सभी प्रत्याशियों को नकारने का अधिकार (नोटा)

चुनाव सुधार की दिशा में किए जाने वाले तमाम प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण प्रयास है ‘नोटा’ से लोगों को परिचित कराना और इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में इसके लिए बटन की व्यवस्था करवाना। नोटा यानी खडे उम्मीदवारों में से कोई नहीं (None of the above) के विकल्प से सर्वसाधारण से परिचय कराते हुए उन्हें यह औजार मुहैया कराया जाना चाहिए। ऐसा हो जाने पर जनभावना सही तरह से चुनाव में परिलक्षित हो सकती है।

चुनाव आयोग के नियम 49-ओ के अनुसार जो कोई मतदाता मतदान केंद्र के अंदर अपना बहुमूल्य मत किसी भी उम्मीदवार को देना नही चाहते हैं उनके लिए चुनाव आयोग ने प्रावधान किया है कि वे निर्वाचन अधिकारी को अपनी पहचान कराने के एवं तर्जनी पर स्याही का निशान लेने के बाद, वोट देने से मना कर सकते हैं तथा अपना आशय पीठासीन अधिकारी को बता, उसके सम्मुख वोटर रजिस्टर में फार्म 17-अ पर दस्तखत करके अथवा अंगूठा लगा कर बैरंग लौट सकते हैं । मतगणना के समय ऐसा मत ‘किसी को भी नहीं’ मत के रूप में गिना जाता है। यदि ऐसे मतों की संख्या, सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार से ज्यादा हो गई तो विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। चुनाव स्थगित होने की नौबत आ सकती है । हारे हुए उम्मीदवार, सबसे ज्यादा वोट लाने वाले प्रत्याशी को विजेता घोषित नही होने देंगे क्योंकि उसके खिलाफ जीते हुए मतों से ज्यादा नामंज़ूरी के मत हैं।

नोटा वोट की अधिकता होने पर ऐसे उम्मीदवार को विजेता घोषित करना चुनाव आयोग के लिए आसान नहीं होगा। भ्रष्ट, आपराधिक एवं नाकाबिल उम्मीदवारों को धता बताने का यह बहुत ही नायाब तरीका है। पर इस जानकारी का प्रचार नहीं है। पीठासीन अधिकारी के समक्ष रजिस्टर मे अंगूठा लगाने या दस्तखत करने से मतदाता के ‘किसी को भी मत नहीं’ की गोपनीयता समाप्त हो जाती है तथा कई स्थितियों में उसे खतरा भी हो सकता है। इसलिए इसकी व्यवस्था वोटिंग मशीन में ही किए जाने की जरूरत है ताकि खारिज करने के मत से वहां मौजूद लोग वाकिफ नहीं हो सकें।

मतदाताओं के इस अधिकार की बाबत भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय श्री कृष्णकांत ने आवाज उठाई थी। उन्होंने मांग की थी कि विजेता उसी उम्मीदवार को घोषित किया जाए जिसे पचास पफीसदी से अधिक वोट मिलें। साथ ही मतदाता को उम्मीदवार पसंद ना होने पर उसे नामंजूर करने का अधिकार हो। सबसे कम खराब प्रत्याशी को चुनने की मजबूरी ना हो। प्रथम सुझाव मान लेने पर जातिगत और धर्मगत आधार पर चुनाव लड़ना और जीतना मुश्किल हो जाता। द्वितीय सुझाव राजनीतिक पार्टियों पर जिम्मेदार एवं साफ-सुथरी छवि वाले उम्मीदवार खड़े करने की बाध्यता उत्पन्न करता है। इन सुझावों की सराहना तो बहुत हुई लेकिन किसी भी पार्टी ने इन्हें स्वीकारा नहीं।

1999 में 15वें लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस बी पी जीवन रेड्डी ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में मतदाता को यह अधिकार ईवीएम मशीन में अलग से ‘किसी को भी नहीं’ बटन की व्यवस्था करने की बात की थी। कमीशन ने 50 प्रतिशत वोट के आधार पर विजेता घोषित करने की बात का भी समर्थन किया । 2001 में चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जे एम लिंगदोह ने पत्र लिख कर प्रधानमंत्री से ईवीएम में नोटा बटन लगवाने की बात रखी । 2003 में चुनाव सुधार पर हुई सर्वदलीय बैठक में भी इस बात पर चर्चा हुई, परंतु सहमति नहीं बन सकी। जुलाई 2004 में चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री टी.एस. कृष्णमूर्ति ने पुन: प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अधिशासकीय पत्र लिखकर अगले चुनाव से पूर्व ईवीएम में नोटा बटन लगाने की सिफारिश की ।

इस मामले में अब तक न तो सरकार ने कोई कदम उठाया है । हैरत की बात है की बांग्लादेश जैसे छोटे और पिछड़े देश ने भी यह सम्यक व्यवस्था 29 दिसंबर 2008 को हुए आम चुनाव में कर ली थी । हमारे यहां कानून मे व्यवस्था रहने के बावजूद ईवीएम में यह बटन नहीं लगाया जा रहा है। भारत ने अपनी निर्वाचन प्रणाली मूलत: कनाडा से ली है। जब हमने 1992 में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग पध्दति लागू की तो उस समय नोटा के प्रावधान को भुला दिया। नोटा का प्रावधान फ़्रांस, कोलंबिया, स्पेन, नेवाडा (अमेरिका), स्विट्जरलैंड, थाइलैंड, यूक्रेन के लोगों के पास भी है।

इस व्यवस्था से सत्ता की दौड़ में शामिल राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल खड़ी होगी और इसलिए वे इसे लागू करवाने से बिदक रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग इस बारे में क्यों गंभीर प्रयास नहीं कर रहा है, यह बड़ा सवाल है । लोगों को चुनाव देने के लिए प्रेरित करते समय चुनाव आयोग उन्हें क्यों नहीं यह भी बताता कि वे यदि चाहें तो सभी उम्मीदवारों को नकार भी सकते हैं?

राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग की जो भी मजबूरी हो लेकिन सामाजिक संगठनों के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। उन्हें नोटा के अधिकार के लिए भरपूर दबाव बनाना चाहिए और इसके लिए मीडिया सहित देशहित में सोचने वाले सभी लोगों की मदद लेनी चाहिए। नोटा का अधिकार भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। गरीबपरस्त और भारतपरस्त राजनीति सुनिश्चित करने में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन से साभार

घाघ नेताओं के जमघट में बेबस आयोग

चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच " तू डाल-डाल,मैं पात-पात" का खेल दिन ब दिन तेज़ होता जा रहा है । राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर चुनाव आयोग कड़ी निगाह रख रहा है ताकि आचार संहिता का उल्लंघन रोका जा सके । दूसरी तरफ़ पार्टियाँ कानूनी दाँव-पेंच की पतली गलियों से बच निकलने की जुगत में लगी हुई हैं । आयोग के हाथ कानून से बँधे हैं । वैसे भी ठोस सबूतों के अभाव में आयोग के पास कहने-करने को कुछ नहीं रह जाता । पुख्ता सबूतों के अभाव में लोकसभा चुनाव के दौरान जो कुछ भी देखने सुनने मिल रहा है वो हैरान करने वाला है ।

ढ़ीठ नेताओं से निपटने में टी एन शेषन ने जिस तरह की दबंगई दिखाई,उससे बड़े-बड़े सूरमाओं के होश फ़ाख्ता हो गये थे । एम एस गिल ने भी शेषन की तरह तो नहीं मगर नेताओं की नकेल कसने में काफ़ी हद तक कामयाबी पाई । आज चुनाव आयोग के हाथ में आचार संहिता का हथियार तो है लेकिन बिना धार का यह औजार "नककटे की नाक" काट पाने के लायक भी नहीं है । रोतले और नकचढ़े शिकायती बच्चों की तरह राजनीतिक दल हर रोज़ एक दूसरे के खिलाफ़ सैकड़ों शिकायतें लेकर आयोग के पास पहुँच रहे हैं । लेकिन "आगे से नहीं करना" "ध्यान रखना" जैसी समझाइश देकर बात आई-गई कर देने से आचार संहिता मखौल बन कर रह गई है ।

मध्य प्रदेश में हर मोर्चे पर भाजपा से पिछड़ी काँग्रेस ने आखिर चुनाव आयोग के पास शिकायतों का पुलिंदा पहुँचाने में बढ़त बना ही ली । अब तक शिकायतों का अर्धशतक ठोक चुकी काँग्रेस चुनाव मैदान की बजाय काग़ज़ी लड़ाई से ही दिल बहला रही है । गुटबाज़ी और आपसी खींचतान से परेशान काँग्रेसी ज़्यादातर संसदीय क्षेत्रों में मुकाबले से बाहर होने की आशंका के चलते आचार संहिता उल्लंघन का मुद्दा उछाल कर समाचारपत्रों में थोड़ी बहुत जगह कबाड़ने की कोशिश में मगन हैं ।

लगता है चुनाव आयोग की सलाहों को नेताओं ने हवा में उडा़ने की कसम खा रखी है । बदज़ुबानी में एक दूसरे से बाज़ी मार लेने की होड़ में लगे नेता आचार संहिता को हवा में उड़ाने के मामले में एकमत हैं । ऎसे कई मामले हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि नेता आयोग को खूब छका रहे हैं । आयोग की सलाह के बाद भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेबस आयोग मामले पर विचार की बात कह रहा है । कुछ दिन पहले गृहमंत्री चिदंबरम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी आयोग ने आपत्ति जताई थी । आचार संहिता तोड़ने के मामलों की शिकायत मिलने पर आयोग चेतावनी देकर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर लेता है और नेता अपनी राह पकड़ लेते हैं ।

आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फँसे शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे,राजद प्रमुख लालूप्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के जवाब से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हैं। इन नेताओं के जवाब पर आयोग ने आपत्ति और अप्रसन्नता जाहिर की है । उप चुनाव आयुक्त आर.बालाकृष्णन ने बताया कि प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक तथा अशोभनीय बयान पर उद्धव के जवाब से असंतुष्ट आयोग ने पार्टी को भी नोटिस जारी किया है । अब महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उद्धव की रैलियों के भाषणों की वीडियोग्राफी कराने और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है ।

वरुण गाँधी और लालू यादव के मामले में दोहरा मानदंड अपनाने के आरोप को खारिज करते हुए आयोग ने दोनों मामलों को अलग माना है । आयोग ने वरुण की टिप्पणी को एक समुदाय और लालू की टिप्पणी को एक व्यक्ति के खिलाफ माना है । लेकिन हाल ही में साइकल पर सवार हुए " मुन्ना भाई" के भाषणों को किस श्रेणी में रखा जाएगा,इस पर आयोग मौन है । वरुण पर रासुका लग सकती है,तो समाजवादी पार्टी के पपेटियर अमरसिंह के इशारे पर अनर्गल प्रलाप करने वाले संजय दत्त के प्रति आयोग के रवैये में नर्मी क्यों ? कहीं ऎसा तो नहीं कि "पहले मारे सो मीर" की तर्ज़ पर संजय दत्त बात को अब इतनी आगे तक ले जा चुके हैं कि उन पर होने वाली कार्रवाई को एक खास नज़रिये से देखा जाएगा । संजय दत्त का पुलिस प्रताड़ना का आरोप और मुसलमान माँ की संतान होने की सज़ा भुगतने का भड़काऊ बयान क्या संकेत देता है ?

वैसे आयोग की एक टिप्पणी काबिले गौर है,जिसमें चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता कोई कानून नहीं है। यह एक तरह से नैतिक संहिता है, जिसका मकसद चुनाव में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना है। उप चुनाव आयुक्त बालाकृष्णन का कहना है कि आयोग का काम आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को देखना है पर आदर्श आचार संहिता कोई कानून नहीं है। इसके माध्यम से केवल उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों पर दबाव बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार आचार संहिता का उल्लंघन करता है और अगर वह संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध है तो इस संबंध में भारतीय दंड संहिता या जन प्रतिनिधित्व कानून १९५१ के तहत कार्रवाई होना चाहिए ।

आयोग को सर्वशक्तिमान बनाने की जो मुहिम शेषन ने छेड़ी थी,क्या वह ऎसी लाचारगी भरी बातों से प्रभावित नहीं होंगी ? इस तरह तो चुनाव आयोग को काग़ज़ी शेर कहना भी अतिरंजना ही माना जाएगा,क्योंकि काग़ज़ के शेर के भी दाँत और नाखून होते हैं । चुनाव आयोग की बेबसी खूँखार वन्यजीवों की भीड़ में खड़ी बकरी सी दिखाई देती है ।

काँग्रेस ही बनायेगी वरुण को बड़ा नेता

देश में आजकल मुद्दों पर राजनीति नहीं गर्माती । अब तो सियासत होती है खेलों , पुरस्कारों और बयानों पर । मालूम होता है भारत में चारों तरफ़ खुशहाली है । मुद्दे कोई शेष नहीं इसलिए लोग शगल के लिए बहस मुबाहिसे करते हैं । आई पी एल देश में हो या सात समुंदर पार इससे आम जनता को क्या ? लेकिन धनपशुओं का खेल दुनिया भर में भारत की नाक का सवाल बन गया है ।

खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाकामी हाथ आने पर नेता एक ही बात कहते सुनाई देते हैं कि खेलों को राजनीति से दूर रखा जाये , लेकिन खेल के मैदान राजनीति के अखाड़ों में तब्दील हो गये हैं । आईपीएल को लेकर चल रही उठापटक में अब तक राज्यों के पाले में गेंद डाल रहे गृहमंत्री पी. चिदाम्बरम नरेन्द्र मोदी के बयान के बाद आज अचानक मीडिया से मुखातिब हुए । गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने चिरपरिचित अँदाज़ में आईपीएल को देश की प्रतिष्ठा के प्रश्न से जोड़्कर केन्द्र को आड़े हाथों क्या लिया , यूपीए सरकार को मामले में सियासत की गँध आने लगी ।

दरअसल इस मुद्दे पर पहली चाल तो काँग्रेस ने ही चली थी । शरद पवार से महाराष्ट्र में सीटों के बँटवारे को लेकर चल रही खींचतान में दबाव की राजनीति के चलते आईपीएल को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने का दाँव खुद काँग्रेस पर उलट गया । ना तो शरद पवार झुके और ना ही दबाव काम आया । बाज़ी पलटते देख केन्द्र सरकार को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा है ।

लगता है काँग्रेस के ग्रह नक्षत्र आज कल ठीक नहीं चल रहे । ’ उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया ’ की तर्ज़ पर जहाँ हाथ डाला , वहीं बाज़ी उलट गई ।वरुण गाँधी को पीलीभीत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में ऊपरी तौर पर यह चुनाव आयोग से जुड़ा मामला नज़र आता है लेकिन इसके सूत्र कहीं और से संचालित होते दिखाई दे रहे हैं । देश में पहली मर्तबा ऎसा हुआ है जब चुनाव आयोग ने सीधे किसी पार्टी को यह सलाह दे डाली है कि वह अमुक उम्मीदवार को टिकट ना दे ।

संविधान के जानकारों की राय में आयोग का दायित्व चुनाव प्रक्रिया के संचालन तक सीमित है ।गौर करने वाली बात यह भी है कि देश में इससे पहले क्या किसे ने तीखे भाषण नहीं दिये ? कहा तो यह भी जाता है कि इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद राजीव गाँधी का एक बयान दिल्ली में सिखों के कत्ले आम का सबब बना । ऎसा लगता है कि वरुण की बढ़ती लोकप्रियता ने किसी "माँ" की चिंताएँ बढ़ा दी हैं । दलितों के घर भोजन करके और सिर पर मिट्टी ढ़ोकर भी राहुल बाबा का राजनीतिक कद बढ़ना मुमकिन नहीं हो पाया है । एक आम भारतीय माँ की तरह सोनिया मैडम भी अपनी आँखों के सामने बेटे को सफ़लता से सत्तासूत्र सम्हाले देखना चाहती हैं , तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है ?

" हारेगा जब कोई बाज़ी तभी तो होगी किसी की जीत " इसलिये राहुल को सत्ताशीर्ष तक पहुँचाने में एकाएक आ खड़ी हुई बाधा को किसी भी तरह से दूर तो करना ही होगा । असली - नकली गाँधी की लड़ाई में राजमोहन गाँधी की बजाय जनता ने भले ही दत्तक पुत्र के वंशजों को चुन लिया हो लेकिन अब जबकि इन्हीं वंशजों में से किसी एक को चुनने की बारी आएगी , तो जनता योग्यता के आधार चुनाव करेगी । सियासत में योग्यता का पैमाना लटके- झटके नहीं जनता के बीच पैठ होता है ।

मीडिया की मदद और सरकारी लवाजमे की पुरज़ोर कोशिशों के बावजूद राहुल गाँधी उस मुकाम पर अब तक नहीं पहुँच पाये हैं , जहाँ बरसो से निर्वासित जीवन जी रही मेनका गाँधी का बेटा एक झटके में पहुँच गया । यहाँ एक सवाल और भी है कि हिन्दू शब्द क्या वाकई भड़काऊ है ? अबू आज़मी , अमरसिंह , सैयद शहाबुद्दीन , बनातवाला , आज़म खाँ ऎसे नाम हैं जो जनसभाओं में तो आग उगलते ही रहे , संसद के भीतर भी ज़हर उगलने से बाज़ नहीं आये ।

अब तक ह्त्या,लूट, डकैती ,फ़िरौती ,धोखाधड़ी के मामलों में सज़ायाफ़्ता या अनुभवी जेल यात्री ही चुनाव लड़ते रहे हैं । लम्बे समय बाद कोई नेता सियासी दाँवपेंचों के चलते जेल की हवा खा ही आये , तो भी क्या ...? इससे लोकतंत्र का सीना गर्व से चौड़ा ही होगा । इन सभी बातों पर गौर करने के बाद हिन्दूवादियों से आग्रह है कि वे इसे "कहानी घर-घर की" समझ कर ही प्रतिक्रिया दें ।

हर मोर्चे पर लगातार पिट रही काँग्रेस को वरुण मामले में भी मुँह की खाना पड़ेगी । चाहे-अनचाहे मीडिया की नेगेटिव पब्लिसिटी धीरे-धीरे गाँधी खानदान के नवोदित सितारे को स्थापित कर देगी । ऎसे में जेल यात्रा का सौभाग्य मिल गया तो भाजपा की बल्ले-बल्ले और वरुण की चाँदी ही चाँदी .....????? लगता है काल का चक्र घूम रहा है । सियासी कुरुक्षेत्र में वक्त रुपी कृष्ण वरुण के पक्ष में खड़ा है ।

मामला ऎसे दिलचस्प मोड़ पर आ गया है कि हर हाल में फ़ायदा वरुण को ही मिलता दिखाई देता है । कहते हैं बुरे वक्त में साया भी साथ छोड़ देता है । पाँच साल सरकार में रहकर गलबहियाँ करने वाले क्षेत्रीय दलों ने चुनाव से पहले ठेंगा दिखा दिया है । जो कल तक हमसफ़र थे वे अब रक़ीब हैं ।