भोपाल में उड़नपरी के चार आँसू क्या ढ़लके,मीडिया ने पूरा जहान सिर पर उठा लिया । पीटी ऊषा को भोपाल आने का न्यौता आखिर किसने दिया था ? किसने भेजे थे पीले चावल ? क्यों कि राज्य सरकार का तो साफ़ कहना है कि उन्हें ऊषा के आने की कोई जानकारी ही नहीं थी । राज्य सरकार का दावा है कि अगर पीटी ऊषा उन्हें इत्तला देती,तो राज्य अतिथि का दर्ज़ा पाने की हकदार हो सकती थीं । उधर साई भी अपना दामन बचा रहा है । केन्द्रीय खेल मंत्री गिल साहब भी साई के अधिकारियों को क्लीन चिट दे चुके हैं । कुल मिलाकर समझने वाली बात सिर्फ़ इतनी ही है कि दोष ना सरकार का है और ना ही अधिकारियों का । गल्ती है तो केवल ऊषा की,जो बिना कुछ सोचे-समझे मुँह उठाए चली आईं । आने से पहले कम से कम राजनीतिक हालात की बारीकी से पड़ताल तो कर ली होती ।
केन्द्र में काँग्रेस और प्रदेश में बीजेपी,ऎसे में ये फ़जीहत होना तय ही था । यूँ भी कौन से तीर मार दिये हैं इस फ़र्राटा गर्ल ने । खुद से पूछ कर तो देखें । भोपाल में आवभगत कराने के लिये जितने भी गुणों की ज़रुरत है क्या उनमें से एक भी ऊषा के पास है । क्या वे प्रदेश सरकार को अपनी मुट्ठी में रखने वाले प्रकाश झा की किसी फ़िल्म की हिरोइन हैं । मैदान में पसीना बहा-बहा कर क्या सूरत बना ली है । वे कोई कैटारीना,करीना या ऎश्वर्या तो हैं नहीं कि नेता और अफ़सर स्वागत में पलक पावड़े बिछा देंगे । फ़िर उनका रौब-रुतबा अबू सलेम सरीखा भी नहीं । अबू सलेम ने फ़र्ज़ी पासपोर्ट बनवाकर जो झंडे गाड़े , उसी का नतीजा है कि चार एक की सुरक्षा टुकड़ी के साथ आए दिन भोपाल पधारते हैं । रेलवे स्टॆशन पर अगवानी के लिये पुलिस का पुख्ता इंतज़ाम होता है । सेवा में गाड़ियों का काफ़िला हाज़िर रहता है । कई पुलिसिये तो अबु साहब को गुलदस्ते भी भॆंट कर देते हैं,निगाहों में बने रहने के लिये । क्या पता कल अबु साहब संसद के गलियारों की शॊभा बढ़ाने लगें । ऎसे में आज के संबंध ही तो काम आयेंगे ।
ऊषा को बुरा मानने का कोई हक नहीं जाता,क्योंकि पदकों के नाम पर चंद धातु के टुकड़े जमा करके उन्होंने देश पर कोई एहसान नहीं किया है । आसाराम जैसे गुण भी तो नहीं हैं उनके पास । जो भक्तों को सब कुछ त्याग देने की सलाह देकर अपना खज़ाना भर ले । वो बाबा रामदेव भी नहीं । योग से रोग भगाने का नुस्खा देते देते खुद ही भोगी बन बैठे और अब स्कॉटलैंड में एक टापू की मिल्कियत के मालिक बन गये हैं । लोगों के मन से शनि महाराज का खौफ़ दूर भगाने के एवज़ में अकूत दौलत हासिल करने वाले दाती मदन महाराज राजस्थानी से भी तो पीटी ऊषा ने कोई सबक नहीं लिया ।
ईमानदारी से देश सेवा का जुनून पालने वालों का इस देश में यही हश्र होना है । इसलिये किसी को भी उनके अपमान का दोषी करार देना कतई ठीक नहीं है । अगर मान-सम्मान,खातिर-तवज्जो चाहिये तो वैसे गुण भी पैदा करो । देश को लूटो-खसोटो सरकारी खज़ाने को बपौती समझो । फ़िर देखो दुनिया कैसे कदमों में बिछती है ।
कलयुग में सज्जनों की नहीं दुर्जनों-दुष्टों की पूछ परख है । सच भी है भय बिन होत ना प्रीति । लिहाज़ा पीटी ऊषा और उनके जैसे लोगों को इस कड़वी सच्चाई को मान ही लेना चाहिये कि उन्होंने ऎसा कोई काम देश के लिये नहीं किया है जिस पर नाज़ किया जा सके । सरकार और समाज की नज़रों में ऊँचा उठने के लिये खुद को गर्त में ढ़केलना वक्त की माँग है,जो ऎसा करने का जज़्बा और हिम्मत दिखायेगा देश का हर तबका उसको ही शीश नवायेगा । इस सबके बावजूद एक सच ये भी है कि स्वाभिमान की रक्षा करने वालों का कभी अपमान हो ही नहीं सकता ।
गुरुवार, 8 अक्तूबर 2009
रविवार, 20 सितंबर 2009
जैसे कलावती के दिन फ़िरे...............
विदर्भ की कलावती के दिन जल्दी ही फ़िरने वाले हैं । इस बात का एहसास तो उसी दिन हो गया था , जब सत्यनारायण के कलयुगी अवतार यानी राहुल बाबा ने गरीब महिला के द्वार पर दस्तक दी थी । सुना है भगवान कोई भी रुप धर कर आ सकते हैं । कथा पुराण और पुजारियों से सुना है कि भक्तवत्सल नारायण हरि रुखी-सूखी खाकर धन-धान्य के भंडार भरने का आशीर्वाद दे जाते हैं । हमने लीलावती-कलावती की सत्यनारायण व्रत कथा भी हज़ारों मर्तबा सुनी है । कथा में भी सत्यनारायण की महिमा बखानने के लिये लीलावती-कलावती की दुर्दशा के वृतांत का सहारा लिया गया है ।
दैवीय दंड से दुखी भक्त आर्तभाव से भगवान को पुकारता है । धूमधाम से उद्यापन का आश्वासन पाते ही दोनों हाथों से वरदान लुटाकर सत्यनारायणदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं । सांसारिक चक्करों में उलझे भक्त भगवान को भुला बैठते हैं और नाव में भरा अनमोल खज़ाना लता-पत्र में तब्दील हो जाता है । एक बार फ़िर भक्त की पुकार पर दयानिधान प्रकट होते हैं और भक्त को उसकी गलती का एहसास कराने के लिये उठाये गये कड़े कदम वापस ले लेते हैं । इस तरह भगवान की महिमा बनी रहती है और भक्त भी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं का पिटारा खोले ही रहता है । यानी "इस हाथ ले उस हाथ दे" का सिलसिला अनवरत चलता रहता है ।
विदर्भ की कलावती के घर राहुल का पदार्पण शबरी के घर करुणानिधान भगवान के आगमन से कम नहीं । तभी तो कल तक गुमनामी की ज़िन्दगी जी रही कलावती का ज़िक्र संसद में गूँजा । कलावती और उस जैसे करोड़ों लोगों को बेहतर ज़िन्दगी का भरोसा दिलाकर राहुल ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मीडिया की खूब वाहवाही बटोरी ।
जनतंत्र में राजतंत्र तलाशने के आदी लोगों के कलेजे को भी ठंडक मिल गई कि सोनिया के बाद काँग्रेस लावारिस नहीं रहेगी । राजकुमार ने गद्दी सम्हालने के गुर सीखना शुरु कर दिया है। गरीबी,भुखमरी और बेरोज़गारी की लाइलाज बीमारी ने देश की राजनीति में काँग्रेस को एक बार फ़िर जीवनदान दे दिया । सत्ता में कद बढ़ने के साथ ही अब लोग राहुल में भावी प्रधानमंत्री तलाशने लगे हैं ।
लगता है सतयुग की सत्यनारायण कथा ने मौजूदा दौर में नया ट्विस्ट ले लिया है । अब विदर्भ की कलावती श्रीहरि के किरदार में है और काँग्रेस लीलावती-कलावती , जो दरिद्रनारायण को प्रसन्न करने के लिये हर चुनाव से पहले बड़े-बड़े वादे करती है । जीत मिलने के बाद अपने वादों को भूल जाती है , बिल्कुल सत्यनारायण व्रतकथा की ही तरह । इस रोज़-रोज़ की खींचतान से आज़िज़ आकर लगता है अब की बार नारायण ने खुद ही मोर्चा सम्हालने की ठानी है ।
कलावती किसानों के लिये काम करने वाले संगठन विदर्भ जनआंदोलन समिति के टिकट पर यवतमाल के वणी से विधान सभा चुनाव लड़ेगी । वैसे भारतीय राजनीति का अब तक इतिहास गवाह है कि जिसने भी संसद,विधानसभा,नगर निगम चुनाव तो क्या ग्राम पंचायत का चुनाव भी जीता है उसका लखपति-करोड़पति होना तय है, फ़िर चाहे वो किसी भी तबके से क्यों ना आता हो । इस तरह राहुल बाबा के चरणरज ने कलावती के दिन फ़ेर ही दिये। हम तो यही कहेंगे कि जैसे भगवान कलावती पर प्रसन्न हुए ऎसे हर पाँच साल में हर गरीब पर अपनी कृपादृष्टि बरसायें,ताकि आने वाले सालों में देश की गरीबी समूल मिट जाए ।
दैवीय दंड से दुखी भक्त आर्तभाव से भगवान को पुकारता है । धूमधाम से उद्यापन का आश्वासन पाते ही दोनों हाथों से वरदान लुटाकर सत्यनारायणदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं । सांसारिक चक्करों में उलझे भक्त भगवान को भुला बैठते हैं और नाव में भरा अनमोल खज़ाना लता-पत्र में तब्दील हो जाता है । एक बार फ़िर भक्त की पुकार पर दयानिधान प्रकट होते हैं और भक्त को उसकी गलती का एहसास कराने के लिये उठाये गये कड़े कदम वापस ले लेते हैं । इस तरह भगवान की महिमा बनी रहती है और भक्त भी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं का पिटारा खोले ही रहता है । यानी "इस हाथ ले उस हाथ दे" का सिलसिला अनवरत चलता रहता है ।
विदर्भ की कलावती के घर राहुल का पदार्पण शबरी के घर करुणानिधान भगवान के आगमन से कम नहीं । तभी तो कल तक गुमनामी की ज़िन्दगी जी रही कलावती का ज़िक्र संसद में गूँजा । कलावती और उस जैसे करोड़ों लोगों को बेहतर ज़िन्दगी का भरोसा दिलाकर राहुल ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मीडिया की खूब वाहवाही बटोरी ।
जनतंत्र में राजतंत्र तलाशने के आदी लोगों के कलेजे को भी ठंडक मिल गई कि सोनिया के बाद काँग्रेस लावारिस नहीं रहेगी । राजकुमार ने गद्दी सम्हालने के गुर सीखना शुरु कर दिया है। गरीबी,भुखमरी और बेरोज़गारी की लाइलाज बीमारी ने देश की राजनीति में काँग्रेस को एक बार फ़िर जीवनदान दे दिया । सत्ता में कद बढ़ने के साथ ही अब लोग राहुल में भावी प्रधानमंत्री तलाशने लगे हैं ।
लगता है सतयुग की सत्यनारायण कथा ने मौजूदा दौर में नया ट्विस्ट ले लिया है । अब विदर्भ की कलावती श्रीहरि के किरदार में है और काँग्रेस लीलावती-कलावती , जो दरिद्रनारायण को प्रसन्न करने के लिये हर चुनाव से पहले बड़े-बड़े वादे करती है । जीत मिलने के बाद अपने वादों को भूल जाती है , बिल्कुल सत्यनारायण व्रतकथा की ही तरह । इस रोज़-रोज़ की खींचतान से आज़िज़ आकर लगता है अब की बार नारायण ने खुद ही मोर्चा सम्हालने की ठानी है ।
कलावती किसानों के लिये काम करने वाले संगठन विदर्भ जनआंदोलन समिति के टिकट पर यवतमाल के वणी से विधान सभा चुनाव लड़ेगी । वैसे भारतीय राजनीति का अब तक इतिहास गवाह है कि जिसने भी संसद,विधानसभा,नगर निगम चुनाव तो क्या ग्राम पंचायत का चुनाव भी जीता है उसका लखपति-करोड़पति होना तय है, फ़िर चाहे वो किसी भी तबके से क्यों ना आता हो । इस तरह राहुल बाबा के चरणरज ने कलावती के दिन फ़ेर ही दिये। हम तो यही कहेंगे कि जैसे भगवान कलावती पर प्रसन्न हुए ऎसे हर पाँच साल में हर गरीब पर अपनी कृपादृष्टि बरसायें,ताकि आने वाले सालों में देश की गरीबी समूल मिट जाए ।
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राहुल,
विधानसभा चुनाव,
संसद,
सत्यनारायण कथा
शनिवार, 19 सितंबर 2009
पितरों के "मोक्ष" में निवालों की तलाश
सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के साथ ही पितरों को याद करने के पर्व का समापन हो गया । धार्मिक ग्रंथों में पितृ पक्ष को लेकर कई आख्यान हैं,जिनमें कहा गया है कि इन सोलह दिनों में पितरों का द्वार खुला रहता है या यूं कहें कि पितर बंधनों से मुक्त होकर पृथ्वी लोक में स्वजनों के पास आते हैं । पूर्णिमा से अमावस्या तक पितर स्वजनों के आसपास सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं । शास्त्रों में पितृ तर्पण की तमाम विधियाँ भी बताई गई हैं । भौतिकवादी समाज में बाज़ारवाद का बोलबाला है । घर - परिवार में बिखराव का दौर जारी है । बूढ़े माँ बाप अपने ही बच्चों की दरिंदगी का शिकार हो रहे हैं । हैरानी की बात है कि जिस देश में मृत आत्माओं को तृप्त करने की परंपरा हो,वहाँ बुज़ुर्गों के सिर पर छत कायम रखने के लिये सरकार को कानून बनाना पड़ा । अब तो वृद्ध आश्रम खोलने के लिये सरकारी कोशिशों के साथ ही निजी क्षेत्र भी दिलचस्पी ले रहा है ।
बाज़ार और मीडिया की कोशिश से ज्योतिष और धर्म का कारोबार भी खूब फ़लफ़ूल रहा है । तेज़ रफ़्तार ज़िन्दगी में हर छोटी-बड़ी नाकामी के लिये पितृ दोष का हाथ बताने वाले भविष्यवक्ताओं की बाढ़ आ गई है। यही वजह है कि
नासिक,गया,कुरुक्षेत्र,उज्जैन, इलाहाबाद,हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थल पर अपने पूर्वजों को तृप्त करने आने वालों का सैलाब उमड़ने लगा है । बिहार के गया में तो इस बार ऑनलाइन यानी ई-तर्पण की सुविधा उपलब्ध कराई गई । कितनी अजीब बात है कि कई ऎसे बुज़ुर्ग जिन्हें जीते जी भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हुआ, मगर उनके श्राद्ध में परिजन पूरी-पकवान बनाये जाते हैं,पंडों-पुजारियों को मनुहार कर खिलाने के बाद भरपूर दान-दक्षिणा भी देते है । उनकी इस कोशिश में अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं,बल्कि अपने कामों में आ रही रुकावटों से पिंड छुड़ाने की जल्दी रहती है ।
सुनकर कुछ अजीब लग सकता है लेकिन एक खबर ने झकझोर कर रख दिया । गरीबी की मार झेल रहे कई लोग मृत आत्मा की शांति के लिये बनाये जाने वाले पिंडों से अपना पेट भरने को मजबूर हैं । बिहार के गया जिले में कई गरीब परिवार पितरों को अर्पित पिंड से गायों को खाने के लिए दिया जाने वाला भोजन खा कर अपनी और अपने परिवार के पेट की आग बुझा रहे हैं। भगवान विष्णु की तपोस्थली और भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बिहार के गया जिले में पितृ पक्ष के दौरान मेला लगता है । पंद्रह दिन तक चलने वाले इस मेले में देश-विदेश से आए लाखों लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करते हैं। पिंडदान के बाद पितरों को अर्पित पिंड का कुछ भाग गाय को खिलाया जाता है। यह पिंड जौ अथवा चावल के आटे के बने होते हैं। मोक्षस्थली गयाधाम स्थित विष्णुपद मंदिर के देवघाट पर पिंडदान करने वाले तीर्थयात्री पितरों को अर्पित पिंड गाय नहीं मिलने पर अक्सर फल्गू नदी में प्रवाहित कर देते हैं।
नदी में बहते इन पिंडों को गरीब लोग घर ले जाते हैं। धूप में सुखाने के बाद पीसकर रोटी बनाई जाती है। पिंडदान के बाद पितरों को अर्पित पिंड किसे दिया जाए , इस बारे में शास्त्रों में विधान है । जगत गुरुस्वामी राघवाचार्य के मुताबिक हेमाद्री ऋषि के ग्रंथ चतुरवर्ग चिंतमणि में वर्णित श्राद्धकल्प के एक सूत्र में ‘विप्राजगावा’ का प्रावधान है। इसमें पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध के बाद पान के पत्ते पर पिंड रख कर बकरी को तथा पितरों को अर्पित पिंड गाय को देने की बात कही गई है । गाय नहीं मिलने की सूरत में पिंड नदी में प्रवाहित करने का उल्लेख है । पिंडदान,तर्पण और श्राद्ध के दौरान उपयोग में लाई गई अन्य वस्तुओं पर ब्राह्मण का अधिकार होता है।
देवघाट पर पितरों को अर्पित पिंड को इकट्ठा करने वाली बुज़ुर्ग महिला जगियाभूनि का कहना है कि गरीबी और भूख से विवश हो कर गाय के हिस्से के पिंड खाना पडता है। विष्णुपद मंदिर के देवघाट पर पिंड इकट्ठा करने के काम में कई परिवार सुबह से जुट जाते हैं । ये लोग बरसों से यही काम करते आ रहे हैं। उनके पिता और दादा भी पिंड एकत्र कर परिवार का भरण पोषण करते थे। इन लोगों का कहना है कि न तो उसके परिवार का नाम बीपीएल सूची में शामिल है और न ही जिला प्रशासन उन्हें सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों दी जाने वाली सहायता देता है। गया में करीब 25 परिवार ऐसे हैं जो लंबे समय से इन पिंडों को जमा कर उनकी रोटी बनाकर अपने पेट की आग बुझाने को विवश हैं।
बाज़ार और मीडिया की कोशिश से ज्योतिष और धर्म का कारोबार भी खूब फ़लफ़ूल रहा है । तेज़ रफ़्तार ज़िन्दगी में हर छोटी-बड़ी नाकामी के लिये पितृ दोष का हाथ बताने वाले भविष्यवक्ताओं की बाढ़ आ गई है। यही वजह है कि
नासिक,गया,कुरुक्षेत्र,उज्जैन, इलाहाबाद,हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थल पर अपने पूर्वजों को तृप्त करने आने वालों का सैलाब उमड़ने लगा है । बिहार के गया में तो इस बार ऑनलाइन यानी ई-तर्पण की सुविधा उपलब्ध कराई गई । कितनी अजीब बात है कि कई ऎसे बुज़ुर्ग जिन्हें जीते जी भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हुआ, मगर उनके श्राद्ध में परिजन पूरी-पकवान बनाये जाते हैं,पंडों-पुजारियों को मनुहार कर खिलाने के बाद भरपूर दान-दक्षिणा भी देते है । उनकी इस कोशिश में अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं,बल्कि अपने कामों में आ रही रुकावटों से पिंड छुड़ाने की जल्दी रहती है ।
सुनकर कुछ अजीब लग सकता है लेकिन एक खबर ने झकझोर कर रख दिया । गरीबी की मार झेल रहे कई लोग मृत आत्मा की शांति के लिये बनाये जाने वाले पिंडों से अपना पेट भरने को मजबूर हैं । बिहार के गया जिले में कई गरीब परिवार पितरों को अर्पित पिंड से गायों को खाने के लिए दिया जाने वाला भोजन खा कर अपनी और अपने परिवार के पेट की आग बुझा रहे हैं। भगवान विष्णु की तपोस्थली और भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बिहार के गया जिले में पितृ पक्ष के दौरान मेला लगता है । पंद्रह दिन तक चलने वाले इस मेले में देश-विदेश से आए लाखों लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करते हैं। पिंडदान के बाद पितरों को अर्पित पिंड का कुछ भाग गाय को खिलाया जाता है। यह पिंड जौ अथवा चावल के आटे के बने होते हैं। मोक्षस्थली गयाधाम स्थित विष्णुपद मंदिर के देवघाट पर पिंडदान करने वाले तीर्थयात्री पितरों को अर्पित पिंड गाय नहीं मिलने पर अक्सर फल्गू नदी में प्रवाहित कर देते हैं।
नदी में बहते इन पिंडों को गरीब लोग घर ले जाते हैं। धूप में सुखाने के बाद पीसकर रोटी बनाई जाती है। पिंडदान के बाद पितरों को अर्पित पिंड किसे दिया जाए , इस बारे में शास्त्रों में विधान है । जगत गुरुस्वामी राघवाचार्य के मुताबिक हेमाद्री ऋषि के ग्रंथ चतुरवर्ग चिंतमणि में वर्णित श्राद्धकल्प के एक सूत्र में ‘विप्राजगावा’ का प्रावधान है। इसमें पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध के बाद पान के पत्ते पर पिंड रख कर बकरी को तथा पितरों को अर्पित पिंड गाय को देने की बात कही गई है । गाय नहीं मिलने की सूरत में पिंड नदी में प्रवाहित करने का उल्लेख है । पिंडदान,तर्पण और श्राद्ध के दौरान उपयोग में लाई गई अन्य वस्तुओं पर ब्राह्मण का अधिकार होता है।
देवघाट पर पितरों को अर्पित पिंड को इकट्ठा करने वाली बुज़ुर्ग महिला जगियाभूनि का कहना है कि गरीबी और भूख से विवश हो कर गाय के हिस्से के पिंड खाना पडता है। विष्णुपद मंदिर के देवघाट पर पिंड इकट्ठा करने के काम में कई परिवार सुबह से जुट जाते हैं । ये लोग बरसों से यही काम करते आ रहे हैं। उनके पिता और दादा भी पिंड एकत्र कर परिवार का भरण पोषण करते थे। इन लोगों का कहना है कि न तो उसके परिवार का नाम बीपीएल सूची में शामिल है और न ही जिला प्रशासन उन्हें सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों दी जाने वाली सहायता देता है। गया में करीब 25 परिवार ऐसे हैं जो लंबे समय से इन पिंडों को जमा कर उनकी रोटी बनाकर अपने पेट की आग बुझाने को विवश हैं।
बुधवार, 16 सितंबर 2009
गरीब को बख्शो
आरुषि-हेमराज मामला एक बार फ़िर सुर्खियों में है । करीब अठारह महीने बाद अचानक चमत्कारिक रुप से आरुषि का मोबाइल बरामद होने से ठंडे पड़ चुके मामले ने एक बार फ़िर तूल पकड़ लिया है । लेकिन मोबाइल मिलने की टाइमिंग कई सवाल खड़े करती है । दर असल जब-जब मीडिया असली कातिल की ओर कदम बढ़ाता प्रतीत होता है , तब-तब मामले को भटकाने के लिये इस तरह की कारस्तानियाँ की जाती रही हैं । आरूषि की मौत के दिन से लेकर अब तक का घटनाक्रम खुद ही ये कहानी बयान करता है कि हत्यारा कोई आम नहीं बेहद रसूख वाला है । इतना कि ना केवल उसे तफ़्तीश से जुड़े हर पहलू की जानकारी होती है,बल्कि उसे दिशा मोड़ने का अख्तियार भी हासिल है ।
मुझे तो इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा दोषी मीडिया ही दिखाई देता है,जो हत्यारों को चैन की बँसुरी बजाने ही नहीं देता । अगर मीडिया ने बेवजह हो-हल्ला नहीं मचाया होता , तो नोएडा पुलिस की मदद से कब का मामला रफ़ा- दफ़ा कर दिया जाता । लेकिन इन दिलजलों को चैन कहाँ ? लाइव टेलीकास्ट के चक्कर में टिका दिये कैमरे और चना-चबैना लेकर डेरा डाल दिया जलवायु विहार के बाहर । दिन-रात की चौकसी के कारण हेमराज की लाश को ठिकाने लगाने का मौका ही नहीं मिल पाया । वरना हेमराज को आरुषि का कातिल बनाकर उसे फ़रार घोषित कर फ़ाइल के फ़ीते कस दिये जाते,लेकिन बुरा हो इन मीडियाई जोंकों का,जो पीछा ही नहीं छोड़तीं ।
वैसे इस केस के स्क्रिप्ट राइटर को तो मानना ही पड़ेगा । एक रिटायर्ड घाघ पुलिस अधिकारी ने क्या लाजवाब प्लाट तैयार किया कि मीडिया भी अब तक उसकी असलियत नहीं समझ सका । आए दिन चैनल पर आकर वह जाँच को थोड़ा और भटकाकर चला जाता है । हैरानी है कि मीडिया के धुरंधर उसकी कारस्तानी को आज तक भाँप नहीं सके ।
पूरा देश इसे मध्यमवर्गीय परिवारों की बदलती सोच और मान्यताओं से जोड़्कर देख रहा है । यह मामला सत्ता और समाज के संघर्ष को भी बयान करता है । अब तक की तहकीकात को बारीकी से समझें तो पायेंगे कि यह रसूखदार अमीर और संघर्षशील गरीब तबके की रस्साकशी में तब्दील हो चुका है । डेढ़ साल की प्रक्रिया को देखने वालों में से सबसे ज़्यादा नासमझ शख्स भी इस बात को बता सकता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ सीबीआई की लापरवाही नहीं सोची-समझी चाल है ।
आईबीएन सेवन ने पिछले कुछ दिनों से एक बार फ़िर आरुषि मामले पर बहस शुरु कर दी । इससे बौखलाकर दिल्ली पुलिस के ज़रिये मोबाइल जब्त करने की बात कहकर मामइस मामले को दिशा से भटकाने की कोशिश की गई है । काबिले गौर पहलू ये भी है कि इस मामले से दिल्ली पुलिस का दूर-दूर तक कोई वास्ता ही नहीं,तब उस तक मोबाइल का आईईएमआई नम्बर कैसे और क्यों पहुँचा ? आखिर वो कौन है जिसके इशारों पर नोएडा के ज़िला अस्पताल के डॉक्टरों से लेकर सीबीआई के आला अधिकारी तक काम करते दिखाई देते हैं ? क्या देश में हालात इतने बदल चुके हैं कि सामान्य लोग भी इनसे अपने मनमुताबिक काम करा सकें । क्या इस मामले में आरोपी बनाये गये कृष्णा,राजकुमार और मंडल का रसूख इतना बड़ा है ?
मीडिया से गुज़ारिश है कि या तो सीधे-सीधे मुहिम छेड़ दे असली कातिल को बेनकाब करने की या फ़िर भगवान के लिये इससे पल्ला झाड़ ले क्योंकि जब भी यह म्मुद्दा उछलेगा ताकतवर एकजुट होकर कानून का हवाला देकर निर्दोष गरीबों को फ़ँसायेंगे चाहे फ़िर वो कुसुम , रामभुल या व्यास हो । मीडिया वालों दम है तो खुल कर सामने आओ अपने फ़ायदे के लिये इन बेचारे गरीबों की ज़िन्दगियों से खिलवाड़ मत करो । गरीब को उसकी ज़िन्दगी जीने दो । मीडिया और सीबीआई गरीब को बख्शो ।
मुझे तो इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा दोषी मीडिया ही दिखाई देता है,जो हत्यारों को चैन की बँसुरी बजाने ही नहीं देता । अगर मीडिया ने बेवजह हो-हल्ला नहीं मचाया होता , तो नोएडा पुलिस की मदद से कब का मामला रफ़ा- दफ़ा कर दिया जाता । लेकिन इन दिलजलों को चैन कहाँ ? लाइव टेलीकास्ट के चक्कर में टिका दिये कैमरे और चना-चबैना लेकर डेरा डाल दिया जलवायु विहार के बाहर । दिन-रात की चौकसी के कारण हेमराज की लाश को ठिकाने लगाने का मौका ही नहीं मिल पाया । वरना हेमराज को आरुषि का कातिल बनाकर उसे फ़रार घोषित कर फ़ाइल के फ़ीते कस दिये जाते,लेकिन बुरा हो इन मीडियाई जोंकों का,जो पीछा ही नहीं छोड़तीं ।
वैसे इस केस के स्क्रिप्ट राइटर को तो मानना ही पड़ेगा । एक रिटायर्ड घाघ पुलिस अधिकारी ने क्या लाजवाब प्लाट तैयार किया कि मीडिया भी अब तक उसकी असलियत नहीं समझ सका । आए दिन चैनल पर आकर वह जाँच को थोड़ा और भटकाकर चला जाता है । हैरानी है कि मीडिया के धुरंधर उसकी कारस्तानी को आज तक भाँप नहीं सके ।
पूरा देश इसे मध्यमवर्गीय परिवारों की बदलती सोच और मान्यताओं से जोड़्कर देख रहा है । यह मामला सत्ता और समाज के संघर्ष को भी बयान करता है । अब तक की तहकीकात को बारीकी से समझें तो पायेंगे कि यह रसूखदार अमीर और संघर्षशील गरीब तबके की रस्साकशी में तब्दील हो चुका है । डेढ़ साल की प्रक्रिया को देखने वालों में से सबसे ज़्यादा नासमझ शख्स भी इस बात को बता सकता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ सीबीआई की लापरवाही नहीं सोची-समझी चाल है ।
आईबीएन सेवन ने पिछले कुछ दिनों से एक बार फ़िर आरुषि मामले पर बहस शुरु कर दी । इससे बौखलाकर दिल्ली पुलिस के ज़रिये मोबाइल जब्त करने की बात कहकर मामइस मामले को दिशा से भटकाने की कोशिश की गई है । काबिले गौर पहलू ये भी है कि इस मामले से दिल्ली पुलिस का दूर-दूर तक कोई वास्ता ही नहीं,तब उस तक मोबाइल का आईईएमआई नम्बर कैसे और क्यों पहुँचा ? आखिर वो कौन है जिसके इशारों पर नोएडा के ज़िला अस्पताल के डॉक्टरों से लेकर सीबीआई के आला अधिकारी तक काम करते दिखाई देते हैं ? क्या देश में हालात इतने बदल चुके हैं कि सामान्य लोग भी इनसे अपने मनमुताबिक काम करा सकें । क्या इस मामले में आरोपी बनाये गये कृष्णा,राजकुमार और मंडल का रसूख इतना बड़ा है ?
मीडिया से गुज़ारिश है कि या तो सीधे-सीधे मुहिम छेड़ दे असली कातिल को बेनकाब करने की या फ़िर भगवान के लिये इससे पल्ला झाड़ ले क्योंकि जब भी यह म्मुद्दा उछलेगा ताकतवर एकजुट होकर कानून का हवाला देकर निर्दोष गरीबों को फ़ँसायेंगे चाहे फ़िर वो कुसुम , रामभुल या व्यास हो । मीडिया वालों दम है तो खुल कर सामने आओ अपने फ़ायदे के लिये इन बेचारे गरीबों की ज़िन्दगियों से खिलवाड़ मत करो । गरीब को उसकी ज़िन्दगी जीने दो । मीडिया और सीबीआई गरीब को बख्शो ।
बुधवार, 19 अगस्त 2009
बीजेपी को करना ही होगा "सच का सामना"
बीजेपी के बुज़ुर्ग नेता जसवंत सिंह की बेतरह बिदाई ने एक बार फ़िर पार्टी की अंतर्कलह और अंतर्द्वंद्व को सरेराह ला खड़ा किया है । जिन्ना मुद्दे पर पार्टी लाइन से अलग हटकर अपनी बेबाक राय जगज़ाहिर करने का खमियाज़ा आखिरकार जसवंत सिंह को भुगतना ही पड़ा । लेकिन चिंतन बैठक के नाम पर बीजेपी की पार्लियामेंटरी कमेटी का आनन फ़ानन में लिया गया फ़ैसला हैरान करने वाला है । साथ ही यह भी बताता है कि कॉडर बेस्ड पार्टी के तमगे से नवाज़ी जाने वाली पार्टी में बौद्धिक विचार विमर्श की गुँजाइश पूरी तरह खत्म हो चुकी है । पार्टी पर चाटुकार,चापलूस और खोखा-पेटी समर्पित करने का माद्दा रखने वालों का कब्ज़ा हो चुका है ।
जसवंत सिंह की पुस्तक उनकी निजी राय है । वे खुद भी कई बार इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं । ऎसे में किताब आने के बाद आनन फ़ानन में जसवंत की बिदाई और वो भी बेहद शर्मनाक तरीके से,बीजेपी के मानसिक दीवालियेपन को उजागर करती है । लगातार दो बार से केन्द्र में पराजय का मुँह देखने के बावजूद बीजेपी अपनी खामियों का पता लगाकर उनकी जड़ तक पहुँचने की बजाय शुतुरमुर्गी रवैया अख्तियार कर आत्मघात पर आमादा है । मध्यप्रदेश की ही बात की जाये तो शिवराज जैसे चिरकुट नेताओं की बन आई है,जो अपने नाकारापन को छिपाने के लिये केन्द्रीय नेतृत्व को खुश करने के तरीके आज़मा कर सरकारी खज़ाने को खाली किये दे रहे हैं ।
राष्ट्र भक्ति का दम भरने वाले आरएसएस में भी ऎसे कार्यकर्ताओं का बोलबाला हो चुका है , जो येनकेन प्रकारेण सत्तासुख में भागीदार हो जाना चाहते हैं । बरसों खून पसीना एक कर बीजेपी को इस मुकाम तक लाने वाले कार्यकर्ताओं की बजाय दलाल और गुंडा तत्वों के हावी हो जाने से वैचारिकता का संकट गहराने लगा है । विरोध के स्वर उठाने वालों को खरीद लो या तोड़ दो की नीति पर चलने वाली इस नई भाजपा का अंत सुनिश्चित जान पड़ता है । जिन्ना पर लिखी गई किताब एक संकेत मात्र है , जो बताता है कि हम सभी में "सच का सामना" करने की क्षमता आज तक विकसित नहीं हो सकी है ।
एक नागरिक और विचारवान व्यक्तित्व की हैसियत से जसवंत सिंह को अपनी बात रखने का पूरा हक है । उनके तर्कों पर सहमति-असहमति ज़ाहिर की जा सकती है , लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज़ तारीख को मिटाया या बदला नहीं जा सकता । इतिहास के सटीक विश्लेषण और पुरानी गल्तियों से सबक लेकर ही आगे की राह आसान बनाई जा सकती है । किसी मसले से नज़रें चुराकर या उससे दामन बचाकर निकलने से मुश्किलें खत्म नहीं होतीं , बल्कि वो नई शक्ल में पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक ढ़ंग से सामने आ खड़ी होती हैं । अटल बिहारी वाजपेयी के परिदृश्य से हटने और आडवाणी के कमज़ोर पड़ने के बाद से पार्टी पर दलाल किस्म के लोग काबिज़ हैं । अपनी कुर्सी बचाने और दूसरे को निपटाने में माहिर ये नेता सियासी दाँवपेंचों की बजाय खो-खो के खेल में जुटे हैं । उमा, कल्याण और अब जसवंत सरीखे नेताओं को घसीट कर बाहर फ़ेंक देने की कवायद पार्टी में खत्म होते लोकतंत्र की हकीकत बयान करते हैं ।
बीजेपी को वाकई आगे बढ़ना है , तो कई पहलुओं पर एक साथ काम करना होगा । मौजूदा दौर का बीजेपी मार्का " हिन्दुत्व" जिन्ना के जिन्न से कमतर नहीं । अपना हित साधने के लिये गले में भगवा कपड़ा डालकर गुंडई करने वालों के हिन्दुत्व से पार्टी को निजात दिलाना पहली ज़रुरत है । ये बात सही है कि फ़ंड के बिना पार्टियाँ नहीं चलतीं , लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटने की नीयत से सत्ता में काबिज़ लोगों से भी पार्टियाँ ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकतीं । पार्टी की दिशा और दशा तय करने वालों को इस बारे में भी सोचना होगा ।
राष्ट्र की ज़मीन, हवा,पानी, जंगल को बेरहमीं से बेच खाने पर आमादा लोग ना तो राष्ट्र भक्त हो सकते हैं और ना ही हिन्दू । इस तथ्य को सामने रख कर ही पार्टी को बचाया और बनाया जा सकता है । वरना फ़िलहाल बीजेपी की स्थिति काँग्रेस के बेहूदा और घटिया संस्करण से इतर कुछ नहीं । इन सत्ता लोलुपों की जमात पर जल्दी ही काबू नहीं पाया गया,तो "यादवी कलह" बीजेपी को पूरी तरह खत्म कर देगी ।
जसवंत सिंह की पुस्तक उनकी निजी राय है । वे खुद भी कई बार इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं । ऎसे में किताब आने के बाद आनन फ़ानन में जसवंत की बिदाई और वो भी बेहद शर्मनाक तरीके से,बीजेपी के मानसिक दीवालियेपन को उजागर करती है । लगातार दो बार से केन्द्र में पराजय का मुँह देखने के बावजूद बीजेपी अपनी खामियों का पता लगाकर उनकी जड़ तक पहुँचने की बजाय शुतुरमुर्गी रवैया अख्तियार कर आत्मघात पर आमादा है । मध्यप्रदेश की ही बात की जाये तो शिवराज जैसे चिरकुट नेताओं की बन आई है,जो अपने नाकारापन को छिपाने के लिये केन्द्रीय नेतृत्व को खुश करने के तरीके आज़मा कर सरकारी खज़ाने को खाली किये दे रहे हैं ।
राष्ट्र भक्ति का दम भरने वाले आरएसएस में भी ऎसे कार्यकर्ताओं का बोलबाला हो चुका है , जो येनकेन प्रकारेण सत्तासुख में भागीदार हो जाना चाहते हैं । बरसों खून पसीना एक कर बीजेपी को इस मुकाम तक लाने वाले कार्यकर्ताओं की बजाय दलाल और गुंडा तत्वों के हावी हो जाने से वैचारिकता का संकट गहराने लगा है । विरोध के स्वर उठाने वालों को खरीद लो या तोड़ दो की नीति पर चलने वाली इस नई भाजपा का अंत सुनिश्चित जान पड़ता है । जिन्ना पर लिखी गई किताब एक संकेत मात्र है , जो बताता है कि हम सभी में "सच का सामना" करने की क्षमता आज तक विकसित नहीं हो सकी है ।
एक नागरिक और विचारवान व्यक्तित्व की हैसियत से जसवंत सिंह को अपनी बात रखने का पूरा हक है । उनके तर्कों पर सहमति-असहमति ज़ाहिर की जा सकती है , लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज़ तारीख को मिटाया या बदला नहीं जा सकता । इतिहास के सटीक विश्लेषण और पुरानी गल्तियों से सबक लेकर ही आगे की राह आसान बनाई जा सकती है । किसी मसले से नज़रें चुराकर या उससे दामन बचाकर निकलने से मुश्किलें खत्म नहीं होतीं , बल्कि वो नई शक्ल में पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक ढ़ंग से सामने आ खड़ी होती हैं । अटल बिहारी वाजपेयी के परिदृश्य से हटने और आडवाणी के कमज़ोर पड़ने के बाद से पार्टी पर दलाल किस्म के लोग काबिज़ हैं । अपनी कुर्सी बचाने और दूसरे को निपटाने में माहिर ये नेता सियासी दाँवपेंचों की बजाय खो-खो के खेल में जुटे हैं । उमा, कल्याण और अब जसवंत सरीखे नेताओं को घसीट कर बाहर फ़ेंक देने की कवायद पार्टी में खत्म होते लोकतंत्र की हकीकत बयान करते हैं ।
बीजेपी को वाकई आगे बढ़ना है , तो कई पहलुओं पर एक साथ काम करना होगा । मौजूदा दौर का बीजेपी मार्का " हिन्दुत्व" जिन्ना के जिन्न से कमतर नहीं । अपना हित साधने के लिये गले में भगवा कपड़ा डालकर गुंडई करने वालों के हिन्दुत्व से पार्टी को निजात दिलाना पहली ज़रुरत है । ये बात सही है कि फ़ंड के बिना पार्टियाँ नहीं चलतीं , लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटने की नीयत से सत्ता में काबिज़ लोगों से भी पार्टियाँ ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकतीं । पार्टी की दिशा और दशा तय करने वालों को इस बारे में भी सोचना होगा ।
राष्ट्र की ज़मीन, हवा,पानी, जंगल को बेरहमीं से बेच खाने पर आमादा लोग ना तो राष्ट्र भक्त हो सकते हैं और ना ही हिन्दू । इस तथ्य को सामने रख कर ही पार्टी को बचाया और बनाया जा सकता है । वरना फ़िलहाल बीजेपी की स्थिति काँग्रेस के बेहूदा और घटिया संस्करण से इतर कुछ नहीं । इन सत्ता लोलुपों की जमात पर जल्दी ही काबू नहीं पाया गया,तो "यादवी कलह" बीजेपी को पूरी तरह खत्म कर देगी ।
लेबल:
चिंतन बैठक,
जसवंत सिंह,
जिन्ना,
बीजेपी,
मध्यप्रदेश,
हिन्दुत्व
शनिवार, 15 अगस्त 2009
बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे
स्वाधीनता दिवस पर मन उदास है या बेचैन कह पाना बड़ा ही मुश्किल है । ख्याल आ रहा है कि राष्ट्रीय त्यौहार के मौके पर मन में उत्साह की गैर मौजूदगी कहीं नकारात्मकता और निरुत्साह का संकेत तो नहीं । सड़क पर सैकड़ों चौपहिया वाहनों की रैली में "सरफ़रोशी की तमन्ना लिये बाज़ू ए कातिल" को ललकारते आज के रणबाँकुरों का मजमा लगा है , मगर उनका यह राष्ट्रप्रेम मन में उम्मीद जगाने की बजाय खिन्नता क्यों भर रहा है ? खुली आर्थिक नीतियों और सामाजिक खुलेपन के बावजूद पिछले कुछ सालों से चारों तरफ़ जकड़न क्यों महसूस होने लगी है ? क्या यह वहीं देश है जिसे आज़ाद देखने के लिये हमारे पुरखों ने जान की बाज़ी लगा दी ? क्या हम सचमुच आज़ादी के मायने समझ सके हैं ? क्या हम आज़ाद कहलाने के काबिल रह गये हैं ?
लोकसभा में तीन सौ से ज़्यादा सांसद करोड़पति हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद अपराधियों का संसद तथा विधानसभाओं की दहलीज़ में प्रवेश पाने का सिलसिला थमता नज़र नहीं आ रहा । देश का कृषि मंत्री क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय संस्था का प्रमुख बनने के लिये पैसा जुटाने की हवस में देश की ग़रीब जनता के मुँह से निवाला छीन लेने पर आमादा है । शरद पवार ने जब से विभाग संभाला है,तब से बारी-बारी रोज़मर्रा की ज़रुरत की चीज़ों के दामों में बेतहाशा उछाल आया है । एक बार कीमतें ऊपर जाने के बाद नीचे फ़िर कभी नहीं आ सकीं । जिस देश में अस्सी फ़ीसदी से ज़्यादा लोग बीस रुपए रोज़ से कम में गुज़ारा करने को मजबूर हैं,वहाँ दाल-रोटी तो दूर की बात चटनी-रोटी, नमक-रोटी या फ़िर प्याज़-रोटी की बात भी बेमानी हो चली है ।
नेता दिन - दूनी रात- चौगुनी रफ़्तार से अमीरी की पायदान पर फ़र्राटा भर रहे हैं और आम जनता जो संविधान के मुताबिक देश की ज़मीन , जंगल और प्राकृतिक संसाधनों की असली मालिक है,छोटी-छोटी ज़रुरतों से महरुम है । सरकारी ज़मीनों पर मंदिरों और झुग्गियों के नाम पर नेताओं का ही कब्ज़ा है । हम सब मुँह बाये कारवाँ गुज़रता देख रहे है । सरकारी खज़ाने की बँदरबाँट का सिलसिला दिनोंदिन तेज़ होता जा रहा है,मगर हम चुप हैं । बदलाव की आग सबके सीने में है,शुरुआत कब कौन और कैसे करे,ये सवाल सभी के कदम रोके हुए है ।
हाल ही में यात्रा के दौरान ट्रेन में 88 वर्षीय श्री झूमरलाल टावरीजी से बातचीत का मौका मिला । गौसेवा को अपना मिशन बना चुके टावरी जी गाँधी के ग्रामीण भारत के सपने को टूटता देखकर काफ़ी खिन्न हैं । आज के हालात पर चर्चा के ज़ार- ज़ार रोते टावरी जी ने माना कि ये वो देश नहीं जिसके लिये लोगों ने अपने प्राणों की आहूति दे दी । इसी दौरान महाराष्ट्र पुलिस और जीआरपी के जवानों का ट्रुप,जो छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में नक्सलियों की तलाश में बीस दिन गुज़ारने के बाद नेताओं के निर्देश पर खाली हाथ लौटने की छटपटाहट बयान कर रहे थे । वे बता रहे थे कि किस तरह नक्सलियों के करीब पहुँचते ही उन्हें वापसी का हुक्म सुना दिया जाता है । नेताओं की साँठगाँठ का नतीजा है नक्सलवाद और बिगड़ती कानून व्यवस्था ।
क्या इसी का नाम आज़ादी है । मीडिया चिल्ला रहा है कि चीन भारत के टुकड़े- टुकड़े करने की साज़िश रच रहा है । क्या वाकई......??? चीन को इतनी ज़हमत उठाने की ज़रुरत ही क्या है । ये देश तो यहाँ के नेताओं ने कई हिस्सों में कब से तकसीम कर दिया है । अखबार और समाचार चैनल इस बात की पुष्टि करते हैं । राज्यों के बाद अब छॊटे राज्यों का सवाल उठ खड़ा हुआ ।
भाषा के नाम पर हम वैसे ही अलग हैं । धर्म की बात तो कौन कहे । अब तो वर्ग,उपवर्गों पर भी संगठन बनाने का भूत सवार है । अगड़ों के कई संगठनों के साथ ही अग्रसेन,वाल्मिकी,आम्बेडकर,रविदास,सतनामी जैसे असंख्य वर्ग और उनकी राजनीति .....। देश है ही कहाँ ...??? लगता है आज़ादी हमारे लिये अभिशाप बन गई है । हे प्रभु ( यदि तू सचमुच है तो ) या तो किसी दिन पूरी उपस्थिति वाली संसद और विधान सभाओं पर आकाशीय बिजली गिरा दे या समाज से नेता की नस्ल का सफ़ाया ही कर दे । अगर ऎसा करने में तेरी हिम्मत भी जवाब दे जाती हो,तो हमें वो रहनुमा दे जो देश को इन काले अँग्रेज़ों से मुक्ति दिला सके ।
क्यों हर फूल अपनी
गंध के लिए चिंतित है यहां,
क्यों अपने स्वाद के लिए
नदी का पानी चिंतित है,
मछलियां चिंतित हैं
रसायनों की मार से,
चिंतित हैं मोर अपने मधुवनों के लिए,
वन खुद चिंतित हैं कि गायब
हो रही है उनकी हरियाली,
खेत भी कम चिंतित नहीं हैं
अपनी फसलों के लिए ।
सबके चेहरे उतरे हुए हैं,
डबडबाई हुई है सबकी आंख,
होंठ सूखे और बानी अवाक ।
लोकसभा में तीन सौ से ज़्यादा सांसद करोड़पति हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद अपराधियों का संसद तथा विधानसभाओं की दहलीज़ में प्रवेश पाने का सिलसिला थमता नज़र नहीं आ रहा । देश का कृषि मंत्री क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय संस्था का प्रमुख बनने के लिये पैसा जुटाने की हवस में देश की ग़रीब जनता के मुँह से निवाला छीन लेने पर आमादा है । शरद पवार ने जब से विभाग संभाला है,तब से बारी-बारी रोज़मर्रा की ज़रुरत की चीज़ों के दामों में बेतहाशा उछाल आया है । एक बार कीमतें ऊपर जाने के बाद नीचे फ़िर कभी नहीं आ सकीं । जिस देश में अस्सी फ़ीसदी से ज़्यादा लोग बीस रुपए रोज़ से कम में गुज़ारा करने को मजबूर हैं,वहाँ दाल-रोटी तो दूर की बात चटनी-रोटी, नमक-रोटी या फ़िर प्याज़-रोटी की बात भी बेमानी हो चली है ।
नेता दिन - दूनी रात- चौगुनी रफ़्तार से अमीरी की पायदान पर फ़र्राटा भर रहे हैं और आम जनता जो संविधान के मुताबिक देश की ज़मीन , जंगल और प्राकृतिक संसाधनों की असली मालिक है,छोटी-छोटी ज़रुरतों से महरुम है । सरकारी ज़मीनों पर मंदिरों और झुग्गियों के नाम पर नेताओं का ही कब्ज़ा है । हम सब मुँह बाये कारवाँ गुज़रता देख रहे है । सरकारी खज़ाने की बँदरबाँट का सिलसिला दिनोंदिन तेज़ होता जा रहा है,मगर हम चुप हैं । बदलाव की आग सबके सीने में है,शुरुआत कब कौन और कैसे करे,ये सवाल सभी के कदम रोके हुए है ।
हाल ही में यात्रा के दौरान ट्रेन में 88 वर्षीय श्री झूमरलाल टावरीजी से बातचीत का मौका मिला । गौसेवा को अपना मिशन बना चुके टावरी जी गाँधी के ग्रामीण भारत के सपने को टूटता देखकर काफ़ी खिन्न हैं । आज के हालात पर चर्चा के ज़ार- ज़ार रोते टावरी जी ने माना कि ये वो देश नहीं जिसके लिये लोगों ने अपने प्राणों की आहूति दे दी । इसी दौरान महाराष्ट्र पुलिस और जीआरपी के जवानों का ट्रुप,जो छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में नक्सलियों की तलाश में बीस दिन गुज़ारने के बाद नेताओं के निर्देश पर खाली हाथ लौटने की छटपटाहट बयान कर रहे थे । वे बता रहे थे कि किस तरह नक्सलियों के करीब पहुँचते ही उन्हें वापसी का हुक्म सुना दिया जाता है । नेताओं की साँठगाँठ का नतीजा है नक्सलवाद और बिगड़ती कानून व्यवस्था ।
क्या इसी का नाम आज़ादी है । मीडिया चिल्ला रहा है कि चीन भारत के टुकड़े- टुकड़े करने की साज़िश रच रहा है । क्या वाकई......??? चीन को इतनी ज़हमत उठाने की ज़रुरत ही क्या है । ये देश तो यहाँ के नेताओं ने कई हिस्सों में कब से तकसीम कर दिया है । अखबार और समाचार चैनल इस बात की पुष्टि करते हैं । राज्यों के बाद अब छॊटे राज्यों का सवाल उठ खड़ा हुआ ।
भाषा के नाम पर हम वैसे ही अलग हैं । धर्म की बात तो कौन कहे । अब तो वर्ग,उपवर्गों पर भी संगठन बनाने का भूत सवार है । अगड़ों के कई संगठनों के साथ ही अग्रसेन,वाल्मिकी,आम्बेडकर,रविदास,सतनामी जैसे असंख्य वर्ग और उनकी राजनीति .....। देश है ही कहाँ ...??? लगता है आज़ादी हमारे लिये अभिशाप बन गई है । हे प्रभु ( यदि तू सचमुच है तो ) या तो किसी दिन पूरी उपस्थिति वाली संसद और विधान सभाओं पर आकाशीय बिजली गिरा दे या समाज से नेता की नस्ल का सफ़ाया ही कर दे । अगर ऎसा करने में तेरी हिम्मत भी जवाब दे जाती हो,तो हमें वो रहनुमा दे जो देश को इन काले अँग्रेज़ों से मुक्ति दिला सके ।
क्यों हर फूल अपनी
गंध के लिए चिंतित है यहां,
क्यों अपने स्वाद के लिए
नदी का पानी चिंतित है,
मछलियां चिंतित हैं
रसायनों की मार से,
चिंतित हैं मोर अपने मधुवनों के लिए,
वन खुद चिंतित हैं कि गायब
हो रही है उनकी हरियाली,
खेत भी कम चिंतित नहीं हैं
अपनी फसलों के लिए ।
सबके चेहरे उतरे हुए हैं,
डबडबाई हुई है सबकी आंख,
होंठ सूखे और बानी अवाक ।
शुक्रवार, 14 अगस्त 2009
मध्यप्रदेश के जंगल बेचने की तैयारी
देश-दुनिया में टाइगर स्टेट के रुप में ख्याति पाने वाले मध्यप्रदेश को बाघ विहीन करने के लिये कुख्यात वन विभाग ने अब प्रदेश के जंगलों पर हाथ साफ़ करने का मन बनाया है । बरसों सरकारी तनख्वाह के साथ - साथ जंगल की कमाई खाने वाले अफ़सरों और नेताओं की नीयत एक बार फ़िर डोल गई है । प्रदेश के गठन के वक्त करीब चालीस फ़ीसदी वन क्षेत्र को साफ़ कर आठ प्रतिशत तक पहुँचाने वालों की निगाह अब जंगल की ज़मीन पर पड़ गई है ।
अफ़सरों ने मुख्यमंत्री और मंत्री को पट्टी पढ़ा दी है कि मंदी के दौर में अगर सरकार की आमदनी बढ़ानी है ,तो जंगल की ज़मीन निजी हाथों में सौंपने से बढ़िया कोई और ज़रिया नहीं है । जनता की ज़मीन को नेता ,अधिकारी और उद्योगपति अपनी बपौती मान बैठे हैं और इस दौलत की बंदरबाँट की तैयारी में जुट गये हैं । टाइगर रिज़र्व के नाम पर अरबों- खरबों रुपए फ़ूँकने के बाद बाघों को कागज़ों में समेट देने वालों को जंगल का सफ़ाया करके भी चैन नहीं आ रहा । अब वे औद्योगिक घरानों की मदद से घने जंगल तैयार करने की योजना को अमली जामा पहनाने में जुट गये हैं ।
इसी सिलसिले में कुछ तथाकथित जानकारों की राय जानने के लिये भोपाल में वन विभाग ने संगोष्ठी का आयोजन किया ,जिसमें रिलायंस, टाटा, आईटीसी, रुचि सोया जैसी नामी गिरामी कम्पनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे । कार्यशाला का लब्बो लुआब यही था कि अगर वनों को बचाना है , तो इन्हें निजी हाथों में सौंप देना ही एकमात्र विकल्प है । क्योटो प्रोटोकॉल, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म के तहत वनीकरण और पुनर्वनीकरण परियोजनाओं पर केन्द्रित कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने दलील दी कि सरकार प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर औद्योगिकीकरण नहीं करना चाहती । सरकार की कोशिश है कि जंगल बचाकर उद्योग-धंधे विकसित किये जाएँ । एक्सपर्ट ने एक सुर में सलाह दे डाली कि जंगल बचाना है ,तो निजी भागीदारी ज़रुरी है । यानी प्रदेश में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिये जंगल बचाये और बढ़ाये जाने की बात हो रही है ।
सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का मानना है कि पर्यावरण और प्राकृतिक संतुलन कायम रखना समाज की ज़िम्मेदारी है । मुख्यमंत्री हर काम की ज़िम्मेदारी जनता और समाज पर डालते रहे हैं । सवाल यही है कि जब हर काम समाज को ही करना है ,तो सरकार की ज़रुरत ही क्या है ? बँटाढ़ार करने,मलाई सूँतने के लिये मंत्री और सरकारी अमला है और कर का बोझा ढ़ोने तथा काम करने के लिये जनता है ।
उधर "अँधेर नगरी के चौपट राजा" के नवरत्नों की सलाह पर जंगल के निजीकरण के पक्ष में वन विभाग का तर्क है कि प्रदेश के करीब 95 लाख हैक्टेयर वन क्षेत्र में से 36 लाख हैक्टेयर की हालत खस्ता है । उसे फ़िर से विकसित करने के लिये करोड़ों रुपयों की दरकार होगी । सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने दम पर जंगल खड़ा कर सके । उनकी नज़र में धन्ना सेठों से बेहतर इस ज़िम्मेदारी को भला कौन अच्छे ढंग से अंजाम दे सकता है ? लिहाज़ा सरकार ने प्रदेश के जंगलों को प्राइवेट कंपनियों के हवाले करने का मन बना लिया है । वह दिन दूर नहीं जब प्रदेश के विशाल भू भाग के जंगल औद्योगिक घरानों की मिल्कियत बन जाएँगे । वैसे यहाँ इस बात का ज़िक्र बेहद ज़रुरी हो जाता है कि जनता की ज़मीन को ठिकाने लगाने की रणनीति जंगल विभाग के आला अफ़सरान काफ़ी लम्बे समय से तैयार करने में जुटे थे । करीब छह महीने पहले वन विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया था ।
सरकार को मंदी से उबारने के लिये अफ़सरों ने सुझाव दे डाला कि प्रदेश में जंगलों के नाम पर हज़ारों एकड़ ज़मीन बेकार पड़ी है ,यह ज़मीन ना तो विभाग के लिये उपयोगी है और ना ही किसी अन्य काम के लिये । रायसेन, विदिशा, ग्वालियर, शिवपुरी, कटनी सहित कई ज़िलों में हज़ारों एकड़ अनुपयोगी ज़मीन है । इसी तरह शहरों के आसपास के जंगलों की अनुपयोगी ज़मीन को व्यावसायिक उपयोग के लिये बेच कर चार से पाँच हज़ार करोड़ रुपए खड़े कर लेने का मशविरा भी दे डाला । इसके लिये केन्द्र सरकार से अनुमति लेकर बाकायदा नियम कायदे बनाने तक की बात कही गई थी ।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में वर्ष 1956-57 के दौरान करीब 39.5 फ़ीसदी वन क्षेत्र था , जो अब महज़ 8 प्रतिशत रह गया है । एक सर्वे के मुताबिक पिछले चार दशकों में प्रदेश के 18 हज़ार 98 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा वनों का विनाश हुआ है । पूरे देश में वनों के विनाश की तुलना में अकेले मध्यप्रदेश में 43 फ़ीसदी जंगलों का सफ़ाया कर दिया गया । इस बीच वन अमला कार्यों से ज़्यादा अपने कारनामों के लिये सुर्खियों में रहा है । वन रोपणियों के संचालन पर करोड़ों रुपए फ़ूँकने के बावजूद ना आमदनी बढ़ी और ना ही वन क्षेत्रों में इज़ाफ़ा हो सका ।
वन विभाग में आमतौर पर इमारती लकड़ी, बांस तथा खैर के व्यवसाय से होने वाली आय में प्रति वर्ष 15 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी होती है लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। यह आय बढ़ने की बजाय पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 करोड़ रुपए घट गई। इसके विपरीत विभाग का खर्च 10 करोड़ बढ़ गया। वह तो भला हो तेंदूपत्ता व्यापार का, अनुकूल स्थिति के चलते उसकी आय में इजाफा हुआ और वन विभाग को अपनी इज्जत ढ़ाँकने का मौका मिल गया। इमारती लकड़ी, बांस तथा खैर के राजकीय व्यापार की आय में कमी से वन विभाग के आला अफसरों की मंशा पर उंगली उठने लगी है। आय में कमी की वजह अफसरों एवं ठेकेदारों के बीच सांठगांठ को माना जा रहा है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार वर्ष 2008 में वन विभाग को इमारती लकड़ी के राजकीय व्यापार से 483 करोड़, बांस से 37 तथा खैर के व्यापार से लगभग एक करोड़ रुपए अर्थात कुल 521 करोड़ रुपए की आय हुई थी। लेकिन वर्ष 2009 की जो आय वन राज्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विधानसभा में बताई वह इमारती लकड़ी के व्यापार से 489 करोड़, बांस से 28 करोड़ तथा खैर के व्यापार से लगभग एक करोड़ है। आमतौर पर वन विभाग में इन मदों से होने वाली आय में 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी होती है, इस लिहाज से आय 599 करोड़ होना चाहिए थी।
आय में कमी को बड़े घपले के रूप में देखा जा रहा है । हर वर्ष बढ़ने वाली यह आय क्यों नहीं बढ़ी, इसे लेकर विभाग के जानकार हैरान हैं । उनका कहना है, तेंदूपत्ता के व्यापार में तो प्रकृति का असर पड़ता है लेकिन इमारती लकड़ी, बांस और खैर पर प्राकृतिक प्रकोप असरकारी नहीं होता। मजेदार तथ्य यह भी है कि "आमदनी अठन्नी ,खर्चा रुपय्या" की तर्ज़ पर विभाग का खर्च 84 करोड़ से बढ़ कर 95 करोड़ हो गया । विधानसभा में दिये गये विभागीय आय के ब्यौरे से पता चलता है कि विभाग की इज्जत तेंदूपत्ता व्यापार की आमदनी ने बचाई।
जंगलों में बरसों से काबिज़ आदिवासियों को बेदखल करने में जुटी सरकार अफ़सरों की सलाह पर जनता की ज़मीन औद्योगिक घरानों को सौंपने जा रही है । वक्त रहते लोग नहीं चेते , तो वो दिन दूर नहीं साँस लेने के लिये विशुद्ध हवा लेने के भी दाम चुकाना होंगे और संभव है राज्य सरकार विशुध्द प्राणवायु देने के एवज़ में कर वसूली करने लगे ।
अफ़सरों ने मुख्यमंत्री और मंत्री को पट्टी पढ़ा दी है कि मंदी के दौर में अगर सरकार की आमदनी बढ़ानी है ,तो जंगल की ज़मीन निजी हाथों में सौंपने से बढ़िया कोई और ज़रिया नहीं है । जनता की ज़मीन को नेता ,अधिकारी और उद्योगपति अपनी बपौती मान बैठे हैं और इस दौलत की बंदरबाँट की तैयारी में जुट गये हैं । टाइगर रिज़र्व के नाम पर अरबों- खरबों रुपए फ़ूँकने के बाद बाघों को कागज़ों में समेट देने वालों को जंगल का सफ़ाया करके भी चैन नहीं आ रहा । अब वे औद्योगिक घरानों की मदद से घने जंगल तैयार करने की योजना को अमली जामा पहनाने में जुट गये हैं ।
इसी सिलसिले में कुछ तथाकथित जानकारों की राय जानने के लिये भोपाल में वन विभाग ने संगोष्ठी का आयोजन किया ,जिसमें रिलायंस, टाटा, आईटीसी, रुचि सोया जैसी नामी गिरामी कम्पनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे । कार्यशाला का लब्बो लुआब यही था कि अगर वनों को बचाना है , तो इन्हें निजी हाथों में सौंप देना ही एकमात्र विकल्प है । क्योटो प्रोटोकॉल, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म के तहत वनीकरण और पुनर्वनीकरण परियोजनाओं पर केन्द्रित कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने दलील दी कि सरकार प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर औद्योगिकीकरण नहीं करना चाहती । सरकार की कोशिश है कि जंगल बचाकर उद्योग-धंधे विकसित किये जाएँ । एक्सपर्ट ने एक सुर में सलाह दे डाली कि जंगल बचाना है ,तो निजी भागीदारी ज़रुरी है । यानी प्रदेश में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिये जंगल बचाये और बढ़ाये जाने की बात हो रही है ।
सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का मानना है कि पर्यावरण और प्राकृतिक संतुलन कायम रखना समाज की ज़िम्मेदारी है । मुख्यमंत्री हर काम की ज़िम्मेदारी जनता और समाज पर डालते रहे हैं । सवाल यही है कि जब हर काम समाज को ही करना है ,तो सरकार की ज़रुरत ही क्या है ? बँटाढ़ार करने,मलाई सूँतने के लिये मंत्री और सरकारी अमला है और कर का बोझा ढ़ोने तथा काम करने के लिये जनता है ।
उधर "अँधेर नगरी के चौपट राजा" के नवरत्नों की सलाह पर जंगल के निजीकरण के पक्ष में वन विभाग का तर्क है कि प्रदेश के करीब 95 लाख हैक्टेयर वन क्षेत्र में से 36 लाख हैक्टेयर की हालत खस्ता है । उसे फ़िर से विकसित करने के लिये करोड़ों रुपयों की दरकार होगी । सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने दम पर जंगल खड़ा कर सके । उनकी नज़र में धन्ना सेठों से बेहतर इस ज़िम्मेदारी को भला कौन अच्छे ढंग से अंजाम दे सकता है ? लिहाज़ा सरकार ने प्रदेश के जंगलों को प्राइवेट कंपनियों के हवाले करने का मन बना लिया है । वह दिन दूर नहीं जब प्रदेश के विशाल भू भाग के जंगल औद्योगिक घरानों की मिल्कियत बन जाएँगे । वैसे यहाँ इस बात का ज़िक्र बेहद ज़रुरी हो जाता है कि जनता की ज़मीन को ठिकाने लगाने की रणनीति जंगल विभाग के आला अफ़सरान काफ़ी लम्बे समय से तैयार करने में जुटे थे । करीब छह महीने पहले वन विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया था ।
सरकार को मंदी से उबारने के लिये अफ़सरों ने सुझाव दे डाला कि प्रदेश में जंगलों के नाम पर हज़ारों एकड़ ज़मीन बेकार पड़ी है ,यह ज़मीन ना तो विभाग के लिये उपयोगी है और ना ही किसी अन्य काम के लिये । रायसेन, विदिशा, ग्वालियर, शिवपुरी, कटनी सहित कई ज़िलों में हज़ारों एकड़ अनुपयोगी ज़मीन है । इसी तरह शहरों के आसपास के जंगलों की अनुपयोगी ज़मीन को व्यावसायिक उपयोग के लिये बेच कर चार से पाँच हज़ार करोड़ रुपए खड़े कर लेने का मशविरा भी दे डाला । इसके लिये केन्द्र सरकार से अनुमति लेकर बाकायदा नियम कायदे बनाने तक की बात कही गई थी ।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में वर्ष 1956-57 के दौरान करीब 39.5 फ़ीसदी वन क्षेत्र था , जो अब महज़ 8 प्रतिशत रह गया है । एक सर्वे के मुताबिक पिछले चार दशकों में प्रदेश के 18 हज़ार 98 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा वनों का विनाश हुआ है । पूरे देश में वनों के विनाश की तुलना में अकेले मध्यप्रदेश में 43 फ़ीसदी जंगलों का सफ़ाया कर दिया गया । इस बीच वन अमला कार्यों से ज़्यादा अपने कारनामों के लिये सुर्खियों में रहा है । वन रोपणियों के संचालन पर करोड़ों रुपए फ़ूँकने के बावजूद ना आमदनी बढ़ी और ना ही वन क्षेत्रों में इज़ाफ़ा हो सका ।
वन विभाग में आमतौर पर इमारती लकड़ी, बांस तथा खैर के व्यवसाय से होने वाली आय में प्रति वर्ष 15 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी होती है लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। यह आय बढ़ने की बजाय पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 करोड़ रुपए घट गई। इसके विपरीत विभाग का खर्च 10 करोड़ बढ़ गया। वह तो भला हो तेंदूपत्ता व्यापार का, अनुकूल स्थिति के चलते उसकी आय में इजाफा हुआ और वन विभाग को अपनी इज्जत ढ़ाँकने का मौका मिल गया। इमारती लकड़ी, बांस तथा खैर के राजकीय व्यापार की आय में कमी से वन विभाग के आला अफसरों की मंशा पर उंगली उठने लगी है। आय में कमी की वजह अफसरों एवं ठेकेदारों के बीच सांठगांठ को माना जा रहा है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार वर्ष 2008 में वन विभाग को इमारती लकड़ी के राजकीय व्यापार से 483 करोड़, बांस से 37 तथा खैर के व्यापार से लगभग एक करोड़ रुपए अर्थात कुल 521 करोड़ रुपए की आय हुई थी। लेकिन वर्ष 2009 की जो आय वन राज्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विधानसभा में बताई वह इमारती लकड़ी के व्यापार से 489 करोड़, बांस से 28 करोड़ तथा खैर के व्यापार से लगभग एक करोड़ है। आमतौर पर वन विभाग में इन मदों से होने वाली आय में 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी होती है, इस लिहाज से आय 599 करोड़ होना चाहिए थी।
आय में कमी को बड़े घपले के रूप में देखा जा रहा है । हर वर्ष बढ़ने वाली यह आय क्यों नहीं बढ़ी, इसे लेकर विभाग के जानकार हैरान हैं । उनका कहना है, तेंदूपत्ता के व्यापार में तो प्रकृति का असर पड़ता है लेकिन इमारती लकड़ी, बांस और खैर पर प्राकृतिक प्रकोप असरकारी नहीं होता। मजेदार तथ्य यह भी है कि "आमदनी अठन्नी ,खर्चा रुपय्या" की तर्ज़ पर विभाग का खर्च 84 करोड़ से बढ़ कर 95 करोड़ हो गया । विधानसभा में दिये गये विभागीय आय के ब्यौरे से पता चलता है कि विभाग की इज्जत तेंदूपत्ता व्यापार की आमदनी ने बचाई।
जंगलों में बरसों से काबिज़ आदिवासियों को बेदखल करने में जुटी सरकार अफ़सरों की सलाह पर जनता की ज़मीन औद्योगिक घरानों को सौंपने जा रही है । वक्त रहते लोग नहीं चेते , तो वो दिन दूर नहीं साँस लेने के लिये विशुद्ध हवा लेने के भी दाम चुकाना होंगे और संभव है राज्य सरकार विशुध्द प्राणवायु देने के एवज़ में कर वसूली करने लगे ।
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