अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का ज़िक्र आते ही पता नहीं क्यों विश्व हिंदी दिवस की याद आ ही जाती है । महिला दिवस के बहाने साल में एक दिन ही सही, क़म से क़म महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर कुछ रोशनी तो पड़ती है । कुछ अलग की तलाश में भटकते मीडिया में भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है ।
महिला दिवस जहाँ एक मौका है महिला शक्ति को सलाम करने का, वहीं रुककर उन महिलाओं के बारे में सोचने का भी मौका है जो बुरी स्थिति में हैं । ये मौका है उन असमानताओं के बारे में सोचने का , जो आज भी समाज में है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं ?
समाज में कहने को क़ायदे-क़ानून ज़रूर हैं लेकिन जब तक महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध करने वालों पर शिकंजा नहीं कसेगा , लोगों की ये मानसिकता नहीं बदलेगी कि आप अपराध कर सकते हैं और फिर बच कर निकल सकते हैं । मानसिकता बदलने के लिए क़ानून, राजनीतिक इच्छाशक्ति, घर का माहौल,मीडिया, फ़िल्म... , हर स्तर पर प्रयास ज़रुरी हैं ।
मैं दुनिया भर की सभी महिलाओं की प्रतिनिधि तो नहीं हूँ लेकिन मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है जब स्त्री पर 'दुखिया' 'बेचारी' 'वंचित' या फ़िर 'अबला' का ठप्पा लगाया जाता है । मन सवाल कर उठता है , आखिर क्यों मनाते हैं ये दिवस? क्यों नहीं 'अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस' या 'विश्व अंग्रेज़ी दिवस' मनाए जाते ? क्या आज भी महिला और हिंदी "इतनी बेचारी" हैं कि उनकी तरफ़ ध्यान दिलाने के लिए खास मशक्कत की ज़रूरत है ? इसमें शक नहीं है कि आज भी अनगिनत महिलाएँ जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं । लेकिन दुखियारे पुरुषों की भी समाज में कमी नहीं । ग़रीबी और अशिक्षा सबसे बड़े अभिशाप हैं और वे लिंगभेद के अनुपात में नहीं उलझते ।
साल में एक बार महिला दिवस मनाने से बेहतर है कि साल के 365 दिन समाज के उन उपेक्षित वर्गों को समर्पित किए जाएँ जिनकी ओर न समाज का ध्यान जाता है और न ही व्यवस्था का । अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की उपलब्धि क्या है? जगह-जगह समारोह, भाषणबाज़ी, बड़े-बड़े संकल्प और वायदे.. ......आखिर में फिर स्थिति जस की तस ।
महिलाओं की स्थिति सुधारने में दो सबसे बड़ी बाधाएँ हैं - कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रताड़ना । शुरुआत कन्या भ्रूण से की जाना चाहिए । पहले तो उसे जन्म लेने का, जीने का, साँस लेने का अधिकार हो । फिर उसे कुपोषण से बचाया जाए । इसके अलावा उसकी शिक्षा का पूरा इंतज़ाम हो ।
लड़कियों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान न दिए जाने के बावजूद आँकड़े बताते हैं कि भारत में महिला डॉक्टरों, सर्जनों, वैज्ञानिकों और प्रोफ़ेसरों की तादाद अमरीका से ज़्यादा है । ज़रा सोच कर देखिए थोड़ा सा सहारा या सहायता महिला को किन ऊँचाइयों तक ले जा सकती है । लेकिन यह सहारा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने से नहीं मिलेगा । यह मिलेगा आसपास के परिवेश से. घर-परिवार से.....।
भारत की पहली महिला पुलिस अधिकारी और जुझारूपन की मिसाल किरण बेदी ने समाज की कुछ वंचित महिलाओं के बारे में अपने एक लेख में ऐसी ही एक सलाह दी थी वे कहती हैं, "मैने उन तमाम स्त्रियों को समझाया कि जो चीज़ें उन्हें इतनी कोशिशों के बाद मिली हैं, मुझे वे सब मेरे माता-पिता ने जन्म से ही दिया था... इसलिए बेटियाँ वही बनती हैं जो उनके माता-पिता उन्हें बनाना चाहते हैं, और अगर उन महिलाओं के माता-पिता चाहते तो उन्हें भी ये सब मिल सकता था। "
महिलाओं को आरक्षण के खांचे में रखने की कतई ज़रुरत नहीं । उन्हें सामाजिक समानता चाहिए । देश और समाज में हर स्तर पर संतुलन कायम रखने के लिए स्त्रियों को दया की नहीं अधिकार की दरकार है । कन्या भ्रूण हत्या रोकने में भी स्त्रियों को ही दृढता दिखाना होगी । माँ के मज़बूत इरादों से टकराकर कोई भी बेटी की नन्हीं जान को धड़कने से नहीं रोक सकता । औरतों के वजूद को समझने और उन्हें आगे बढने के पर्याप्त अवसर देकर ही महिला दिवस को सार्थक बनाया जा सकता है ।
क़ैफ़ी आज़मी साहब की नज़्म ’औरत’ के कुछ हिस्से -
तू फ़लातूनो-अरस्तू है तू ज़ुहरा परवीं
तेरे क़ब्ज़े में है गर्दूं , तेरी ठोकर में ज़मीं
हाँ उठा ,जल्द उठा पाए - मुकद्दर से ज़बीं
मैं भी रुकने का नहीं ,वक्त भी रुकने का नहीं
लड़खड़ाएगी कहाँ तक कि सम्हलना है तुझे
उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे।
5 टिप्पणियां:
आपके विचारो से सहमत हूँ पर अभी भी हमारे देश में महिलाओं को अधिकार प्राप्त करने के लिए शतप्रतिशत जागरुक होना जरुरी है .
आपने बिलकुल ठीक कहा है। दुनिया की आधी आबादी के लिए केवल एक दिन! जिसने भी तय किया, अविवेकी रहा होगा।
स्त्री के बिना दुनिया अपूर्ण, नीरस और रंगविहीन।
हर दिन, स्त्री का दिन।
सहमत हूं आपसे .... औरत को दया नहीं अधिकार की जरूरत है ... पर इसके लिए महिलाओं को स्वयं ही जागरूक होना होगा।
सही बात है औरत को दया की नहीं अधिकार की दरकार है ......क्योंकि पहले तो उसे जन्म लेने दिया जाय और फिर उसे इस काबिल होने दिया जाय की वो अपने अधिकारों की लडाई लड़ सके .....बहुत जरूरी है ......जो बहुत से परिवार के लोग होने नहीं देते
शिक्षा आदि की आपने बात कही... महिलाओं को इनकी जरूरत है, पर खास जरूरत है आर्थिक स्वातंत्र्य की। महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, चाहे वह घरेलू हिंसा हो या दहेज से जुड़ी हिंसा, इसलिए होते हैं, क्योंकि महिलाएं पुरुषों पर मुहताज रहती हैं जिंदगी भर। किसी ने कहा भी है, बचपन में पिता-भाई, प्रौढ़ावस्था में पति, और बुढ़ापे में पुत्र।
जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगी, वे अपना निर्णय खुद ले पाएंगी और उनकी काफी समस्याएं सुलझ जाएंगी।
आर्थिक दृष्टि से स्वातंत्र्य से मेरा मतलब नौकरी करने से नहीं है। नौकरी करनेवाली महिलाओं को भी अपनी ही आय पर नियंत्रण नहीं होता, उनके पुरुष आका का ही उस पर अधिकार होता है, चाहे वे पिता हों, पति हों, भाई हों, या पुत्र।
जब महिलाएं सच्चे अर्थों में आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो जाएंगी, तब पुरुष और स्त्री का संबंधी बराबरी के स्तर पर हो सकेगा, और कोई भी किसी का शोषण नहीं कर पाएगा।
समाज ने स्त्री का पलड़ा पुरुष से हल्का इसलिए रखा है ताकि संतानोत्पत्ति का काम और बच्चों के लालन-पालन का काम ठीक रूप से हो। संतान पैदा करने का काम केवल महिलाएं कर सकती हैं, और यह काफी श्रमसाध्य और कष्टभारा काम होता है, जिसे कोई भी महिला शायद स्वेच्छा से करना नहीं चाहेगी, इसलिए समाज की दृष्टि से यहां कुछ जोर-जबर्दस्ति दरकार है।
जब पुरुष और स्त्री आर्थिक दृष्टि से बराबर हो जाएं, हालांकि यह कई प्रकाश वर्ष दूर की बात लगती है, तो संतानोत्पत्ति कैसे हो, और बच्चों का लालन-पालन कैसे हो, इस पर समाज को गंभीरता से विचार करना होगा।
विदेशों में जहां महिलाएं आर्थिक दृष्टि से काफी स्वतंत्र हैं, बच्चे पर्याप्त संख्या में पैदा ही नहीं हो रहे हैं, और उनका समाज धीरे-धीरे विलुप्त होता जा रहा है। वहां तो परुष पुरुष से और स्त्री स्त्री से संबंध स्थापित कर रहा है। ऐसे में समाज चले कैसे?
जब समाज के दीर्घकाल से चले आ रहे समीकरणों को बदलना हो, हमें हर पहलू पर विचार करना होगा। यह भी एक विचारणीय पहलू है। आपके किसी अगले लेख में इस पर आपकी राय पढ़ना चाहूंगा।
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