किसान की बदहाली पर विकास की इमारत

खेती को फ़ायदे का व्यवसाय बनाने का नारा लगाते हुए "किसान का बेटा शिवराज सिंह" दोबारा गद्दीनशीं हो गए लेकिन प्रदेश के किसानों के हालात ना पिछले पांच सालों में बदल सके और ना ही हाल फ़िलहाल इसकी कोई संभावना दिखाई देती है । सूखे और मौसम की मार से जूझते किसान बिजली के संकट से भी बेहाल हुए जा रहे हैं । कहीं खाद - बीज की किल्लत है , तो कभी नहरों में सिंचाई के लिए पानी और पंप चलाने के लिए बिजली की समस्या ।

खेती - किसानी को लाभकारी बनाने की लम्बी - चौडी बातें तो की जा रही हैं । ज़मीनी हकीकत एकदम अलग है । प्रदेश का अन्नदाता दाने - दाने को मोहताज है । फ़सल की वाजिब कीमत पाने के लिए किसानों को सडक पर आना पड रहा है । सरकारी महकमों में फ़ैले भ्रष्टाचार और कर्ज़ के बोझ तले दबे किसान खुदकुशी ले लिए मजबूर हैं ।

अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए हाल ही में सूबे के करीब दो लाख किसान भोपाल में जमा हुए । भूमिपुत्रों ने सरकार को चेताया कि प्रदेश की अस्सी फ़ीसदी आबादी किसानों की है । उनकी आवाज़ लम्बे वक्त तक अनसुनी नहीं की जा सकती । भारतीय किसान संघ ने सरकार की किसान विरोधी नीतियों को खेती की बदहाली के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है । संघ का कहना है कि फ़सल के वक्त बडी कंपनियां और व्यापारी कीमतें गिरा देते हैं । अक्टूबर - नवम्बर में जब सोयाबीन की फ़सल आई थी , तब भाव डेढ हज़ार रुपए क्विंटल था और अब सोयाबीन ढाई हज़ार रुपए क्विंटल तक जा पहुंचा है । न्यूनतम मूल्य पर कोई ठोस नीति नहीं होने से किसानों को उनकी मेहनत का औना - पौना दाम मिलता है ।

विधानसभा चुनाव के वक्त बढ - चढ कर घोषणाएं करने वाले मुख्यमंत्री अब खज़ाना खाली होने का रोना लेकर बैठ गये हैं । हालांकि उन्होंने गांवों के मास्टर प्लान बनाने जैसी बेतुकी और गैरज़रुरी मांग को तुरंत मान लिया । मगर इससे क्या किसान के हालात बदल जाएंगे ..? मास्टर प्लान बनाने से किसानों की ज़िंदगी सुधरेगी या नहीं नेता ,ठेकेदारों और अफ़सरों के दिन ज़रुर फ़िर जाएंगे । खेती को लेकर ना तो कोई गंभीर सोच और ना ही गंभीर प्रयास दिखाई देते हैं । जब तक समग्र नीति तैयार नहीं की जाती , तब तक देश मे अन्न का संकट भी दिनोंदिन विकराल होता जाएगा । साथ ही छोटे किसान खेती -बाडी के व्यवसाय से दूर होते रहेंगे ।

बेवजह सडकें नापने के शौक के कारण अक्सर मैं आसपास के ग्रामीण इलाकों का रुख कर लेती हूं । लेकिन चारों तरफ़ एक ही फ़सल देख कर बेहद अफ़सोस होता है । कभी प्याज़ का भाव तेज़ हुआ , तो अगले साल खेतों में प्याज़ ही प्याज़ ...। कभी फ़ूलगोभी ,कभी टमाटर तो कभी लहसुन । लोग देखादेखी में अच्छे दाम मिलने की उम्मीद में बुवाई कर देते हैं और यही उनकी जान का बवाल बन जाता है । भरपूर उत्पादन यानी कीमतों में गिरावट । नतीजतन कई बार किसान लागत मूल्य निकालने में भी नाकाम रहते हैं । क्या सरकार सालाना ऎसी योजना नहीं बना सकती , जिसमें हर इलाके के लिए फ़सलें तय कर ली जाएं और किसानों को बेहतर तकनीक सिखाई जाए ।

" बिना बिचारे जो करे , सो पाछे पछताए " का इससे बेहतर नमूना क्या हो सकता है कि इस बार प्रदेश की मंडियों में एक रुपए किलो आलू बिक रहा है । कैसा भद्दा मज़ाक है श्रम शक्ति का । खेतों में पसीना बहाने वाला , दिन - रात एक करने वाला किसान महज़ एक रुपया पा रहा है , जबकि रंगबिरंगे पैकेट और आकर्षक विज्ञापनों की बदौलत आलू चिप्स पांच सौ रुपए किलो तक बिक रहे हैं ।

भोपाल समेत कई अन्य ज़िलों में इस बार आलू की बम्पर पैदावार जी का जंजाल बन गई है । लागत की कौन कहे कोल्ड स्टोरेज का किराया निकाल पाना मुश्किल हो रहा है । साफ़ नज़र आता है कि सरकार की नीयत साफ़ नहीं है । मौजूदा नीतियां उद्योगपतियों के फ़ायदे और किसानों के शोषण का पर्याय बन गई हैं ।

औद्योगिक घरानों के लिए पलक पावडे बिछाने वाली सरकार उद्योग जगत को तमाम रियायतें , सेज़ के लिए मुफ़्त ज़मीन और करों में छूट का तोहफ़ा देने में ज़रा नहीं हिचकती । फ़िर किसानों के प्रति ऎसी बेरुखी क्यों ...? हीरे - मोती उगलने वाली धरती के सीने पर कांक्रीट का जंगल कुछ लोगों का जीवन चमक- दमक और चकाचौंध से भर सकता है लेकिन किस कीमत पर ...? भूखे पेट रात भर करवटें बदलने वाले लाखों मासूमों के आंसुओं से लिखी विकास की इबारत बेमानी है ।

हिन्दुस्तान की खुशहाली का रास्ता खेतों - खलिहानों की पगडंडी से होकर ही गुज़रता है । इसके रास्ते के कांटे और कंकड - पत्थर चुनना ज़रुरी है । किसान के चेहरे की चमक में छिपा है देश की तरक्की का राज़ .....। देश के रहनुमाओं , कब समझेंगे आप...........?