बुधवार, 16 दिसंबर 2009

राजनीति के अखाड़े में "मैच फ़िक्सिंग"

भोपाल नगर निगम में तीसरी पारी खेलने का सपना देख रही काँग्रेस ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है । दर असल बाबूलाल गौर और कृष्णा गौर को मतदाताओं का शुक्रिया अदा करने से पहले काँग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी का भी एहसानमंद होना चाहिए, जिन्होंने गुमनाम चेहरे को टिकट देकर ससुर-बहू की "अलबेली जोड़ी" का ख्वाब पूरा करने में अप्रत्यक्ष तौर पर भरपूर मदद की । वरना बीजेपी के दिग्गजों और खुद मुख्यमंत्री ने गौर के बरसो से सँजोये ख्वाब को चकनाचूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी ।

भोपाल में बीजेपी की जीत का सेहरा काँग्रेस के सिर ही बाँधा जाना ठीक रहेगा । कृष्णा गौर को काँटे की टक्कर के बाद मिली जीत ने कई नये सवालों को जन्म दे दिया है । ये जीत "अँधों के हाथी" से कम नहीं । राजनीतिक विश्लेषक इसमें कई एंगल तलाश सकते हैं । संगठन और सत्ता की ताकत के बावजूद पार्टी को महापौर का चुनाव जीतने में पसीना आ गया। पार्टी का गढ़ माने जाने वाले विधानसभा क्षेत्रों में न केवल कांग्रेस ने सेंध लगाई बल्कि अपना वोट बढ़ाकर आखिरी तक भाजपा को साँसत में भी रखा। भाजपा नेताओं द्वारा बढ़त को लेकर किए गए दावे फेल हो गए।

इस सीट पर पूरे प्रदेश की निगाह लगी हुई थी। इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न मानते हुए पार्टी ने तमाम अंतर्विरोध के बावजूद सामान्य महिला सीट पर पिछड़े वर्ग की कृष्णा गौर को मैदान में उतारा और स्थिति को अपने अनुकूल बनाने के प्रयास किए। हालाँकि गौर ने काँग्रेस उम्मीदवार आभा सिंह को काँटे की टक्कर में 15 हजार से अधिक मतों से हराकर प्रतिष्ठित महापौर सीट काँग्रेस से छीन ली । लेकिन वोटों का अँतर और काँग्रेस को मिले मतों की संख्या पर गौर करें, तो ये आँकड़े जीत के पीछे छिपी करारी शिकस्त की चुगली करते हैं । भाजपा प्रत्याशी कृष्णा गौर को 2 लाख 62 हजार 214 मत मिले, जबकि आभा सिंह को कुल 2 लाख 46 हजार 893 वोट हासिल हुए । यानी उन्होंने काँग्रेस उम्मीदवार आभा अखिलेश सिंह को 15 हजार 321 मतों से मात दी।

गौर करने वाली बात यह है कि भोपाल के सात विधान सभा क्षेत्रों में से छह पर बीजेपी का कब्ज़ा है । साथ ही लोकसभा सीट भी बीजेपी के ही पास है । इस तरह कहा जा सकता है कि फ़िलवक्त भोपाल पूरी तरह भगवा रंग में रंगा हुआ है । बाबूलाल गौर लम्बे समय से "जनता दरबार" सजाकर राजधानी के स्वयंभू नवाब बने बैठे हैं । आये दिन बहू को साथ लेकर भोपाल की नालियों और गली-कूचों का निरीक्षण करना उनका खास शगल रहा है । सरकारी और गैर कार्यक्रमों में शिरकत, भूमि पूजन, गेंती-फ़ावड़ा चलाते हुए फ़ोटो सेशन करा कर अखबारों में कमोबेश हर रोज़ जगह पाने वाली कृष्णा ने शहर के होर्डिंग्स और दीवारों पर भी पिछले चार साल से स्थायी कब्ज़ा जमा रखा था । इतने जानेमाने चेहरे का मुकाबला एक गुमनाम प्रतिद्वंद्वी से होने के बावजूद हार-जीत का फ़ासला महज़ सवा पंद्रह हज़ार वोट ...?

यहाँ यह जान लेना बेहद ज़रुरी हो जाता है कि शहर में कई मतदान केन्द्रों की मतपेटियों को लेकर रवाना हुए ट्रक ने दस मिनट के रास्ते को तय करने में पूरे साढ़े सात घंटे लगाये । साथ ही एक मतपेटी में कुल मतदाताओं की तादाद से भी ज़्यादा वोट पाये गये । आखिरी दो घंटों में जमकर वोटिंग की खबरें हैं । इस वोटिंग की खासियत यह रही कि मतदाताओं को अपनी पहचान बताने के लिये किसी दस्तावेज़ की ज़रुरत ही नहीं थी । खुले आम धाँधली और सरकारी मशीनरी के दुरपयोग के बीच जीत का मामूली अंतर बीजेपी और खास तौर पर बाबूलाल गौर के मुँह पर करारा तमाचा है । यहाँ आभा सिंह के प्रदर्शन की सराहना करना लाज़मी है,लेकिन ये समझना होगा कि काँग्रेस को मिला वोट वास्तव में बीजेपी, बाबूलाल गौर और कृष्णा गौर की खिलाफ़त का वोट है । यह नतीजे के पीछे का सच कहता है कि भोपाल की जनता ने कृष्णा गौर को बुरी तरह नकार दिया है । लेकिन लोकतंत्र में वोटों की तादाद ही असली ताकत है । इससे कोई मतलब नहीं कि आखिर ये वोट मतपेटी में आये किस तरह और डाले किसने ? लिहाज़ा कृष्णा गौर भोपाल की महापौर हैं ।

इतना ज़रुर तय है कि नगरीय प्रशासन विभाग ससुर के पास और भोपाल का मेयर पद बहू के पास हो और दोनों की जुगलबंदी का तमाशा जनता पिछले चार सालों से मुँह बाये देखने को बेबस हो , तो भोपाल के दुर्भाग्य पर अफ़सोस जताने के सिवाय कुछ बाकी नहीं रहता । भूमाफ़िया और बिल्डरों की दुलारी ससुर-बहू की जोड़ी की जुगलबंदी को वक्त रहते नहीं तोड़ा गया,तो वो दिन दूर नहीं जब भोपाल की झील पर बड़ी-बड़ी कोठियाँ बन जायेंगी और पेरिस की जगमगाहट भोपाल में लाने के लिये झील में बड़ा भारी मॉल खड़ा कर दिया जायेगा । राज्य सरकार को नैतिक आधार पर बाबूलाल गौर से नगरीय प्रशासन विभाग लेकर उन्हें कोई और महत्वपूर्ण दायित्व सौंप देना चाहिए । वैसे भी अब तक वे भोपाल के अलावा प्रदेश का कोई और हिस्सा देख ही नहीं पाये हैं ।

प्रदेश में जब से काँग्रेस का मुखिया बदला है,तब से राजनीति का एक नया चेहरा सामने आया है । अब मतदाताओं के पास जाने से पहले प्रतिद्वंद्वी पार्टी के साथ मिलकर "दोस्ताना मुकाबला" करने का चलन शुरु हो गया है । भोपाल में कृष्णा के खिलाफ़ उतारे गये उम्मीदवार का चयन इसी चलन की एक और बानगी है । इससे पहले सुषमा स्वराज के खिलाफ़ विदिशा में राजकुमार पटेल की कारगुज़ारी किसी से छिपी नहीं है । मतदाता इस ठगी से हैरान और परेशान है , लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि राजनीति के इन धूर्तों से कैसे निपटा जाये ? राजनीति में योग्यता की बजाय धन की बढ़ती ताकत के चलते काँग्रेस के दिग्गज नेता जनाधार की बजाय "धनाधार" बढ़ाने में जुट गये हैं । अब तक पार्टी के भीतर ही टिकटों की खरीद-फ़रोख्त हुआ करती थी, लेकिन अब एक घाघ खरीददार ने दिन में देखे सपने को साकार करने के लिये विपक्षी दल से हर कीमत पर सौदा कर लिया । राजनीति का यह नया "ट्रेंड" आने वाले वक्त में क्या गुल खिलायेगा ? वोटर इस दोस्ताना मुकाबलों से कैसे निजात पा सकेगा ? क्रिकेट के बाद राजनीति के अखाड़े में मैच फ़िक्सिंग का बढ़ता चलन लोकतंत्र को किस दिशा में ले जायेगा, यह तो आने वाले वक्त में ही साफ़ हो सकेगा ।

शनिवार, 5 दिसंबर 2009

गलत क्या कहा शिवराज ने ....?

मीडिया की मेहरबानी और ओछी राजनीति के चलते मध्यप्रदेश मे मुख्यमंत्री बैठे ठाले मुश्किल में पड़ गये हैं । स्थानीय लोगों को छोटॆ-मोटे रोज़गार की तलाश में अपना घर द्वार छोड़कर भटकना ना पड़े , इस इरादे से सूबे के मुखिया ने एक बात कह दी , जिसे मीडिया ने अपने फ़ायदे के लिये मिर्च-मसाले के साथ परोस दिया । सियासी फ़ायदा उठाने वालों की तो जैसे बन आई । लिहाज़ा बिहार की अदालत में याचिका लगा दी गई । अब बेतिया ज़िले की अदालत के आदेश पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बेतिया व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेष कुमार द्विवेदी के आदेश पर मुख्यमंत्री के खिलाफ धारा 124 (ए), 153 (ए), 153 (बी), 181, 500 और 504 के तहत मामला कायम हुआ है। गौरतलब है कि नौ नवंबर को वकील मुराद अली ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दाखिल याचिका में आरोप लगाया था कि सतना में बिहारियों के खिलाफ़ दिया गया शिवराज सिंह का भाषण मुख्यमंत्री बनने के समय लिए गए शपथ के विरूद्ध है । यह बिहारवासियों का अपमान है और इससे क्षेत्रवाद फैलेगा।


न्यायालय ने मामला दर्ज़ करने का आदेश दिया है,लेकिन इस पूरे मसले में शिवराजसिंह कहीं भी दोषी नज़र नहीं आते । मीडिया ने अपने फ़ायदे के लिये मामले को बेवजह तूल दिया । उनके बयान को गौर से सुनें,तो उसमें ना तो कोई अलगाव पैदा करने वाली बात कही गई थी और ना ही मनसे नेता राज ठाकरे की तरह भड़काऊ बयान दिया गया था । उन्होंने सहज ही जो बात कही वो कतई गलत नहीं थी । बल्कि सूबे के मुखिया होने के नाते उनके नज़रिये में कोई खोट भी नहीं है ।

क्षेत्र में कारखाना और उद्योग लगे और वहाँ का युवा या कामगार दूसरी जगह जाकर काम की तलाश में भटके, तो फ़िर वही हालात पैदा होते हैं , जो फ़िलहाल यूपी-बिहार में हैं । बेरोज़गारी से पनपने वाला असंतोष सामाजिक असंतुलन और अपराधों का सबब बन जाता है । राज्य सरकारों का काम ही है अपने सूबे की तरक्की के लिये कोशिश करना । अगर मध्यप्रदेश में कारखाना लगेगा,तो ज़ाहिर सी बात है स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी ही जाना चाहिए । मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज ने स्थानीय लोगों को नौकरियों में पचास फ़ीसदी प्राथमिकता देने की बात कह भी दी ,तो कौन सा कहर ढ़हा दिया ?

यूपी और बिहार से आकर नौकरी करने वाले सरकारी अफ़सरों ने प्रदेश को लूटने खसोटने में जिस तरह के बुद्धि कौशल और चातुर्य का परिचय दिया है, उसने इन प्रदेशों की छबि देश भर में बिगाड़कर रख दी है । कहते हुए दिल दुखता है लेकिन भाई-भतीजावाद की इससे बेहतर मिसाल क्या होगी कि भिलाई स्टील प्लांट हो या बीएचईएल छोटे और औसत दर्ज़े के सत्तर से अस्सी फ़ीसदी पदों पर बाहरी लोगों का कब्ज़ा है, जबकि स्थानीय कामगार दूसरे शहरों की खाक छान रहे हैं ।
तकनीक के इस दौर में उच्च शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं के लिये देश ही नहीं विदेशों में भी रोज़गार के तमाम मौके हैं, मगर असंगठित और अप्रशिक्षित हाथों को दो जून की रोटी की तलाश में हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़े, महानगरों में नारकीय जीवन गुज़ारते हुए खोमचे लगाना पड़े या दिहाड़ी मज़दूरी करना पड़े,तो यह सरकारों की विकास योजनाओं पर करारे तमाचे से कमतर नहीं है । यूँ भी रोज़गार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने वालों की ज़्यादातर ऊर्जा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में खप जाती है । जिस क्षेत्र में कारखाना लगता है, वहाँ की आबोहवा, ज़मीन, जंगल, पानी पर उसी इलाके के लोगों का पहला हक है । यदि देश और समाज की तरक्की के लिये वे अपना हिस्सा सभी के साथ बाँटने को तैयार हैं,तो उनके जायज़ हक को सौंपने में इतनी तंगदिली क्यों ? किसी भी देश,प्रदेश या क्षेत्र को तरक्की करना है तो योग्यता के साथ-साथ स्थानीय प्रतिभा को प्राथमिकता देना ही चाहिए।

शिवराज के बयान को तंग नज़रिये से देखने की बजाय व्यापक दृष्टिकोण से समझने की ज़रुरत है । सरकारों को इस मुद्दे पर नीतिगत फ़ैसला लेना चाहिए । टटपूँजिये तरीके से बाल की खाल निकाल कर राजनीति तो चमकाई जा सकती है, लेकिन किस कीमत पर ? अब वो वक्त आ चुका है , जब देश के कालिदासों की सेनाओं को समझना चाहिए कि नोचने-खसोटने के लिये ज़्यादा कुछ बचा नहीं है । दमतोड़ते लोकतंत्र की लाश को नोचने की सीमा भी आने को है । सम्हलो-वरना जिस दिन देश का अनपढ़-अनगढ़ आदमी उठ खड़ा हुआ तो नेताओं की जमात का नामलेवा भी नहीं बचेगा ।

मंगलवार, 1 दिसंबर 2009

आतंक और मौतों की सियासत

मध्यप्रदेश के खंडवा में एटीएस के आरक्षक सहित तीन लोगों को दिनदहाड़े गोलियों से भून देने के बाद सरकार ने जिस तरह घोषणाओं का पिटारा खोल दिया , उसमें मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाशीलता कम मामले का सियासी फ़ायदा उठाने की कुत्सित चेष्टा ज़्यादा दिखाई देती है । खंडवा में मारे गये लोगों की शवयात्रा को काँधा देने के लिये खुद मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मंत्रिमंडल के कई और सदस्यों के साथ ही डीजीपी एस के राउत भी मौजूद थे । प्रशासन और पुलिस ने मामले में प्रतिबंधित संगठन सिमी का हाथ होने की बात कह कर सनसनी फ़ैला दी और सरकारी तंत्र पूरे लवाज़मे के साथ खंडवा पहुँच गया ।

अब तक पुलिस की गिरफ़्त से बाहर है । अब पुलिस "ऑपरेशन फ़ंदा" का ढ़ोंग करने में जुट गई है,मगर नतीजा सिफ़र ही है । कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है ,लेकिन अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है । अलबत्ता नगरीय निकायों के चुनाव ज़रुर सामने खड़े हैं । लिहाज़ा घोषणाओं का पिटारा खोलकर राजनीतिक माइलेज लेने में माहिर सूबे के मुखिया ने एक बार फ़िर बाज़ी मार ली । आनन फ़ानन में उन्होंने तीनों मृतकों को शहीद का दर्ज़ा दे डाला । सभी की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई । आरक्षक के परिजनों को दस लाख रुपए और दो अन्य मृतकों के परिवारों को पाँच-पाँच लाख रुपए का मुआवज़ा और एक-एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने की घोषणा भी कर दी गई । गोया कि २६/११ के मुम्बई हमले से भी बड़ा कोई आतंकी हमला हो गया हो जिसमें आतंकियों से जूझते हुए आरक्षक सीताराम यादव , बैंक अधिकारी पारे और वकील पाल ने वीरगति प्राप्त की हो । सरकारी प्रेस नोट को पढ़ने के बाद तो कम से कम यही लगता है मानो सीमा पर रणबाँकुरों ने देश की हिफ़ाज़त के लिये प्राण न्यौछावर किये हों ।

आरक्षक यादव बेशक एटीएस के कर्तव्यपरायण और जाँबाज़ जवान रहे हैं । उनकी बहादुरी पर हम सभी को नाज़ है । इस बात से भी इंकार नहीं कि देश के लिये साहस के साथ अपने दायित्वों को निबाहने वालों को ना सिर्फ़ सम्मान मिलना चाहिए , बल्कि उनके परिजनों को बेहतर ज़िन्दगी देने का नैतिक दायित्व समाज और सरकार दोनों का होता है । लेकिन मूल सवाल यही है कि नेता आखिर कब तक बेहयाई से अपने फ़ायदे के लिये लोकतंत्र का बेहूदा मज़ाक बनाते रहेंगे । अभी तफ़्तीश चल रही है । फ़िलहाल कुछ भी साफ़ नहीं है । कल जाँच-पड़ताल के बाद मामला आपसी रंजिश या लेनदेन का निकले,तब सरकार कहाँ जाकर मुँह छिपाएगी ?

अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिये नेता लोकतंत्र और सत्ता को "चेरी" समझ बैठे हैं । उनका ध्यान समाज में व्यवस्था लाने से ज़्यादा अराजकता फ़ैलाकर चाँदी काटाने में लग गया है । गुज़रते वक्त के साथ मध्यप्रदेश में तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं । मुख्यमंत्री खुद भरी सभा में मान चुके हैं कि सूबे में तरह - तरह के माफ़ियाओं का राज है । दोबारा सत्ता में आने के बाद से तो जैसे भाजपाइयों को "पर" ही लग गये हैं । भूमाफ़ियाओं का आतंक पूरे प्रदेश में फ़ैला हुआ है । इसकी परिणिति एक आईएएस अफ़सर एम जी रुसिया की मौत के रुप में सामने आ चुकी है । ऎसे कई मामले हैं जिनमें शक की सुई सीधे-सीधे सत्ताधारी दल के नेताओं पर आ टिकती है , लेकिन रुसिया की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद से अफ़सरशाही चौकन्नी हो गई है । अब आलम यह है कि अधिकारी अपनी जान की हिफ़ाज़त के लिये नियम - कायदों को ताक पर रख कर नेताओं की मनमानी को बर्दाश्त कर रहे हैं ।

राजधानी की व्यस्ततम सडक पर चलती कार में चार लोगों द्वारा में तथाकथित रेप का मामला प्रदेश के हालात बयान करने के लिये काफ़ी है । शहर में गैंगरेप जैसी कोई घटना हुई ही नहीं और पुलिस ने आरोपी भी ढ़ूँढ़ निकाला । पास के गाँव के एक निरीह और शरीफ़ इंसान से अपराध भी कबूलवा लिया । शायद उसकी किस्मत अच्छी थी जो गाँव के कुछ लोग उसके पक्ष में उठ खड़े हुए । करीब डेढ़ - दो महीने गुज़ारने के बाद एक बेकसूर युवक ज़मानत पर रिहा हो सका । बाद में पता चला कि कुछ लोगों को फ़ँसाकर रकम ऎंठने के इरादे से यह कहानी बुनी गई थी । इसे अँजाम देने के लिये मुम्बई के दलालों और कॉलगर्ल की मदद ली गई थी, वास्तव में ऎसी कोई वारदात उस रात भोपाल में हुई ही नहीं थी ।

ये एक बानगी है । खंडवा की वारदात के बाद आधी-अधूरी जानकारी के बूते सरकार की बेतहाशा घोषणाएँ करना गंभीर मसला है । आखिर नेता कब तक अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते रहेंगे । मुख्यमंत्री अपने अधकचरे सलाहकारों का मशविरा मानकर "इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज़" के लिये जाने क्या-क्या घोषणाएँ करते रहते हैं । उन्हें अपने व्यक्तित्व में गंभीरता लाकर सोचना ही होगा कि जनता ने राज्य और समाज हित के कामों के लिये उन्हें सत्ता सौंपी थी । सरकारी खज़ाना उनकी निजी जायदाद या मिल्कियत नहीं है , जिसे वो जब चाहें ,जैसे चाहे लुटाते रहें , उड़ाते रहें । हालाँकि प्रदेश में विपक्षी दल काँग्रेस का निकम्मापन और मिल बाँटकर खाने की नीयत से साधी गई चुप्पी को सब भाँप चुके हैं , लेकिन हकीकत किसी ना किसी बहाने सामने आकर ही रहती है । अराजकता की सियासत के सहारे लम्बा सफ़र तय कर पाना नामुमकिन है ।

शनिवार, 28 नवंबर 2009

अगले जनम नेता का रिश्तेदार ही कीजो........


मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव में उम्मीदवारी तय करने में बीजेपी और काँग्रेस ने लोकतंत्र के सभी उसूलों को ताक पर धर दिया है । दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवारों की काबीलियत से ज़्यादा उसकी हैसियत को तरजीह दी है । प्रमुख दलों की "नूरा कुश्ती" ने महापौर,स्थानीय निकाय के अध्यक्षों और पार्षदों की तकदीर का फ़ैसला टिकट देते वक्त ही कर दिया है । आपसी तालमेल और सामंजस्य का इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा कि सत्ताधारी दल के कई उम्मीदवारों के खिलाफ़ गुमनाम और अनजान चेहरे चुनावी मैदान में उतारे गये हैं । आम मतदाता दलों की चालबाज़ियों को बखूबी जान-समझ रहा है , लेकिन लोकतंत्र के नाम पर ठगे जाने को अपनी नियति मान कर हताश और निराश है | लोकतंत्र के नाम पर खुले आम चल रहे "लूटतंत्र" को रोकने में नाकाम लोग खुद को बेबस पा रहे हैं ।

नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर भाजपा ने इस बार नेताओं के रिश्तेदारों की बजाय कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक बार फिर तय किए गए सारे मापदंडों की धज्जियाँ उड़ा दी हैं । पार्टी के तमाम नेताओं की घोषणा के बावजूद महापौर पद के 13 में से चार उम्मीदवार ऐसे हैं जो सीधे तौर पर नेताओं के रिश्तेदार हैं। ये चारों ही महिला उम्मीदवार हैं। पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने भी सूबे में घूम-घूम कर महिला कार्यकर्ता सम्मेलनों में ऎलान किया था कि टिकट पाने के लिये कार्यकर्ताओं की सक्रियता ही एकमात्र पैमाना होगी ना कि किसी की रिश्तेदारी । लेकिन टिकट बँटवारे की फ़ेहरिस्त का खुलासा होने के बाद पार्टी का आम और सक्रिय कार्यकर्ता गुस्से से उबल रहा है । हर बार नेताओं के चहेतों,चमचों और रिश्तेदारों की उम्मीदवारी तय होती देख कार्यकर्ता समझ ही नहीं पा रहा कि पार्टी में उसका भविष्य क्या होगा ?

प्रदेश में नगरीय निकाय का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। भाजपा ने नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर की पुत्रवधू कृष्णा गौर को भोपाल से महापौर पद का उम्मीदवार बनाया है । कृष्णा पिछड़े वर्ग से आती हैं,जबकि ये सीट सामान्य वर्ग की महिला के लिये है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के रूप में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह, महिला समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष उषा चतुर्वेदी के अलावा सरिता देशपांडे जैसे तगड़े दावेदारों को दरकिनार कर कृष्णा गौर को टिकट दिया गया है । बीजेपी उम्मीदवार की पहचान यह है कि वे बाबूलाल गौर के बेटे की विधवा हैं । जब गौर "खड़ाऊ मुख्यमंत्री" बने थे,तभी उनके इकलौते पुत्र की मौत हो गई । पुत्रवधू को वैधव्य के दुख से बाहर लाने के लिये गौर ने कृष्णा गौर को आनन-फ़ानन में मप्र पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष पद का झुनझुना थमा दिया । हालाँकि तगड़े विरोध के कारण गौर को अपने कदम पीछे लेना पड़े और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गँवाना पड़ी । भोपाल की फ़िज़ा में ससुर-बहू की इस अलबेली जोड़ी के कई किस्से कहे-सुने जाते हैं । बहू को गद्दीनशीन देखने के ख्वाहिशमंद गौर ने भोपाल के उपनगर कोलार में नगरपालिका बना डाली,लेकिन दाँव उल्टा पड़ गया और ख्वाब की तामीर नहीं हो सकी ।

पटवा-सारंग गुट के इस खास सिपहसालार ने इस बार पार्टी ही नहीं विरोधी खेमे को भी बखूबी साध लिया है । तभी तो काँग्रेस ने कई मज़बूत महिला नेताओं की दावेदारी को खारिज करते हुए आभा सिंह जैसे अनजान चेहरे पर दाँव लगाया है । मतदाता खुद को ठगा महसूस कर रहा है और जानकार इसे मतदान से पहले ही बीजेपी के लिये जीत का जश्न मनाने का मौका बता रहे हैं । बीजेपी ने आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह की पत्नी भावना शाह को खण्डवा,वरिष्ठ नेता नरेश गुप्ता की पुत्रवधू समीक्षा गुप्ता को ग्वालियर और वर्तमान महापौर अतुल पटेल की पत्नी माधुरी पटेल को बुरहानपुर से महापौर पद का उम्मीदवार बनाया है। महापौर पद के लिए घोषित किए गए 13 में से अधिकांश उन्हीं लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है जिनके परिवार का कोई सदस्य पहले से ही पार्टी में सक्रिय है। इस मसले पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह सिसौदिया की कैफ़ियत है कि रिश्तेदारों को टिकट नहीं देने का आशय यह था कि जो राजनीति में सक्रिय नहीं है उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन्हें महापौर का उम्मीदवार बनाया गया है वे भले ही किसी के रिश्तेदार हों मगर पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनकी उम्मीदवारी का आधार सक्रियता है।

नेताओं ने टिकट बँटवारे में नैतिकता के सभी मूल्यों को बड़ी ही बेहयाई से दरकिनार कर दिया है । मौजूदा राजनीति में व्यक्तित्व और कार्यकुशलता गौण और रिश्ते हावी होते जा रहे हैं । प्रमुख दलों में चहेतों को रेवड़ी बाँटने की परंपरा सी बन गई है । आपसदारी की राजनीति ने लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर दिया है । प्रभावी व्यक्तित्व और विकास के खुले नज़रिये के बगैर क्या ये सिफ़ारिशी चेहरे शहरों की कायापलट कर सकेंगे ? क्या रिश्तेदारों के कँधों पर सवार होकर "लोकतंत्र की पाठशाला" में दाखिल होने वाले लोग बीमार स्थानीय निकायों को भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं के दलदल से निजात दिला सकेंगे ? या फ़िर ये नाकाबिल नुमाइंदे जनादेश के बहाने अपने आकाओं की मेहरबानी का सिला देने के लिये महज़ "कठपुतली" बन कर रह जाएँगे । अगर यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में सियासी कार्यकर्ता ऊपर वाले से यही दुआ माँगते सुनाई देंगे - " जो अब किये हो दाता ऎसा ना कीजो , अगले जनम मोहे नेता का रिश्तेदार ही कीजो ........!"

बुधवार, 11 नवंबर 2009

गैस पीड़ितों की कब्रगाह पर खिलेगा चमन

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 25 साल पहले हुए दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हादसे को लोग अभी तक नहीं भूल पाए हैं लेकिन गैस त्रासदी पर राजनीति का रंग कुछ इस कदर चढ़ चुका है कि अब प्रभावितों की ज़िन्दगी की दुश्वारियों का चर्चा भी नहीं होता । प्रदेश सरकार केन्द्र और केन्द्र सरकार राज्य के पाले में गेंद डालकर अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेने की कवायद में जुटे रहते हैं । तीन दिसम्बर को भोपाल में सरकारी और गैर सरकारी तौर पर साल दर साल बड़े-बड़े आयोजन होते हैं । बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सरकार की नाइंसाफ़ी को जी भर कर लानतें भेजी जाती हैं । गैस कांड की बरसी पर यूनियन कार्बाइड , वॉरेन एंडरसन और अब डाउ केमिकल को जी भरकर कोसने का दस्तूर सा बन गया है । आगामी 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी को 25 साल पूरे हो जाएंगे। गैस पीड़ितों के बीच काम करने वाले संगठन और राज्य सरकार दुर्घटना की पच्चीसवीं बरसी बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी में जुट गये हैं । बरसों से वीरान पड़े कारखाने में चहल-पहल बढ़ाने के लिये राज्य सरकार ने इसे बीस नवम्बर से आम जनता के लिये खोलने का अजीबो गरीब फ़ैसला लिया है । त्रासदी के 25 साल पूरे होने के मौके पर यूनियन कार्बाइड कारखाने को आम लोगों के लिए खोला जा रहा है।

हैरत की बात है कि पिछले महीने ही केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के कारखाने में ज़हरीले रसायन मौजूद होने की बात को सिरे से खारिज करने वाले बयान पर गैस राहत मंत्री बाबूलाल गौर ने कड़ी आपत्ति दर्ज़ कराई थी , लेकिन अब गौर का कहना है कि कारखाने को आम लोगों के लिए खोलने के पीछे मकसद यह है कि लोग जान सकें कि कारखाने में खतरनाक रासायनिक कचरा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न वैज्ञानिक संगठन कचरे का परीक्षण कर स्पष्ट कर चुके हैं कि कारखाने में मौजूद अपशिष्ट खतरनाक नहीं है। इतना ही नहीं कारखाने परिसर में लगे वृक्ष और घास-फूस भी अपशिष्ट के खतरनाक नहीं होने की पुष्टि करते हैं। गैस राहत मंत्री का कहना है कि अब आम लोग उस यूनियन कार्बाइड कारखाने को करीब से देख सकेंगे, जिससे हुए गैस रिसाव से हज़ारों लोग मारे गए थे। यह कारखाना कैसा है ? हादसे के वक्त कहां से गैस रिसी थी ? मौत का वह कुआं कौन सा है,जिसमें से कई शव निकाले गए थे । इसे आम लोगों ने अब तक देखा नहीं है।

जानकार राज्य सरकार के फ़ैसले और बदले पैंतरे पर हैरानी जता रहे हैं । गैस पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ रहे,भोपाल गैस पीडित महिला उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार इसे मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद बताते हैं । उनका कहना है कि इंसाफ़ की आस लगाये गैस पीड़ित एक-एक कर दुनिया से कूच करते जा रहे हैं । इनके इलाज के कोई कारगर इंतज़ाम नहीं हैं । उखड़ती साँसों, छलनी हो चुके सीनों और कमज़ोर हो चुके जिस्मों के सहारे मौत से बदतर ज़िदगी गुज़ार रहे पीड़ितों के रोज़गार और पुनर्वास की ओर अब तक किसी का ध्यान ही नहीं गया है । वे कहते हैं कि हादसे के शिकार ज़्यादातर लोग ग़रीब तबके के हैं । लिहाज़ा उनकी किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है ।

कारखाना खोलने का कदम राज्य सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है । यदि कचरा ज़हरीला नहीं है, तो अपनी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रिश्तेदार की कंपनी को कचरा हटाने का ठेका क्यों दिया गया ? यदि रासायनिक कचरा नुकसानदेह नहीं है ,तो फ़िर धार की अदालत ने पीथमपुर में कचरा खुले में फ़ेंकने और नदी के पानी को प्रदूषित करने के मामले में इस कंपनी को दोषी करार क्यों दिया ? अगर वास्तव में कचरा इलाके के लोगों की सेहत के लिये खतरनाक नहीं है, तो एक महीने पहले गौर साहब ने जयराम रमेश के इसी तरह के बयान का विरोध क्यों किया ? और इसे हटाने के लिये अभी एक करोड़ रुपए और खर्च करने की आखिर क्या ज़रुरत है ?

सरकार भोपाल गैस पीडितों के साथ भद्दा मजाक करती दिख रही है। पीडितों को मुआवजे और पुनर्वास कार्यक्रम के तहत राहत देना हो, सम्बन्धित कंपनी और दोषी अघिकारियों पर कार्रवाई हो या फिर यूनियन कार्बाइड को डंप करने की बात हो, सभी में सरकार ने अब तक के क्रियान्वयन में केवल आंकड़ों की बाजीगरी ही दिखाई है। जमीनी स्तर पर सच्चाई इसके विपरीत है। पुनर्वास कार्यक्रम के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। कुछ मकान बनाकर वितरित किए गए जो आवश्यकता से काफी कम है। स्वच्छ जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं हो सकी है। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से इस कार्यक्रम को नुकसान ही हुआ है। गैस कांड के पीड़ित विभिन्न गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोई कैंसर से तो कोई अपंगता से। इनके इलाज के लिए जो चिकित्सकीय सुविधाएं और चिकित्सक उपलब्ध कराए गए हैं वे भी नाकाफी हैं। पर्याप्त उपकरण तक नहीं हैं, जिससे मरीजों का ठीक से चेकअप हो सके। अस्पतालों में अव्यवस्थाएं हैं। विधवा पेंशन मे भी गड़बडियां हैं।

हादसे के प्रति सरकारों की गंभीरता का अंदाज़ा लगाने के लिये ये जान लेना ही काफ़ी होगा कि सड़क और रेल हादसों , प्राकृतिक आपदाओं में मरने वालों और ज़ख्मी होने वालों को लाखों रुपए का मुआवज़ा दिया जाता है लेकिन गैस हादसे के पीड़ितों के लिये ना तो केन्द्र और ना ही राज्य सरकार ने आज तक एक धेला खर्च किया है । बल्कि हो यह रहा है कि यूनियन कार्बाइड से समझौते के तहत मिले पैसे से सरकारें अपने खर्च निकालती रही हैं ।

इतनी बड़ी त्रासदी पर सरकार का जो रूख है वह सरकारी असंवेदनशीलता और उदासीनता को दर्शाता है। ऎसा शर्मनाक उदाहरण शायद ही कहीं और देखने को मिले। मंत्री की घोषणा के अनुसार पीड़ितों के लिए स्मारक बनाया जा रहा है, जिस पर 110 करोड़ रूपए की राशि खर्च की जा रही है। यह राशि जरूरत से कहीं ज्यादा है। इसके बजाय पीड़ितों को राहत के लिए जो योजनाएं बनी हैं उनका क्रियान्वयन हो, इसके लिए पर्याप्त बजट दिया जाए। बेगैरत हो चुके राजनेताओं के बयान गैस पीड़ितों के ज़ख्मों पर मरहम की बजाय तेज़ाब छिड़कने का काम करते हैं । पीड़ित कहते हैं कि गैस पीड़ितों का दर्द राजनेताओं को आखिर यह समझ में क्यों नहीं आता कि हमारी लड़ाई एक ऎसी अमेरिकन कंपनी के खिलाफ है , जिसने लाखों लोगों को तबाह कर दिया। उनका यह कहना कि मलबा जहरीला नहीं है, बहुत शर्मनाक है। न्याय देने के बजाय समय-समय पर नेताओं के इस तरह के बयानों से हम गैस पीडितों को ठेस पहुंचती है। सरकार संवेदनशील और सकारात्मक रवैया अपनाते हुए हमारे साथ न्याय करे, न कि हमारा मजाक बनाए।

शनिवार, 7 नवंबर 2009

"चीं" बोल चुकी बीजेपी का ई-आंदोलन

चुनावों में "चीं" बोलने वाला दल ई-आंदोलन की तैयारी में जुट गया है । इंटरनेट की बदौलत संसद में बहुमत पा जाने का सपना चकनाचूर होने के बाद भी लगता है बीजेपी की अकल पर पड़े ताले की चाबी कहीं खो गई है । संसदीय चुनाव के बाद हुए तीन राज्यों में भी मुँह की खाने के बावजूद पार्टी के होश ठिकाने पर नहीं आ सके हैं । तभी तो केंद्रीय सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा की आईटी सेल ई-आंदोलन की तैयारी कर रही है। आई-टी सेल के प्रदेश महामंत्री सचिन खरे ने बताया कि 9 नवंबर से मध्यप्रदेश के सभी जिलों में सेल के सदस्य आंदोलन में भाग लेंगे। आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार की सभी ई-मेल, वेबसाइट, इंटरनेट, सोशल साइट, फेस बुक, ऑरकुट, ट्विटर और ब्लॉग पर जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके बाद भी यदि नीतियों को लेकर केंद्र सरकार नहीं जागी तो नेताओं के मोबाइल पर असीमित एसएमएस भेजे जाएंगे। आंदोलन में करीब दस हजार सदस्य भाग लेंगे।


इधर अपनी ही पीठ थपथपाने में माहिर प्रदेश के भाजपा नेता ना जाने किस खुशफ़हमी में जी रहे हैं । प्रदेश में ना बिजली है और ना ही पानी । गड्ढ़ों में सड़कों के अवशेष तलाश करना भूसे के ढ़ेर में सुई ढ़ूँढ़्ने से भी ज़्यादा दुरुह काम हो चुका है । सूबे के मुखिया का घोषणाएँ करने का विश्व रिकॉर्ड बनाकर नाम गिनीज़ बुक में दर्ज़ कराने पर आमादा हैं और फ़िर भी प्रदेश में अमन - चैन है । शिवराज भरी सभा में मान चुके हैं कि पूरे सूबे पर तरह-तरह के माफ़ियाओं ने कब्ज़ा कर लिया है । मगर फ़िर भी बीजेपी के नेता मानते हैं कि प्रदेश में रामराज्य की कल्पना को शिवराज ने पूरी तरह साकार कर दिखाया है ।

वन विभाग के नये मंत्री सरताजसिंह ने आते ही महकमे में चल रही पोलपट्टियाँ खोलकर रख दी हैं । गृहमंत्री खुद मान चुके हैं कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था बुरी तरह चरमरा रही है । मगर छह साल से शासन कर रहे दल के इन मंत्री महोदय की महानता तो देखिये वे इसका पूरा श्रेय अब भी काँग्रेस को देना नहीं भूलते । हाल ही में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की दो-दिवसीय बैठक बालाघाट में हुई। इसमें सभी नेताओं ने घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शान में कसीदे पढ़े । वृंदावली गाने वालों ने प्रदेश में दूसरी बार सरकार बननेका श्रेय एक सुर से चौहान को ही दे डाला । आखिर अभी दो मंत्री पद खाली हैं और निगम-मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्तियाँ भी होना हैं ।

प्रवचन की शैली में जनता को अपने कर्तव्यों का पाठ पढ़ाने वाले शिवराज मलाई अपने ईष्ट मित्रों के साथ सूँतना चाहते हैं और काम का बोझ जनता के कँधे पर डाल देना चाहते हैं । अफ़सर भी इस चालाकी को अच्छी तरह भाँप चुके हैं, तभी तो वे पीपीपी(पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के नाम पर ऎसी स्कीम बना कर लाते हैं जो नेता का भला तो करें ही, वे भी बहती गंगा में ना सिर्फ़ हाथ धो सकें , बल्कि अच्छी तरह मल-मल कर नहा-धो सकें ।

प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार बताता है कि केन्द्रीय नेतृत्व ने शिवराज को समझा दिया है कि बात की कीमत जाये चूल्हे में, दागी का मसला गया तेल लेने, खिसकते जनाधार को देखते हुए माल अँटी में करो और बढ़ लो , लिहाज़ा हम सब एक हैं की शैली ने सभी विरोधों को भुला कर हर गुट को बराबर मौका दिया है । इसीलिये भूमाफ़ियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का एलान करने वाले मुख्यमंत्री ने झुग्गियों और मंदिरों के ज़रिये बेशकीमती ज़मीने कबाडने वालों को ऎलानिया संरक्षण दे रहे नेता को गृह मंत्री का ताज पहना दिया । सरकारी ज़मीनॊम की उद्योगपतियों और नेताओं की मिली भगत से लूट खसोट जारी है , मगर जनता चुप है । मेहमूद गज़नवी को पानी पी-पी कर कोसने वाले लोगों ज़रा इन गज़नवियों की फ़ौज पर भी नज़रे इनायत करें और बतायें कि साधु के भेष में दाखिल हुए इन लुटेरों से कैसे निजात पायें ?

गुरुवार, 8 अक्तूबर 2009

बेमानी हैं पीटी ऊषा के आँसू

भोपाल में उड़नपरी के चार आँसू क्या ढ़लके,मीडिया ने पूरा जहान सिर पर उठा लिया । पीटी ऊषा को भोपाल आने का न्यौता आखिर किसने दिया था ? किसने भेजे थे पीले चावल ? क्यों कि राज्य सरकार का तो साफ़ कहना है कि उन्हें ऊषा के आने की कोई जानकारी ही नहीं थी । राज्य सरकार का दावा है कि अगर पीटी ऊषा उन्हें इत्तला देती,तो राज्य अतिथि का दर्ज़ा पाने की हकदार हो सकती थीं । उधर साई भी अपना दामन बचा रहा है । केन्द्रीय खेल मंत्री गिल साहब भी साई के अधिकारियों को क्लीन चिट दे चुके हैं । कुल मिलाकर समझने वाली बात सिर्फ़ इतनी ही है कि दोष ना सरकार का है और ना ही अधिकारियों का । गल्ती है तो केवल ऊषा की,जो बिना कुछ सोचे-समझे मुँह उठाए चली आईं । आने से पहले कम से कम राजनीतिक हालात की बारीकी से पड़ताल तो कर ली होती ।

केन्द्र में काँग्रेस और प्रदेश में बीजेपी,ऎसे में ये फ़जीहत होना तय ही था । यूँ भी कौन से तीर मार दिये हैं इस फ़र्राटा गर्ल ने । खुद से पूछ कर तो देखें । भोपाल में आवभगत कराने के लिये जितने भी गुणों की ज़रुरत है क्या उनमें से एक भी ऊषा के पास है । क्या वे प्रदेश सरकार को अपनी मुट्ठी में रखने वाले प्रकाश झा की किसी फ़िल्म की हिरोइन हैं । मैदान में पसीना बहा-बहा कर क्या सूरत बना ली है । वे कोई कैटारीना,करीना या ऎश्वर्या तो हैं नहीं कि नेता और अफ़सर स्वागत में पलक पावड़े बिछा देंगे । फ़िर उनका रौब-रुतबा अबू सलेम सरीखा भी नहीं । अबू सलेम ने फ़र्ज़ी पासपोर्ट बनवाकर जो झंडे गाड़े , उसी का नतीजा है कि चार एक की सुरक्षा टुकड़ी के साथ आए दिन भोपाल पधारते हैं । रेलवे स्टॆशन पर अगवानी के लिये पुलिस का पुख्ता इंतज़ाम होता है । सेवा में गाड़ियों का काफ़िला हाज़िर रहता है । कई पुलिसिये तो अबु साहब को गुलदस्ते भी भॆंट कर देते हैं,निगाहों में बने रहने के लिये । क्या पता कल अबु साहब संसद के गलियारों की शॊभा बढ़ाने लगें । ऎसे में आज के संबंध ही तो काम आयेंगे ।

ऊषा को बुरा मानने का कोई हक नहीं जाता,क्योंकि पदकों के नाम पर चंद धातु के टुकड़े जमा करके उन्होंने देश पर कोई एहसान नहीं किया है । आसाराम जैसे गुण भी तो नहीं हैं उनके पास । जो भक्तों को सब कुछ त्याग देने की सलाह देकर अपना खज़ाना भर ले । वो बाबा रामदेव भी नहीं । योग से रोग भगाने का नुस्खा देते देते खुद ही भोगी बन बैठे और अब स्कॉटलैंड में एक टापू की मिल्कियत के मालिक बन गये हैं । लोगों के मन से शनि महाराज का खौफ़ दूर भगाने के एवज़ में अकूत दौलत हासिल करने वाले दाती मदन महाराज राजस्थानी से भी तो पीटी ऊषा ने कोई सबक नहीं लिया ।

ईमानदारी से देश सेवा का जुनून पालने वालों का इस देश में यही हश्र होना है । इसलिये किसी को भी उनके अपमान का दोषी करार देना कतई ठीक नहीं है । अगर मान-सम्मान,खातिर-तवज्जो चाहिये तो वैसे गुण भी पैदा करो । देश को लूटो-खसोटो सरकारी खज़ाने को बपौती समझो । फ़िर देखो दुनिया कैसे कदमों में बिछती है ।

कलयुग में सज्जनों की नहीं दुर्जनों-दुष्टों की पूछ परख है । सच भी है भय बिन होत ना प्रीति । लिहाज़ा पीटी ऊषा और उनके जैसे लोगों को इस कड़वी सच्चाई को मान ही लेना चाहिये कि उन्होंने ऎसा कोई काम देश के लिये नहीं किया है जिस पर नाज़ किया जा सके । सरकार और समाज की नज़रों में ऊँचा उठने के लिये खुद को गर्त में ढ़केलना वक्त की माँग है,जो ऎसा करने का जज़्बा और हिम्मत दिखायेगा देश का हर तबका उसको ही शीश नवायेगा । इस सबके बावजूद एक सच ये भी है कि स्वाभिमान की रक्षा करने वालों का कभी अपमान हो ही नहीं सकता ।