36 yen)
2. State Government Contribution - Rs. 370.5 million (1245 million yen)
3. Expenditure of State Govt. before 01.04.1995 - Rs. 243.7 million
4. Project Expenditure from 01.04.1995 to 31.05.2001 (in Indian Rupees) - Rs. 1006.5 million
5. Project Expenditure from 01.04.1995 to 31.05.2001 (Commitment procedure in yen) - Rs. 187.
"एप्को " से साभार
तहज़ीब का शहर माने जाने वाले भोपाल को तालों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ नवाबी दौर में वॉटर रिचार्ज सिस्टम के 14 तालाब हुआ करते थे । इनमें से अब केवल पाँच तालाब ही बचे हैं । अतिक्रमण ने शहर के नौ तालाबों को लील लिया है । मोतिया तालाब और मुंशी हुसैन खाँ तालाब के बीच बने सिद्दीक हसन खाँ में अब पानी की जगह घास-फ़ूस और झाड़-झँखाड़ हैं ही , आलीशान अट्टालिकाएँ भी शासन-प्रशासन को मुँह चिढा़ रही हैं । अच्छे खाँ की तलैया , गुरुबख्श की तलैया ,लेंडिया तालाब अब इतिहास के पन्नों में दफ़्न हो चुके हैं । चार सौ से ज़्यादा छोटी-बड़ी बावड़ियाँ शहर के लोगों की पीने के पानी और निस्तार की ज़रुरतों को पूरा करती थीं ।
ज़ुबानी जमा खर्च से ना तो आज तक कभी कुछ बदला है और ना ही आगे भी ऎसा होगा । तालाब बचाने की चाहत किसे है ? देश में जब भी कहीं आपदा आती है चील गिद्धों की फ़ौज की जीभें लपलपाने लगती हैं । भोपाल की झील की मौत का मातम नहीं जश्‍न मनाया जा रहा है । सिवाय ढोंग के कुछ नहीं हो रहा । ढाई सौ करोड रुपए खर्च होने के बाद अगर झील की ऎसी दुर्दशा है तो कौन ज़िम्मेदार है ? भोजवेट लैंड परियोजना के कर्ता धर्ताओं को तो सीखचों के पीछे होना चाहिए । फ़िलहाल जो नाटक चल रहा है उसके पीछे भी किसी बडे फ़ंड की जुगाड़ और उसे हज़म करने की साज़िश है । वरना कुछ अखबार मालिकों को अचानक जल ही जीवन है या फ़िर अमृतम जलम की सुध क्यों आ गई ? खैर इस देश में कभी कुछ नहीं बदलेगा । हर मौत किसी के लिए सौगात बन कर आती रही है आती रहेगी ।

सुदर्शन चाहते हैं मौजूदा संविधान नष्ट करना

आरएसएस के सरसंघ चालक के एस सुदर्शन ने अँग्रेज़ों और दूसरे देशों की मदद से बनाए गए भारतीय संविधान को नष्ट कर देने की पैरवी की है । कल भोपाल में भारतीय विचार संस्थान के बौद्धिक कार्यक्रम में सुदर्शन ने कहा कि कुछ लोगों के निजी स्वार्थों के लिए ही यह संविधान बनाया गया था । आँबेडकर भी इस से संतुष्ट नहीं थे , इसीलिए उन्होंने कहा था कि बस चले तो संविधान में आग लगा दूँ । इससे किसी का भला नहीं होने वाला ।

उनसठ साल पुराने संविधान पर गाहे - बगाहे सवाल उठते रहे हैं । लंबे समय से नए व्यावहारिक और मज़बूत संविधान की ज़रुरत महसूस की जा रही है । भारत रक्षा संगठन ने नया संविधान बनाने के लिए संघर्ष का रास्ता चुनने की घोषणा की है वहीं प्रज्ञा संस्थान और राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन भी नए संविधान का पक्षधर है ।

गणराज्य के जिस संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को अँगीकार किया था , बदलते सामाजिक और आर्थिक दौर में उसकी प्रासंगिकता खत्म हो चली है । ऎसी आवाज़ उठाने वाले भारतीय संविधान के 59 साल के सफ़र को विफ़ल करार देते हुए नए संविधान की माँग कर रहे हैं ।इनमें कुछ संगठन शामिल हैं , तो कुछ संविधान विशेषज्ञ ।

सच तो यह भी है कि जो संविधान हमें मिला वह आज़ादी के आंदोलन के दौरान घोषित स्वतंत्र भारत के लक्ष्य के अनुरुप नहीं था । महात्मा गाँधी ने भी ग्राम स्वराज की ओर बढने की बात को संविधान में शामिल नहीं करने पर कड़ी आपत्ति की थी । वास्तव में संविधान समग्र रुप से भारतीय स्वभाव और तासीर से मेल नहीं खाने के कारण असहज हो गया और धीरे-धीरे पूरा तंत्र बीमार होता चला गया । आज हालत ये है कि जन और तंत्र के बीच की खाई दिन ब दिन चौड़ी होती जा रही है ।

गौर से देखा जाए तो आमजन को केवल मत डालने का अधिकार दिया गया है । शासन में उसे किसी भी तरह की भागीदारी नहीं दी गई और ना ही उसकी कोई भूमिका तय की गई । संविधान से जुड़े प्रश्‍नों की फ़ेहरिस्त लगातार लम्बी होती जा रही है , जिनका उत्तर हमारे संविधान में ढूँढ पाना नामुमकिन होता जा रहा है । इनके लिए या तो संशोधन करना पड़ता है या फ़िर कोई व्यवस्था देने के लिए न्यायालय को आगे आना पड़ता है । कई मर्तबा संसद अपने मन मुताबिक प्रक्रिया शुरु कर देती है । संविधान से स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं मिलने के कारण आज गणतंत्र पटरी से उतर गया है । चारों तरफ़ अफ़रा-तफ़री , अराजकता तथा अँधेरगर्दी का बोलबाला है ।

संविधान का पहला संशोधन 1951 में किया गया और अब तक 90 से ज़्यादा संशोधनों का विश्‍व कीर्तिमान बन गया है , जबकि सवा दो सौ साल पुराने अमेरिकी संविधान में अब तक महज़ 26 बदलाव किये गये हैं । दर असल जिस संविधान की दुहाई देते हम नहीं थकते , उसकी सच्चाई यही है कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर और उसके बाद अँग्रेज़ सरकार के कानूनों का ही विस्तारित रुप है । कुछ लोग इसे 1773 के रेग्युलेशन एक्ट से लेकर 1935 के भारतीय शासन अधिनियम तक का मिलाजुला रुप बताते हैं ।

राजनीति के अपराधीकरण , चाँद-फ़िज़ा जैसे मामलों से समाज में बढती अराजकता और आरक्षण से फ़ैलते सामाजिक विद्वेष के मूल में कहीं ना कहीं संविधान का लचीलापन और मौन ही ज़िम्मेदार है । शासन - प्रशासन में बढ़ते भ्रष्टाचार और देश में कानून का राज कायम कराने में नाकाम न्याय व्यवस्था से राष्ट्रीय चरित्र का संकट खड़ा हो गया है ।

अपना दायित्व भूलकर दूसरे के काम में दखलंदाज़ी के बढ़ते चलन ने देश में असंतुलन और निरंकुशता का माहौल बना दिया है । बदलते दौर में संविधान में छिटपुट बदलाव करते रहने की बजाय सख्त और सक्षम कानून बनाने की ज़रुरत है । यह काम वक्त रहते कर लिया जाए , तो देश की तस्वीर और तकदीर भी सुनहरे हर्फ़ों में लिखी जा सकेगी । "एक मुल्क -एक कानून" ही देश में समरसता का माहौल बना सकता है । सभी वर्गों को न्याय के तराज़ू पर बराबरी से रखकर ही सांप्रदायिकता के दानव से छुटकारा मिल सकता है ।

मैं तो बेचैन हक़ीक़त को ज़ुबाँ देता हूँ ।
आप कहते हैं बग़ावत को हवा देता हूँ ।
निज़ाम कैसा ये खूशबू को नहीं आज़ादी ?
सुर्ख फ़ूलों को दहकने की दुआ देता हूँ ।

अब बाघिनें भी चलीं ससुराल.........

बाघों का कुनबा बढ़ाने की अफ़लातूनी कवायद से मध्यप्रदेश के प्रकृति प्रेमी खासे नाराज़ और वन्य जीव विशेषज्ञ हैरान हैं । बाघों की तादाद बढाने के लिए शुरु की गई मुहिम को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं । लेकिन वन विभाग के आला अफ़सरान इन आपत्तियों को सिरे से खारिज कर बाघों की संख्या बढाने की दुहाई दे रहे हैं । ये और बात है कि जब से प्रोजेक्ट टाइगर शुरु हुआ है बाघों की मौत का सिलसिला तेज़ हो गया है । गोया यह परियोजना बाघों की मौत सुनिश्चित करने के लिए ही बनाई गई है ।

हेलीकॉप्टर से बाघिन पहुँचाने की परियोजना सरिस्का के बाद अब मध्यप्रदेश में भी शुरु की गई है । लेकिन परियोजना का उद्देश्य अपनी मोटी बुद्धि में तो घुसता ही नहीं । इधर प्रदेश में बाघों की वंशवृद्धि के लिए नई तरकीबें आज़मायी जा रही हैं , उधर बाघों की मौतों के बढते ग्राफ़ ने तमाम सवाल भी खड़े कर दिये हैं ।

हाल ही में सुरक्षा के सख्त इंतज़ाम के बीच वायुसेना के उड़नखटोले से बाघिन को पन्ना लाया गया । कान्हा नेशनल पार्क में सैलानियों को लुभा रही बाघिन अब अपने पिया के घर पन्ना नेशनल पार्क की रौनक बन गई है । इससे पहले तीन मार्च को बाँधवगढ़ टाइगर रिज़र्व में गुमनाम ज़िन्दगी गुज़ार रही बाघिन सड़क के रास्ते पन्ना पहुँची । पन्ना के बाघ महाशय के लिए पाँच दिनों में दो बाघिन भेजकर वन विभाग योजना की सफ़लता के "दिवा स्वप्न” देख रहा है ।

मध्यप्रदेश में आए दिन बाघों के मरने की खबरें आती हैं । पिछले हफ़्ते कान्हा नेशनल पार्क में एक बाघ की मौत हो गई । वन विभाग ने स्थानीय संवाददाताओं की मदद से इस मौत को दो बाघों की लड़ाई का नतीजा बताने में ज़रा भी वक्त नहीं लगाया । वीरान घने जंगल में मरे जानवर की मौत के बारे में बिना किसी जाँच पड़ताल के तुरंत उसे बाघों का संघर्ष करार दे देना ही संदेह की पुष्टि का आधार बनता है । खैर , वन विभाग के जंगल नेताओं और अधिकारियों की चारागाह में तब्दील हो चुके हैं , अब इसमें कहने- सुनने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा ।

पिछले दो माह के दौरान कान्हा में बाघ की मौत की यह तीसरी घटना है । इसी अवधि में बाँधवगढ़ टाइगर रिज़र्व में भी बाघ की मौत हो चुकी है । बुधवार को इंदौर चिड़ियाघर में भी "बाँके" नाम के बाघ ने फ़ेंफ़ड़ों में संक्रमण के कारण एकाएक दम तोड़ दिया । भोपाल के राष्ट्रीय वन विहार में भी अब तक संभवतः तीन से ज़्यादा बाघों की मौत हो चुकी हैं । पन्ना नेशनल पार्क में बाघों की तादाद तेज़ी से घटी है । वर्ष 2005 में यहाँ 34 बाघ थे । इनमें 12 नर और 22 मादा थीं । 2006-2007 की भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की गणना में यह आँकड़ा 24 रह गया ।

बाघिन को स्थानांतरित करने की मुहिम पर स्थानीय लोगों ने ही नहीं , देश के जानेमाने वन्यजीव विशेषज्ञों ने भी आपत्ति उठाई है । उन्होंने प्रधानमंत्री , मुख्यमंत्री और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को खत लिखकर अभियान रोकने की गुज़ारिश की थी । वन्य संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञ बृजेन्द्र सिंह ,वाल्मिक थापर , डॉक्टर उल्हास कारंत , डॉक्टर आर. एस. चूड़ावत , पी. के. सेन , बिट्टू सहगल , फ़तेह सिंह राठौर और बिलिन्डा राइट ने बाघिन को बाँधवगढ़ से पन्ना ले जाने के बाद 7 मार्च को पत्र भेजा था । इसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और जानेमाने बाघ विशेषज्ञों से इस मुद्दे पर राय मशविरा नहीं करने पर एतराज़ जताया गया है ।

विशेषज्ञों ने वन कानून और अपने अनुभव के आधार पर कई अहम मुद्दे रखे हैं , जिनके मुताबिक पन्ना की मौजूदा परिस्थितियाँ बाघिनों के स्थान परिवर्तन के लिए कतई अनुकूल नहीं हैं । साथ ही ऎसा मुद्दा भी उठाया है जो वन विभाग की पूरी कवायद पर ही सवालिया निशान लगाता है । पत्र में पिछले एक महीने में पन्ना टाइगर रिज़र्व में किसी भी बाघ के नहीं दिखने का ज़िक्र किया गया है ।

हालाँकि पूरी कवायद फ़िलहाल अँधेरे में तीर चलाने जैसी है । जो सूरते हाल सामने आए हैं , उसके मुताबिक वन विभाग ही आश्‍वस्त नहीं है कि पन्ना में कोई बाघ बचा भी है या नहीं ....? तमाम विरोध और भारी मशक्कत के बीच दो बाघिनें पन्ना तक तो पहुँच गईं , मगर नेशनल पार्क में नर बाघ होने को लेकर वन विभाग भी संशय में है । दरअसल पार्क का इकलौता नर बाघ काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आ रहा है ।

प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पी. बी. गंगोपाध्याय का कहना है कि ज़रुरी हुआ तो एक-दो नर बाघ भी पन्ना लाये जा सकते हैं । बाघों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए पिछले दिनों भारतीय वन्यजीव संस्थान ने कैमरे लगाये थे , जिनसे पता चला कि पार्क में सिर्फ़ एक ही बाघ बचा है ।

बाघ संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे बाँधवगढ़ फ़ाउंडेशन के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह इस वक्त बाघिन के स्थानांतरण को जोखिम भरा मानते हैं । गर्मियों में पन्ना के जलाशय सूख जाने से बाघों को शाकाहारी वन्यजीवों का भोजन मिलना दूभर हो जाता है । ऎसे में वे भटकते हुए गाँवों के सीमावर्ती इलाकों में पहुँच जाते हैं और कभी शिकारियों के हत्थे चढ़ जाते हैं या फ़िर ग्रामीणों के हाथों मारे जाते हैं । कान्हा की बाघिन को पन्ना ले जाने से रोकने में नाकाम रहे वन्यप्राणी प्रेमियों ने अब बाघिन की सुरक्षा को मुद्दा बना लिया है । अधिकारियों की जवाबदेही तय कराने के लिए हाईकोर्ट में अर्ज़ी लगाई गई है ।

जानकारों का ये तर्क एकदम जायज़ लगता है कि पन्ना को सरसब्ज़ बनाने का सपना देखने और इसकी कोशिश करने का वन विभाग को हक तो है , मगर साथ ही यह दायित्व भी है कि वह उन कारणों को पता करे जो पन्ना से बाघों के लुप्त होने का सबब बने । बाहर से लाये गये बाघ-बाघिनों की हिफ़ाज़त के लिहाज़ से भी इन कारणों का पता लगना बेहद ज़रुरी हो जाता है ।

मध्यप्रदेश के वन विभाग के अफ़सरों की कार्यशैली के कुछ और नमूने पेश हैं ,जो वन और वन्य जीवों के प्रति उनकी गंभीरता के पुख़्ता सबूत हैं -
सारे भारत में वेलंटाइन डे को लेकर हर साल बवाल होता है , लेकिन वन विभाग के उदारमना अफ़सरों का क्या कीजिएगा जो वन्य प्राणियों के लिए भी "वेलंटाइन हाउस" बनवा देते हैं । भोपाल के वन विहार के जानवर पर्यटकों की आवाजाही से इस कदर परेशान रहते हैं कि वे अपने संगी से दो पल भी चैन से मीठे बोल नहीं बोल पाते । एकांत की तलाश में मारे-मारे फ़िरते इन जोड़ों ने एक दिन प्रभारी महोदय के कान में बात डाल दी और उन महाशय ने आनन-फ़ानन में तीन लाख रुपए ख़र्च कर इन प्रेमियों के मिलने का ठिकाना "वेलंटाइन हाउस" खड़ा करा दिया । कुछ सीखो बजरंगियों,मुथालिकों,शिव सैनिकों ....। प्रेमियों को मिलाने से पुण्य मिलता है और अच्छी कमाई भी होती है ।

इन्हीं अफ़सर ने वन्य प्राणियों की रखवाली के लिए वन विहार की ऊँची पहाड़ी पर दस लाख रुपए की लागत से तीन मंज़िला वॉच टॉवर बनवा दिया । भोपाल का वन विहार यूँ तो काफ़ी सुरक्षित है , लेकिन जँगली जानवर होते बड़े चालाक हैं । वन कर्मियों की नज़र बचा कर कभी भालू , तो कभी बंदर , तो कभी मगर भोपालवासियों से मेल मुलाकात के लिए निकल ही पड़ते हैं । तिमँज़िला वॉच टॉवर पर टँगा कर्मचारी बेचारा चिल्लाता ही रह जाता है ।

एनडीए के बिखराव से उलझन में आडवाणी

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कमज़ोर नेता और खुद को लौह पुरुष के तौर पर पेश करने वाले लालकृष्ण आडवाणी का तिलिस्म टूट रहा है । प्रधानमंत्री के रुप में देश का नेतृत्व सम्हालने का ख्वाब सँजोये बैठे आडवाणी सर्वमान्य नेता बनते नज़र नहीं आ रहे । एक-एक कर घटक दल छिटक रहे हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन शीशे की मानिंद दरक रहा है । पिछली मर्तबा बाईस दलों के भरे पूरे कुनबे वाले एनडीए को अब छः घटकों को साथ रखने में भी पसीने छूट रहे हैं । लगता है कि एनडीए के सदस्य आडवाणी की रहनुमाई में अपना कोई भविष्य नहीं देख रहे हैं ।

आडवाणी के खैरख्वाह माने जाने वाले बालासाहेब ठाकरे ने जिस तरह बेरुखी अख्तियार की है , वो बीजेपी के लिए निराशाजनक और अन्य लोगों के लिए चौंकाने वाली है । हाल में ठाकरे ने मुम्बई आए आडवाणी को मिलने का वक्त नहीं देकर अपना रुख काफ़ी हद तक साफ़ कर दिया । शिवसेना ने मराठी मानुष शरद पवार को प्रधानमंत्री बनाने के मुद्दे पर कड़ा रवैया अपनाकर बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है । आमची मुम्बई और मराठी मानुष का नारा उछालकर राजनीतिक पायदान चढी शिवसेना ने प्रधानमंत्री पद पर पवार का नाम बढा कर फ़िर प्रांतवाद का ओछा दाँव खेला है ।

उधर , गठबंधन के दूसरे बड़े दल बीजेडी ने सीटों के सवाल पर दोस्ती से किनारा कर लिया है । हालाँकि ऊपरी तौर पर महज़ सीटों के तालमेल का विवाद ही नज़र आता है , लेकिन पर्दे के पीछे कँधमाल की घटना सहित कई अन्य मामलों ने भी आपसी रिश्तों की खटास को कड़वाहट में बदल दिया है । करीब ग्यारह साल पुराना साथ छोड़कर नवीन पटनायक ने अब नये दोस्तों का हाथ थाम लिया है । दक्षिणपंथियों से मोहभंग के बाद पटनायक का झुकाव वामपंथी विचारधारा की ओर होता नज़र आ रहा है । बीजू जनता दल ने अब भगवा चोला उतार कर लाल सलाम की तैयारी कर ली है ।

ये सवाल उठाया जा सकता है कि आस्ट्रेलियाई पादरी ग्राहम स्टेन्स को ज़िन्दा जलाये जाने से लेकर कँधमाल तक उड़ीसा में ईसाइयों पर ज़्यादती की वारदात बीजेडी के शासनकाल में लगातार होती रही हैं । ईसाइयों पर हमलों की बढती घटनाओं को लेकर पटनायक सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले वामपंथी आज उनके हमराह बन गये हैं । इस नज़रिये से नवीन पटनायक का बीजेपी का दामन छोड़कर वामदलों से पींगें बढाना राजनीतिक अवसरवादिता का ताज़ातरीन उदाहरण लगता है ।

कभी नरेन्द्र मोदी तो कभी भैरोंसिंह शेखावत की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से भाजपा की अँदरुनी राजनीति में काफ़ी समय तक खलबली रही । लेकिन ऎन चुनाव के वक्त एनडीए में मची भगदड़ को महज़ सीटों के बँटवारे का विवाद कहकर खारिज नहीं किया जा सकता । ये केवल सीटों की सौदेबाज़ी से उपजी बौखलाहट नहीं है । भाजपा और उसके सहयोगी दलों के सत्ता में पहुँचने और छाया प्रधानमंत्री रह चुके आडवाणी के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में कई अड़चनें साफ़ दिखाई देती हैं ।

वर्ष 2004 में जनता ने जब एनडीए को बाहर का रास्ता दिखाया तो अन्नाद्रमुक , तेलुगूदेशम , तृणमूल काँग्रेस ने भाजपा से किनारा कर लिया । इससे पहले नेशनल कॉन्फ़्रेंस ,एलजेपी, डीएमके , एमडीएमके और पीएमके जैसी पार्टियों ने भी बारी- बारी से बीजेपी का साथ छोड़कर नई राहें ढूँढ लीं । ऎसा मालूम होता है कि राष्ट्रीय पार्टियों पर क्षेत्रीय दलों के हावी होने की राजनीति का चलन बढ़ रहा है ।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवसेना और बीजेडी के झटके के बाद जनता दल (यू) जैसे कई छोटे दलों की सीटों की सौदेबाज़ी की ताकत और बढ जाएगी । लेकिन इसके साथ ही बीजेपी को यह भी स्वीकार करना होगा कि लालकृष्ण आडवाणी तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए वो नाम नहीं जिस पर वे अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बिना किसी हीलाहवाले मंज़ूरी दे दें । लाख टके का सवाल है कि क्या एनडीए का बिखराव आडवाणी के बरसों पुराने ख्वाब की तामीर में खलल पैदा करेगा..... ? कहीं ऎसा ना हो कि प्रधानमंत्री पद के ख्वाहिशमंद आडवाणी को "प्यासा" फ़िल्म के मशहूर नग्मे " देखी ज़माने की यारी ,बिछड़े सभी बारी - बारी " से ही दिल बहलाना पड़े...........।

प्यासे कंठ और तर होते बाग़ - बागीचे

दुनिया भर में भूमिगत जल का स्तर तेजी से घट रहा है और विकासशील देशों में तो स्थिति बेहद गंभीर है । इन देशों में जल स्तर गिरने की रफ़्तार लगभग तीन मीटर प्रति वर्ष है । प्रदेश के अधिकाँश हिस्सों में भू - जल स्तर गिरता ही जा रहा है । मॉनसून की बेरुखी और प्रचंड गर्मी के कारण पानी के वाष्पीकरण में तेज़ी आई है । मार्च के पहले हफ़्ते में ही भोपाल के तापमान ने 38 डिग्री सेल्सियस की लम्बी छलाँग लगाई है । बड़ी झील पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है । ऎसे में आया है होली का त्योहार .......। भोपाल वासियों की प्यास बुझाने का ज़िम्मा सम्हाल रहे नगर निगम के हाथ - पाँव भी फ़ूल गये हैं । लोगों से सूखी होली खेलने का गुज़ारिश की जा रही है । निगम ने जनता को पानी के संकट की गंभीरता का एहसास कराने के लिए आज एक विज्ञापन प्रसारित किया है ।

दूसरी तरफ़ भोपाल के नए नवाब ( बाबूलाल गौर) शहर को गर्मियों में भी चमन बनाने पर आमादा हैं । हाल ही में उन्होंने हैदराबाद का दौरा किया और पाया कि वहाँ के निज़ाम की मखमली घास भोपाल की घास की बनिस्पत बेहद नर्म है , सो हैदराबादी घास शहर में लगाने का फ़रमान जारी कर दिया । भरी गर्मी में लाखों रुपए खर्च करके घास मँगाई गई है । अब लाखों की घास के रखरखाव और बचाव पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे । लेकिन शहर के व्यस्ततम लिंक रोड नम्बर दो पर लग रही इस मुलायम घास पर चलने का मज़ा लेने के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालना ही होगी । वजह ये कि मखमली घास फ़ुटपाथ पर नहीं रोड डिवाइडर पर लगाई गई है । गौर साहब शहर में सौ नए बाग - बागीचे बनाने की योजना का खुलासा भी कर चुके हैं । अँधेर नगरी - चौपट राजा .......।

भोपाल में दो दिन में एक बार औसतन करीब 400-500 लीटर पानी सप्लाई किया जा रहा है । तीखी गर्मी में जब लोगों के प्यासे कंठ को पानी मिलना दुश्‍वार हो रहा है , तब बागीचे सजाने के जुनून को क्या कहा जाए ? वैसे मेरी कॉलोनी में भी पिछले चार सालों से राजपरिवार ( बीजेपी ) के प्रादेशिक स्तर के पदाधिकारी रहते हैं ।

उनके घर के सामने के मैदान पर कभी बच्चे खेला करते थे , मगर नेताजी के सरकारी खर्च पर बागीचा सजाने के शौक ने बच्चों से खेल का मैदान छीन लिया । अब बच्चे उस पार्क में खेल नहीं सकते , बुज़ुर्गों की तरह केवल बैठ सकते हैं ।

पार्क में लगे पौधों और घास को तर रखने के लिए कोलार की मेन पाइप लाइन में अवैध रुप से मोटी पाइप डलवा कर पानी लिया जा रहा है । मगर पार्क बड़ा और गर्मी तेज़ है , इसलिए पौधों की प्यास बुझाने के लिए नगर निगम के टेंकर भी कीचड़ हो जाने की हद तक मैदान की तराई में जुटे हैं । लोग प्यासे मरें तो क्या .....? आधुनिक युग के इन राजाओं के सभी शौक पूरे होना ही चाहिए , आखिर लोकतंत्र है । लोकशाही में जनता की सेवा का बेज़ा फ़ायदा उठाने की कूव्वत अगर नेता अपने में पैदा नहीं कर पाए , तो धिक्कार है ऎसे प्रजातंत्र और ऎसी नेतागीरी पर ....। आखिर कभी समझाकर ,कभी डराकर और कभी धमकाकर हर आवाज़ उठाने की कोशिश का गला दबाना ही तो प्रजातंत्र है ।